प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेगा फूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 1 लाख से ज्यादा एसएचजी को प्रारंभिक पूंजी मदद वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित किए गए इस तीन दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन प्रगति मैदान के भारत मंडपम में किया जा रहा है, जिसमें 80 से ज्यादा देशों के 1 हजार दो सौ से ज्यादा प्रदर्शक एवं प्रतिभागी हिस्सा लेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम के लिए 1 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को कार्यशील पूंजी मदद भी वितरित करेंगे। इसके अतिरिक्त पीएम फूड स्ट्रीट का उद्घाटन भी करेंगे। बतादें, कि विश्व को समृद्ध भारतीय खाद्य संस्कृति को दिखाने के लिए अनेकों मंडप स्थापित किए गए हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के भिन्न-भिन्न पहलुओं पर तकरीबन 50 संवाद सत्र भी आयोजित किए जाऐंगे। बतादें, कि इस कार्यक्रम का समापन 5 नवंबर को किया जाएगा।
पीएम मोदी सहयोग पूँजी का भी वितरण करेंगे
इस दौरान पीएम मोदी स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए एक लाख से अधिक एसएचजी सदस्यों के लिए प्रारंभिक पूंजी सहयोग वितरित करेंगे। पीएमओ की तरफ से कहा गया है, कि इस समर्थन से एसएचजी को शानदार पैकेजिंग एवं गुणवत्तापूर्ण विनिर्माण के माध्यम से बाजार में शानदार मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
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भारत को दुनिया की खाद्य टोकरी के रूप में दिखाया जा रहा है
दरअसल, इस कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य भारत को ‘दुनिया की खाद्य टोकरी’ के तौर पर प्रदर्शित करना है। साथ ही, साल 2023 को अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के तौर पर मनाना भी है। यह कार्यक्रम सरकारी निकायों, उद्योग के पेशेवरों, किसानों, उद्यमियों एवं अन्य हितधारकों को चर्चा में शामिल होने, साझेदारी स्थापित करने और कृषि-खाद्य क्षेत्र में निवेश के अवसरों की जानकारी करने के लिए एक नेटवर्किंग और व्यापार मंच देगा।
कार्यक्रम में विदेशी खरीदार भी शामिल होंगे
भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में नवाचार एवं उसके सामर्थ्य का प्रदर्शन करने के लिए भिन्न-भिन्न मंडप स्थापित किए हैं। इसके साथ ही कार्यक्रम के अंदर गुणवत्ता आश्वासन, वित्तीय सशक्तिकरण और मशीनरी तथा प्रौद्योगिकी में नवाचार पर बल देने के लिए 48 सेशन भी आयोजित किए जाऐंगे। वर्ल्ड फूड इंडिया कार्यक्रम में 80 से अधिक देशों के 1200 से ज्यादा विदेशी खरीदार शम्मिलित होंगे। इवेंट का आयोजन नीदरलैंड पार्टनर के तौर पर कार्य करेगा। साथ ही, जापान कार्यक्रम का केंद्रबिंदु देश होगा।
