जल्दी खराब होने वाली कृषि, बागवानी और मत्स्य उत्पादों की ओर ध्यान देते हुए सरकार ने एक नई योजना लाने का फैसला किया है. हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जानकारी दी है कि केंद्रीय सरकार कृषि उड़ान योजना लाने जा रही है जिसके तहत देश में 21 और हवाई अड्डों को आपस में जोड़ा जाएगा. ऐसा करने से जल्दी खराब होने वाले उत्पाद को हवाई परिवहन के माध्यम से तेज रफ्तार से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जा सकता है.कृषि उप प्रमुखों की इंदौर में हुई बैठक के दौरान यह जानकारी सिंधिया द्वारा दी गई है.
इस दौरान दी गई जानकारी से पता चला है कि इससे पहले कृषि उड़ान योजना के तहत देश में कम से कम एकत्रित हवाई अड्डे जोड़े जा चुके हैं और आगे चलकर 21 और हवाई अड्डों को जोड़ने के लिए रक्षा मंत्रालय से बातचीत चल रही है.कृषि उड़ान योजना को जल्द खराब होने वाले उत्पाद जैसे कि कृषि और मत्स्य पालन (मछली पालन) आदि को एक जगह से दूसरी जगह पर जल्दी पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा.केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी कि इस योजना के तहत हमारे पूर्वोत्तर भारत में पैदा होने वाले नींबू, कटहल और अंगूर जैसी फसलें न केवल देश के अन्य भागों में पहुंच पाएगी बल्कि हम इन्हें अन्य देश जैसे, जल इंग्लैंड, सिंगापुर तक भी पहुंचा सकते हैं.
बैठक में भाग लेंगे 30 देशों के कृषि प्रतिनिधि
G20 बैठक के लिए अलग-अलग तरह की कॉन्फ्रेंस हो रही है और दूसरे दिन खाद्य सुरक्षा और पोषण, पर्यावरण अनुकूल तरीकों से टिकाऊ खेती, समावेशी कृषि मूल्य श्रृंखला एवं खाद्य आपूर्ति तंत्र और कृषि रूपांतरण के डिजिटलीकरण सरीखे चार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर पूरी तरह से विचार विमर्श किया गया. यह एक तीन दिवसीय बैठक है जिसमें आखिरी दिन प्रतिनिधियों द्वारा कृषि कार्य समूह की ओर दिए जाने वाले तथ्यों पर विचार विमर्श किया जाएगा. यह तीन दिवसीय बैठक भारत के प्रमुख शहर इंदौर में हो रही है.
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क्या है कृषि उड़ान योजना 2.0
अक्टूबर 2021 में कृषि उड़ान योजना 2.0 की घोषणा की गई थी.इस योजना के तहत मुख्य रूप से सभी पहाड़ी क्षेत्र और पूर्वोत्तर राज्यों और इसके अलावा आदिवासी क्षेत्रों में खराब होने वाले सभी तरह के खाद्य पदार्थों के लिए परिवहन की सुविधा मुहैया करवाने की बात की गई थी. कृषि से जुड़े हुए इस तरह के उत्पादों को हवाई परिवहन द्वारा एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) भारतीय मालवाहकों और पी2सी (यात्री) के लिए लैंडिंग, पार्किंग, टर्मिनल नेविगेशनल लैंडिंग शुल्क (टीएनएलसी) और रूट नेविगेशन सुविधा शुल्क (आरएनएफसी) की पूर्ण छूट देता है.
