किसानों को आधुनिक खेती अपनाने और लागत घटाने के लिए केंद्र व राज्य सरकार समय-समय पर कई योजनाएँ चलाती हैं। इन्हीं योजनाओं के तहत किसानों को ट्रैक्टर और अन्य कृषि यंत्र सब्सिडी पर उपलब्ध कराए जाते हैं। वर्ष 2025-26 में राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड द्वारा चैम्प्स प्रणाली के अंतर्गत कृषि यांत्रिकीकरण सब मिशन (Agricultural Mechanization Sub Mission) लागू किया जा रहा है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को ट्रैक्टर और उन्नत कृषि यंत्र रियायती दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 9 अक्टूबर 2025 से शुरू होंगे।
योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जो निर्धारित मानदंडों को पूरा करेंगे:
इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को कृषि कार्यों में तकनीकी सहयोग प्रदान करना है ताकि वे कम मेहनत, कम लागत और समय की बचत के साथ अधिक उत्पादन ले सकें। छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में जहाँ छोटे और सीमांत किसान अधिक संख्या में हैं, वहाँ यह योजना खेती को आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
राज्य सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2025-26 में अधिक से अधिक किसानों को ट्रैक्टर और उन्नत कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाएँ। इसके अलावा कृषि यांत्रिकीकरण मिश के अंतर्गत पॉवर टिलर, रीपर, थ्रेशर, रोटावेटर, सीड ड्रिल, मल्चर और स्प्रेयर जैसे उपकरणों पर भी सब्सिडी मिलने की संभावना है।
किसानों की सुविधा के लिए सरकार CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) और जनसेवा केंद्रों से भी आवेदन प्रक्रिया शुरू कर सकती है। इससे ग्रामीण इलाकों के किसान आसानी से अपना आवेदन करा सकेंगे।
सरकार का अनुमान है कि इस योजना से खेती में उत्पादकता 20–25% तक बढ़ेगी और किसानों की आय में सीधा सुधार होगा। जो किसान आधुनिक यंत्र खरीदने में सक्षम नहीं हैं, उनके लिए यह सब्सिडी आर्थिक बोझ को कम कर खेती को अधिक लाभकारी बनाएगी।
कुल मिलाकर, यह योजना किसानों के लिए खेती में आधुनिक तकनीक अपनाने का सुनहरा अवसर है। अगर आप छत्तीसगढ़ के किसान हैं और ट्रैक्टर या कृषि यंत्र खरीदने की सोच रहे हैं, तो 9 अक्टूबर 2025 से शुरू होने वाली इस आवेदन प्रक्रिया का लाभ अवश्य उठाएँ।
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