किसानों के लिए बड़ी सौगात: GST काउंसिल का अहम फैसला, अब ट्रैक्टर पर 5% टैक्स लगेगा

GST कटौती से किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ

 मोदी सरकार ने किसानों और आम जनता के लिए राहत भरा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस भाषण के बाद केंद्र सरकार ने जीएसटी दरों में ऐतिहासिक कटौती का एलान किया। अब 12% और 18% की जीएसटी दरों को समाप्त कर दिया गया है और ज्यादातर वस्तुओं को केवल 5% टैक्स स्लैब में रखा गया है।

यह कदम न सिर्फ उपभोक्ताओं को रोजमर्रा की वस्तुएँ सस्ती उपलब्ध कराने में मदद करेगा बल्कि किसानों के लिए भी खेती की लागत को कम करने और उनकी आय बढ़ाने में अहम साबित होगा।

किसानों के लिए क्या होगा सस्ता?

नई कर दरों के लागू होने के बाद खेती से जुड़े कई सामान और उपकरण पहले से कहीं सस्ते हो जाएंगे।

ट्रैक्टर और उनके पार्ट्स: पहले इन पर 12% और 18% जीएसटी लगता था, अब केवल 5% लगेगा।

ट्रैक्टर के टायर्स, ट्यूब और स्पेयर पार्ट्स: कर दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई है।

बायो-पेस्टीसाइड्स और माइक्रो-न्यूट्रिएंट्स: 12% से घटाकर अब 5% पर उपलब्ध होंगे।

आधुनिक सिंचाई तकनीकें: ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर्स पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

खेती, बागवानी और फॉरेस्ट्री मशीनरी: मिट्टी की तैयारी, कटाई और थ्रेशिंग जैसी मशीनरी अब पहले से सस्ती होगी।

किसानों को मिलेगा सीधा लाभ

इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा किसानों को होगा। जब खेती के लिए जरूरी मशीनरी और उपकरण सस्ते होंगे तो किसान कम लागत में नई तकनीक अपना सकेंगे। इससे उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और वे अधिक लाभ कमा पाएंगे। आधुनिक कृषि मशीनरी की आसान उपलब्धता किसानों को समय की बचत करने और बेहतर उत्पादन करने में मदद करेगी। इसका असर उनकी आय पर सीधा पड़ेगा और खेती अधिक लाभदायक व टिकाऊ बनेगी।

GST कटौती पर विशेषज्ञों की राय

विशेषज्ञों का मानना है कि जीएसटी दरों में कटौती से ग्रामीण और कृषि क्षेत्र को मजबूत आर्थिक बल मिलेगा। नई कर संरचना से किसानों को तकनीकी सुधारों को अपनाने में आसानी होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निवेश व रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। इससे किसानों की उत्पादकता और जीवन स्तर दोनों में सकारात्मक सुधार होगा।

जीएसटी दरों में यह कटौती किसानों के लिए किसी बंपर तोहफे से कम नहीं है। खेती की लागत घटने से न केवल उनकी आमदनी बढ़ेगी, बल्कि यह निर्णय भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी गति देगा। सरकार का यह फैसला किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, ग्रामीण जीवन को सुधारने और देश के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।