प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) केंद्र सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य देशभर के किसानों को आर्थिक सहयोग प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत योग्य किसानों को हर चार महीने के अंतराल पर 2,000 रुपए की तीन समान किश्तें दी जाती हैं। इस प्रकार सालभर में किसानों को कुल 6,000 रुपए की सहायता राशि प्राप्त होती है। अब तक किसानों को 20 किश्तें जारी की जा चुकी हैं, और अब किसान 21वीं किश्त का इंतजार कर रहे हैं।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, केंद्र सरकार नवंबर 2025 के पहले सप्ताह में पीएम किसान की 21वीं किश्त जारी कर सकती है। यह संभावना जताई जा रही है कि यह किश्त बिहार विधानसभा चुनाव से पूर्व किसानों के खातों में पहुंच जाएगी। मतदान की तिथियाँ 6 और 11 नवंबर तय की गई हैं, इसलिए यह निर्णय चुनाव से पहले किसान वर्ग को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लिया जा सकता है
हालांकि, इस संबंध में अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। अनुमान के अनुसार, 1 से 5 नवंबर के बीच यह किश्त जारी हो सकती है, जिससे देशभर के लगभग 10 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा।
केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों के किसानों को पहले ही 21वीं किश्त एडवांस में प्रदान कर दी है। इनमें जम्मू–कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं।
इसलिए इन राज्यों के किसानों को नवंबर में नई किश्त नहीं मिलेगी। जबकि अन्य राज्यों में किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से नवंबर माह में राशि जारी की जा सकती है।
केंद्रीय कृषि मंत्री ने संकेत दिया है कि आगामी किश्त जल्द ही किसानों के खातों में भेजी जा सकती है। उन्होंने सभी राज्यों से अनुरोध किया है कि वे आधार सीडिंग, ई–केवाईसी और अन्य आवश्यक दस्तावेजी प्रक्रिया जल्दी पूरी करें ताकि भुगतान में विलंब न हो।
इसके अलावा, सीमावर्ती क्षेत्रों में निवास करने वाले किसानों, जिनके पास भूमि के वैध कागजात नहीं हैं, के लिए भी विशेष प्रावधान हो सकते हैं यदि राज्य सरकार उनका सत्यापन कर केंद्र को विवरण भेजे।
हर चरण में किसानों को 2,000 रुपए की राशि दी जाती है ताकि उनकी कृषि संबंधी आर्थिक गतिविधियों को सहायता मिल सके।
बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान लागू आचार संहिता को देखते हुए किसानों के मन में यह सवाल था कि क्या किश्त जारी हो पाएगी। नियमों के अनुसार, आचार संहिता के दौरान नई योजनाओं की घोषणा नहीं की जा सकती, लेकिन पहले से चल रही योजनाओं के कार्यान्वयन में कोई रोक नहीं है। इसलिए पीएम किसान की 21वीं किश्त का वितरण संभव है, बशर्ते कि सभी तकनीकी औपचारिकताएँ समय से पूरी की जाएँ।
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