हरियाणा सरकार राज्य के अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के किसानों को कृषि कार्यों के लिए नया ट्रैक्टर खरीदने पर आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को 45 HP से अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर की खरीद पर अधिकतम 3 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि मशीनरी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और खेती के कामों को आसान बनाना है। योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान 15 दिसंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले किसानों को योजना की पात्रता, जरूरी दस्तावेज और ट्रैक्टर खरीद से संबंधित नियमों को समझना जरूरी है।
हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 नवंबर 2026 से शुरू की गई है। पात्र किसान विभाग के आधिकारिक पोर्टल agriharyana.gov.in पर जाकर 15 दिसंबर 2026 तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन के दौरान किसानों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी, कृषि भूमि से जुड़े विवरण और निर्धारित दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे।
यदि किसी जिले में उपलब्ध लक्ष्य की तुलना में ज्यादा आवेदन प्राप्त होते हैं, तो पात्र लाभार्थियों का चयन लॉटरी यानी ड्रा ऑफ लॉट्स के माध्यम से किया जाएगा। यह प्रक्रिया जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति की देखरेख में संपन्न होगी। चयनित किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए विभाग की ओर से परमिट दिया जाएगा।
इस योजना का लाभ केवल निर्धारित पात्रता पूरी करने वाले अनुसूचित जाति के किसानों को मिलेगा। आवेदक का SC वर्ग से होना अनिवार्य है। इसके साथ ही किसान के पास अपनी कृषि भूमि होनी चाहिए। परिवार पहचान पत्र (PPP) में परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम दर्ज कृषि भूमि को भी पात्रता के लिए स्वीकार किया जा सकता है।
योजना में आवेदन करने के लिए किसान का 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' पोर्टल पर पंजीकरण होना जरूरी है। इसके अलावा आवेदन के साथ जमीन के स्वामित्व से संबंधित प्रमाण और विभाग द्वारा निर्धारित अंडरटेकिंग अपलोड करनी होगी। एक अन्य महत्वपूर्ण नियम के अनुसार, जिन किसानों ने पिछले पांच वर्षों में कृषि विभाग से ट्रैक्टर खरीदने के लिए सब्सिडी प्राप्त की है, वे इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे।
योजना के तहत अनुदान प्राप्त करने वाले किसानों को ट्रैक्टर के स्वामित्व से जुड़ी एक अहम शर्त भी पूरी करनी होगी। सब्सिडी पर खरीदे गए ट्रैक्टर को किसान अगले पांच साल तक बेच या हस्तांतरित नहीं कर सकेंगे। इस शर्त को स्वीकार करने के लिए आवेदन के समय विभाग द्वारा निर्धारित शपथ पत्र पोर्टल पर जमा करना होगा।
विभाग की ओर से 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' पोर्टल पर पंजीकृत SC किसानों की संख्या के आधार पर प्रत्येक जिले के लिए अलग-अलग लक्ष्य तय किए जाएंगे। इसके बाद पात्र आवेदकों का चयन किया जाएगा। चयनित किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए परमिट जारी होगा। परमिट मिलने के बाद किसान को 15 दिनों के भीतर विभाग द्वारा अनुमोदित ट्रैक्टर निर्माता से नया ट्रैक्टर खरीदना अनिवार्य होगा।
इस योजना में ट्रैक्टर की खरीद और भुगतान के लिए भी स्पष्ट नियम निर्धारित किए गए हैं। किसान को ट्रैक्टर की पूरी कीमत का भुगतान अपने बैंक खाते से ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। नकद भुगतान को मान्यता नहीं दी जाएगी। इसलिए ट्रैक्टर खरीदते समय बैंक ट्रांजैक्शन और खरीद से जुड़े सभी दस्तावेज सुरक्षित रखना जरूरी है।
ट्रैक्टर खरीदने के बाद जिला स्तरीय कार्यकारी समिति की ओर से उसका भौतिक सत्यापन किया जाएगा। इस दौरान ट्रैक्टर और खरीद से संबंधित दस्तावेजों की जांच होगी। सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने और सत्यापन सफल रहने के बाद अनुदान की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेज दी जाएगी।
हरियाणा सरकार की यह योजना अनुसूचित जाति वर्ग के उन किसानों के लिए फायदेमंद हो सकती है, जो खेती के लिए 45 HP से अधिक क्षमता वाला नया ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं। अधिकतम 3 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता मिलने से किसानों पर ट्रैक्टर खरीदने का वित्तीय बोझ कम हो सकता है। इच्छुक किसानों को सलाह है कि वे अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2026 से पहले आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें और आवेदन जमा करने से पहले सभी पात्रता शर्तों तथा दस्तावेजों की जांच कर लें।
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