फ्री सोलर पंप योजना 2025: जानिए किन किसानों को मिलेगा लाभ और कैसे करें आवेदन

भारत सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को टिकाऊ बनाने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाएं चला रही है। इन्हीं में से एक प्रमुख योजना है प्रधानमंत्री कुसुम योजना (PM Kusum Yojana), जिसके तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप उपलब्ध कराए जाते हैं। इस योजना में केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारें भी किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं।

राजस्थान के डूंगरपुर जिले में 229 अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के किसानों को बिना किसी लागत के फ्री सोलर पंप प्रदान किए गए हैं। यह योजना उन क्षेत्रों में खासकर प्रभावी साबित हो रही है, जहां जलवायु और भौगोलिक कारणों से सिंचाई एक बड़ी चुनौती है।

PM-KUSUM योजना: राज्य और केंद्र की संयुक्त पहल

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (PM-KUSUM) के कंपोनेंट-B के तहत डूंगरपुर जिले में किसानों के खेतों में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं। राज्य उद्यानिकी निदेशालय और जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की सहभागिता से किसानों को वित्तीय सहायता दी गई।

वर्ष 2024-25 में 239 किसानों को यह सुविधा मिली, जिनमें से 229 अनुसूचित जनजाति के किसान थे और इन्हें पूरी तरह नि:शुल्क सोलर पंप उपलब्ध कराए गए।

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SC/ST वर्ग के लिए विशेष सब्सिडी

उद्यानिकी विभाग, डूंगरपुर के उप निदेशक डॉ. विकास चेचानी के अनुसार:

• SC/ST किसानों को सरकार की ओर से ₹45,000 का अतिरिक्त अनुदान दिया गया।
• ST वर्ग के किसानों को 100% सब्सिडी, यानी पूरी लागत सरकार द्वारा वहन की गई।

सामान्य श्रेणी के किसानों को:

• 3 HP पंप के लिए ₹1,01,124 का अंशदान देना होता है।
• 5 HP पंप के लिए ₹1,29,221 अंशदान।
• वहीं SC/ST वर्ग के लिए यह राशि क्रमशः ₹56,124 और ₹84,221 है, जिसमें ₹45,000 की छूट पहले से मिलती है।

डूंगरपुर मॉडल – अन्य जिलों के लिए प्रेरणा

डूंगरपुर जैसे दुर्गम और आदिवासी बहुल क्षेत्र में लघु और सीमांत किसान अक्सर बिजली की अनियमित आपूर्ति और पानी की कमी से जूझते हैं। इस योजना ने न केवल उनकी सिंचाई की समस्या दूर की है, बल्कि यह एक प्रेरणादायी मॉडल बनकर उभरा है जिसे अन्य जिलों व राज्यों में भी लागू किया जा सकता है।

योजना का लाभ किन्हें मिलेगा – पात्रता मानदंड

फ्री सोलर पंप योजना का लाभ पाने के लिए किसान को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना जरूरी है:

1. सामान्य/SC किसान – कम से कम 0.4 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए।
2. ST किसान (जनजातीय क्षेत्र में) – न्यूनतम 0.2 हेक्टेयर भूमि अनिवार्य।
3. कृषि विद्युत कनेक्शन नहीं होना चाहिए, यदि हो तो उसे बंद कराना होगा।
4. खेत में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की अनुमति देनी होगी।

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कैसे करें आवेदन – आवेदन प्रक्रिया

इस योजना के तहत आवेदन के लिए किसान:

• राज्य उद्यानिकी विभाग की वेबसाइट पर जा सकते हैं।
• या स्थानीय कृषि/उद्यानिकी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेज:

• भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र
• जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
• आधार कार्ड
• बैंक पासबुक की छाया प्रति

इन दस्तावेजों के आधार पर पात्रता की जांच होती है, जिसके बाद चयनित किसानों को सरकारी अनुदान के साथ सोलर पंप की सुविधा दी जाती है।

इस योजना के लाभ – क्यों जरूरी है किसानों के लिए

• बिजली पर निर्भरता खत्म होती है।
• डीजल/बिजली की लागत में भारी बचत होती है।
• वर्ष भर सिंचाई की सुविधा मिलती है।
• पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ खेती को बढ़ावा मिलता है।
• कम पानी में भी बेहतर फसल उत्पादन संभव होता है।

निष्कर्ष

डूंगरपुर जिले के किसानों को 100% सब्सिडी पर सोलर पंप मिलना यह दर्शाता है कि सरकार की योजनाएं सही तरीके से लागू हों तो किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव संभव है। यदि आप भी राजस्थान राज्य से हैं और पात्रता रखते हैं, तो आप भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।