कृषि योजनाओं की उपलब्धि

वर्ष 2011-12 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आधार पर तत्कालीन योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार, 25.7% ग्रामीण आबादी गरीबी रेखा (बीपीएल) से नीचे रह रही है जिसमें कृषक और गैर-कृषक दोनों ग्रामीण आबादी शामिल है। हालांकि, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले किसानों की संख्या का अनुमान अलग से उपलब्ध नहीं है। कृषक समुदाय के समक्ष उपस्थित चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार स्वतंत्र एजेंसियों/संस्थाओं के माध्यम से समय-समय पर योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन करती रहती है और उनसे प्राप्त प्रतिपुष्टि के आधार पर उन्हें संशोधित भी करती है। कुछ योजनाओं के प्रदर्शन मूल्यांकन के परिणाम निम्नलिखित हैं और उनमें से कई को ऐसे अध्ययनों के आधार पर नया रूप भी दिया गया है:

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-

कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए पारिश्रमिक अनुमोदन (आरकेवीवाई-रफ़्तार):

2016-17 के दौरान आरकेवीवाई के कार्यान्वयन का समवर्ती मूल्यांकन आर्थिक विकास संस्थान (आईईजी), दिल्ली द्वारा किया गया था। इन्हीं संस्तुतियों के आधार पर, इस योजना को आरकेवीवाई-रफ़्तार के रूप में फिर से शुरू किया गया जो वर्तमान में 2017-18 से 2019-20 के लिए कृषि-उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के अलावा, पहले और बाद में फसलों के बुनियादी ढांचे पर प्रमुख रूप से काम कर रहा है।

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माइक्रो सिंचाई पर राष्ट्रीय मिशन:

    ग्लोबल एग्री सिस्टम द्वारा 2014 में मूल्यांकन आधारित अध्ययन किया गया था और इस योजना के संचालन के फलस्वरूप जो निष्कर्ष निकले थे, उनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं:

• (i) 32.3% औसत के साथ सिंचाई की लागत 20% घटकर 50% हो गई।
• (ii) बिजली की खपत लगभग 31% कम हो गई।
• (iii) फलों और सब्जियों की औसत उत्पादकता में लगभग 42.3% और 52.8% की वृद्धि हुई।
• (iv) किसानों की कुल आय में वृद्धि 48.5% की औसत के साथ 20% से 68% के बीच थी।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना:

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के लिए दो प्रभावी मूल्यांकन किए गए हैं। पहला अध्ययन फरवरी 2016 में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी) द्वारा किया गया था और दूसरा अध्ययन 2017 में राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज), हैदराबाद द्वारा किया गया था। इस अध्ययनों के आधार पर योजना के डिजाइन और कार्यान्वयन में निरंतर सुधार देखा गया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने  राज्यसभा में  लिखित जवाब में यह जानकारी दी।