सरकार आटा सस्ता करने की पहल कर रही है, अब तक 8 प्रदेशों में इतने लाख मीट्रिक टन बिका गेंहू

भारत में गेहूं एवं आटे के भाव को कम करने की पहल आरंभ हो गई है। प्रथम दिन आठ प्रदेशों में 8.88 लाख मीट्रिक टन गेहूं का विक्रय हुआ है। खरीदार तय भावों पर ही आमजनता को गेहूं-आटा बेचेंगे।

भारत में बड़ी गेहूं एवं आटे के भावों ने केंद्र सरकार की दिक्कत बढ़ा रखी हैं। विभिन्न राज्यों में गेहूं का मूल्य 40 से 50 रुपये प्रति किलो ग्राम तक पहुंच गया है। साथ ही, केंद्र सरकार द्वारा पहल की जा रही है कि इसको वह 30 रुपये प्रति किलोग्राम के तक कर सके। गेहूं का भाव यदि कम होता है, तो निश्चित तौर पर आटे की कीमत भी कम होगी। यदि भाव कम हुए तो आमजनता का घरेलू बजट नहीं बिगड़ेगा। इस बात को लेके विभिन्न राज्यों में फिलहाल गेहूं विक्रय आरंभ कर दिया गया है।

प्रथम दिन 22 लाख मीट्रिक टन गेहूं बेचा गया है

गेहूं के भावों को संतुलित करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ई-नीलामी के माध्यम से बड़े एवं छोटे गेहूं व्यापारियों को गेहूं विक्रय किया जा रहा है। बुधवार को एफसीआई के स्तर से खुले बाजारों में सर्वप्रथम ई-नीलामी के जरिए से गेहूं का विक्रय किया गया। 25 लाख मीट्रिक टन भंडारण में से 22 लाख मीट्रिक टन गेहूं की प्रस्तुति दी गई।

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भारत में 8.88 लाख मीट्रिक टन गेहूं बेचा जा चुका है

भारत में गेहूं खरीदने के लिए में छोटे और बड़े समस्त व्यापारी दिलचस्पी व्यक्त कर रहे हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक, प्रथम दिवस ई-नीलामी में हिस्सा लेने हेतु 1100 से अधिक व्यापारी पहुंच गए हैं। सब की तरफ से छोटी बड़ी बोली लगाई गई। पहले दिन देश के 22 राज्यों के अंदर 8.88 लाख मीट्रिक टन गेहूं विक्रय किया गया। मार्च माह के दूसरे सप्ताह तक बुधवार को पूरे देश में ई-नीलामी से गेहूं को बेचा जाता रहेगा।

आमजनता को 29.50 रुपये प्रति किलो की दर से गेंहू विक्रय किया जाएगा

भारत सरकार गेहूं के भावों पर काबू पाने हेतु 30 लाख मीट्रिक टन गेहूं बाजार में उतारेगी। जिसमें से 25 लाख टन गेंहू सीधे चक्की कारोबार से जुड़े कारोबारियों को प्रदान किया जाएगा। केंद्र द्वारा एनएएफईडी, केंद्रीय भंडार और एनसीसीएफ जैसी सहकारी समितियों एवं महासंघ को बिना ई-नीलामी के बिक्री हेतु 2,350 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। साथ ही, आमजनता को आटा 29.50 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जाएगा। एनसीसीएफ इस योजना के अंतर्गत 7 राज्यों में 50,000 मीट्रिक टन गेहूं भंडारण को उठा सकता है।