किसानों को गुणवत्तापूर्ण एवं प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने में बीज संघ प्रभावी भूमिका निभाए। बीज उत्पादक समितियों द्वारा उत्पादित प्रमाणित बीज को शासन की विभिन्न योजनाओं में प्राथमिकता के आधार पर लिया जाकर किसानों को उपलब्ध कराया जाए। प्रदेश में नकली बीज के विक्रय को सख्ती से रोका जाए। प्राथमिक बीज उत्पादक सहकारी समितियों को बीज संघ की सदस्यता प्रदान की जाए। सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया की अध्यक्षता में मंत्रालय में मंगलवार को आयोजित हुई मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बीज उत्पादक एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित के संचालक मंडल की बैठक में उक्त निर्णय लिए गए। बैठक में किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल उपस्थित थे।
बैठक में बताया गया कि बीज संघ के माध्यम से 20 जिलों में गोदाम सह ग्रेडिंग प्लांट निर्मित किये जा रहे हैं। वर्तमान स्थिति में 14 जिलों विदिशा, सीहोर, खंडवा, खरगोन, धार, बड़वानी, उज्जैन, देवास, मंदसौर, सागर, टीकमगढ़, बालाघाट, मंडला तथा सतना में गोदाम सह ग्रेडिंग प्लांट निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है शेष जिलों में निर्माण कार्य प्रगतिरत है। प्रत्येक गोदाम की भण्डारण क्षमता एक हजार मीट्रिक–टन होगी। इन ग्रेडिंग प्लांट की बीज प्रसंस्करण क्षमता 40 टन प्रति घंटा है।
बैठक में बताया गया कि प्रदेश में शासकीय संस्थाओं द्वारा उत्पादित कुल प्रमाणित बीज का लगभग 80 प्रतिशत योगदान बीज संघ का रहता है। प्रदेश में बीज प्रतिस्थापन दर में वृद्धि के लिये बीज संघ के योगदान की सराहना की गई। बीज संघ को स्ववित्त पोषित करने के लिये प्रस्तुत की गई कार्य–योजना का अनुमोदन भी किया गया। बीज संघ की आमसभा 29 सितंबर 2020 को आयोजित करने का अनुमोदन किया गया। संचालक मंडल ने वर्ष 2021-22 के लिये बीज संघ के बजट का अनुमोदन भी किया। बीज संघ के प्रबंध संचालक ने बीज संघ की गतिविधियों व योजनाओं से भी अवगत कराया। पूर्व बैठक में लिये गये निर्णयों के पालन–प्रतिवेदन तथा आगामी कार्य–योजना पर भी चर्चा की गई और आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गये।
बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त श्री के.के. सिंह, प्रमुख सचिव किसान कल्याण तथा कृषि विकास श्री अजीत केसरी, प्रमुख सचिव सहकारिता श्री उमाकांत उमराव, प्रबंध संचालक मार्कफेड श्री पी. नरहरि, आयुक्त सहकारिता श्री आशीष सक्सेना, संचालक उद्यानिकी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।