उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यहां के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बुनकरों के लिए खुशखबरी है। अब जल्द ही उनके जीवन स्तर में सुधार होने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुनकरों से जुड़ी कुछ योजनाओं को मंजूरी दी है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के अंतर्गत आने वाले हथकरघा और पावर लूम बुनकरों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार सब्सिडी और तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करेगी।
रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार बुनकरों को आधुनिक हथकरघा लगाने में मदद करेगी। ताकि वे समय के साथ चल सकें और राज्य के विकास में योगदान कर सकें।
आधुनिक विद्युत करघे की स्थापना की जाएगी
प्रवक्ता के अनुसार, राज्य सरकार बुनकरों को बैंक से कर्ज दिलाने में भी मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान अधिकारियों को झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावर लूम विकास योजना के तहत बुनकरों को अनुदान मिलना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। कार्यक्रम के तहत, राज्य सरकार सब्सिडी की लागत का 80% प्रदान करेगी, शेष 60% आधुनिक विद्युत करघे की स्थापना की ओर जाएगी।
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हर नए पावर लूम की खरीद पर 60% सब्सिडी प्रदान की जाएगी
जिला मजिस्ट्रेट या तहसीलदार को हर एक बुनकर लाभार्थी को अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी करना होगा। इसका लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। इसके लिए उनका अनुभवी बुनकर होना या प्रशिक्षण प्राप्त किया होना अनिवार्य है। आधुनिक हथकरघा इकाई के निर्माण के लिए उन्होंने उन्हें जमीन का मालिकाना हक देने की सलाह दी। राज्य सरकार द्वारा इस योजना को तीन भागों में बांटा गया है।
- आधुनिक पावर लूम प्रौद्योगिकी के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम
- उन्नत हथकरघा या पावर लूम का निर्माण
- हथकरघा या पावर लूम कार्यशालाओं का विकास
बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, राज्य सरकार हर एक नए पावर लूम की खरीद पर 60% तक सब्सिडी प्रदान करेगी।
