दुनिया के कुल एक्सपोर्ट का 40 फीसदी हिस्सा भारत के पास है। साथ ही, दुनिया का सबसे सस्ता चावल भी भारत की एक्सपोर्ट करता है। भारत, संपूर्ण विश्व को झटका देते हुए चावल की ज्यादातर किस्मों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। भारत सरकार के इस कदम से ग्लोबल मार्केट में चावल की कीमतों में और अधिक बढ़ोत्तरी देखने को मिल सकती है। साथ ही, भारत के अंदर चावल की कीमतों में कटौती देखने को मिल सकती है। दरअसल, अलनीनो की वजह से चावल के उत्पादन पर पहले से ही काफी प्रभाव देखने को मिला है। साथ ही, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चावल की कीमतें पहले ही 11 साल के हाई स्तर पर पहुंच गई हैं। भारत की तरफ से यह कदम लोकल स्तर पर चावल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए उठाया जा रहा है। भारत के विभिन्न इलाकों में चावल की कीमतों में 20 प्रतिशत से अधिक तक की बढ़ोत्तरी हो चुकी है।
भारत सरकार गैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाएगी
मीडिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक मामले से परिचित लोगों के अनुसार, सरकार समस्त नॉन-बासमती चावल के निर्यात पर रोकथाम लगाने की योजना पर विचार विमर्श कर रही है। मीडिया को मिले सूत्रों के अनुसार, सरकार विधानसभा चुनाव और उसके उपरांत आम चुनावों से पूर्व भारत में महंगाई के जोखिम से बचना चाहती है। सरकार इस कारण से चावल की नॉन बासमती वैरायटी पर प्रतिबंध लगाने के विषय में सोच रही है।
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भारत सरकार ने चावल की एमएसपी में 7% प्रतिशत की वृद्धि की थी
विशेष बात तो यह है, कि विश्व के कुल निर्यात का 40 प्रतिशत भाग भारत के पास है। साथ ही, भारत विश्व के अंदर सबसे सस्ता चावल भी निर्यात करता है। ऐसे में भारत यदि सस्ते चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाता है, तो दुनिया में चावलों के दाम में और भी इजाफा देखने को मिल सकता है। वहीं, दूसरी तरफ भारतीय चावल के निर्यात की कीमत में 9 प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिल चुकी है। विगत महीने ही सरकार ने चावल के एमएसपी में 7 % प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की थी।
भारत में इस बार धान की बुवाई 26 प्रतिशत कम हुई है
गर्मियों में मानसून के आरंभ में बारिश कम होने की वजह से संपूर्ण भारत में बुवाई कम देखने को मिली है। विगत हफ्ते के आंकड़ों पर प्रकाश डालें तो समर में बोये जाने वाला चावल विगत वर्ष की तुलना में 26 प्रतिशत कम है। इसकी वजह अलनीनो को ठहराया जा रहा है, जिसका प्रभाव सिर्फ भारत पर ही देखने को नहीं मिल रहा बल्कि थाईलैंड में भी देखने को मिल रहा है। जहां पर सामान्य से 26 प्रतिशत कम बरसात होने की वजह एक ही फसल उगाने को कहा गया है।
