राजस्थान सरकार ने जिन किसानों की फसल बुवाई प्रभावित हुई है उन्हें फसल बीमा की राहत प्रदान करने के लिए 61 करोड़ 45 लाख राज्य अंश की किस्त जारी कर दी है। राज्य के कृषि मंत्री लालचन्द कटारिया ने बीमा कंपनियों को किसानों को अतिशीघ्र बीमा क्लेम देने के निर्देश दिए हैं। सरकार किसानों को आगामी फसलों की बिजाई से पूर्व किसानों को मदद देने की तैयारी कर रही है ताकि वह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आगामी फसलों को बगैर किसी परेशानी के उगा सकें।
20 अगस्त को जारी विज्ञाप्ति के अनुसान कृषि मंत्री ने बताया कि कोटा, बूंदी, धौलपुर एवं करौली जिले के विभिन्न हिस्सों में अतिवृष्टि एवं गंगानगर जिले के कुछ इलाकों में कम बारिश के कारण अधिसूचित फसल की बुवाई प्रभावित हुई है। कहीं बुवाई हो नहीं पाई तो कहीं निष्फल हो गई। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधान 21.3 के तहत जिला कलक्टरों से निष्फल बुवाई के प्रस्ताव प्राप्त हुए। प्रस्तावों के अनुसार गंगानगर जिले के 29, करौली के 12, बूंदी के 223, धौलपुर के 19 एवं कोटा जिले के 204 पटवार सर्किल में 75 फीसदी से अधिक क्षेत्र में बुवाई प्रभावित होने की सरकारी रिपोर्ट प्राप्त हुई है।
उन्होंने बताया कि करौली एवं धौलपुर जिले के लिए 1 करोड़ 24 लाख, बूंदी के लिए 31 करोड़ 20 लाख, कोटा के लिए 7 करोड़ 71 लाख एवं श्री गंगानगर जिले के लिए 21 करोड़ 28 लाख रुपए का राज्यांश प्रीमियम सम्बन्धित बीमा कम्पनियों को हस्तांतरित किया गया है।
कृषि मंत्री ने बताया कि बारां एवं झालावाड़ जिले में ज्यादा बरसात से किसानों के व्यक्तिगत फसल खराबे के आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनका सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे के पश्चात तत्काल ही राज्यांश प्रीमियम जमा करा दिया जाएगा। सरकार की मंशा किसानों को फसल खराब होने या न लग पाने से हुए नुकसान की भरपाई करना है। सरकार शीघ्र राज्यांश जमा कर किसानों को बीमित राशि का 25 प्रतिशत मुआबजा दिलाने की दिशा में प्रयासरत है ताकि किसान अपनी अगली फसल बोने के लिए धन पा सकें और अपने परिवार की जरूरतों को संकट के इस दौर में पूरा करने की दिशा में सक्षम हो सकें।