आज भी देश की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। भारत के किसानों ने इस क्षेत्र को चलाने में सबसे अधिक योगदान दिया है।
देश में चुनाव के बाद नई सरकर का गठन हो चूका है। अब किसान आगामी बजट से बहुत सी उम्मीद लगाए बैठे हैं।
वे उम्मीद करते हैं कि सरकार अपने पहले बजट (Budget 2024 Expectations) में कृषि क्षेत्र के लिए कुछ नए कर लाभों की घोषणा करेगी और मौजूदा टैक्स बेनिफिट्स का दायरा बढ़ाकर खेती को एक लाभदायक कार्य बनाए।
बजट में किसानों को सब्सिडी देकर टिकाऊ कृषि प्रोत्साहनों की घोषणा भी होने की उम्मीद है। किसानों की सुविधा के लिए सरकार गेहूं, धान और चना जैसे महत्वपूर्ण कृषि उत्पादों में व्यापार को फिर से शुरू करेगी।
इससे बाजार में तरलता बढ़ेगी, जिससे किसानों को बेहतर दाम मिलेंगे और बाजार में इन आवश्यक कृषि उत्पादों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता होगी।
हमारे देश में मौसम की अनिश्चितता के चलते किसानों की फसल खराब होने का बहुत अधिक खतरा है। सरकार बजट में फसलों की इस बर्बादी को कम करने के लिए वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स को सुधरेगी।
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किसानों को एग्री कमोडिटी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कुछ घोषणाएं भी मिलने की उम्मीद है।
बजट में कृषि उपज मूल्य में बदलाव से किसानों को बचाने के लिए जोखिम प्रबंधन (रिस्क मैनेजमेंट) को मजबूत करने के उपाय भी शामिल होंगे।
वायदा कारोबार में शामिल होने वाली वस्तुओं की सूची भी बढ़ाई जा सकती है। इससे किसानों को भी अच्छी कीमतें मिल सकती हैं।
सरकार किसानों के लिए लेन-देन की लागत को कम करने के लिए भी मंडियों में लगने वाले शुल्क में कमी ला सकती है।
इससे बाजार में किसानों की सीधी भागीदारी की उम्मीद की जा रही है, साथ ही आगामी बजट से टैक्स में सुधार की उम्मीद की जा रही है।
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इसके अलावा उम्मीद है कि बाजार के कारोबार में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए रीयल टाइम बेसिस पर बाजार का डेटा उपलब्ध कराने और बेहतर ढंग से डेटा एनालिसिस की तकनीक पेश की जाएगी।
सरकार आगामी बजट में घरेलू नियमों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए कुछ उपायों की घोषणा कर सकती है, जो आयात-निर्यात यानी एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक व्यापार को बढ़ाता है।