ओडिशा के किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। अब ओड़िशा के कृषकों को एक लाख रुपये तक के कृषि कर्ज पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं देना पड़ेगा। प्रदेश में 35 लाख किसान कृषि लोन का फायदा उठा रहे हैं। इनमें से लघु एवं सीमांत किसानों की संख्या तकरीबन 30 लाख है।
ओडिशा के किसानों के लिए यह एक बड़ी राहत भरी खबर है। बतादें कि ओड़िशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कृषि लोन पर 441.76 करोड़ रुपये का ब्याज अनुदान वितरित किया है। नतीजतन, राज्य के 35 लाख किसानों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा। विशेष बात यह है, कि साल 2022-23 के लिए कृषि ब्याज सबवेंशन के दूसरे फेज में यह अनुदान धनराशि वितरित की गई है। साथ ही, राज्य सरकार के इस फैसले से किसानों के बीच खुशी की लहर है।
ओड़िशा के 35 लाख किसान कृषि लोन का फायदा उठा सकेंगे
ओडिशा बाइट्स की खबरों के अनुसार, राज्य में किसानों को एक लाख रुपये तक के कृषि कर्ज पर किसी भी तरह का ब्याज नहीं देना होगा। प्रदेश में 35 लाख किसान कृषि लोन का फायदा उठाएंगे। इनमें से लघु और सीमांत किसानों की संख्या 30 लाख है। राज्य की समस्त सहकारी बैंकों से किसान कृषि लोन प्राप्त कर सकते हैं। किसानों को ब्याज पर काफी सहूलियत भी प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि किसान भाई चाहें, तो 2409 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों से भी सस्ती ब्याज पर कृषि कर्ज का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज तक सरकार द्वारा समकुल 856.99 करोड़ रुपये ब्याज अनुदान के तौर पर खर्च किए हैं।
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कालिया शिक्षा छात्रवृत्ति से गरीब परिवारों का उत्थान होगा
इस संदर्भ में किसान भाइयों का कहना है, कि ब्याज पर अनुदान प्रदान करना मुख्यमंत्री नवीन पटनायाक की सरकार का एक काफी सराहनीय कदम है। इससे किसान भाइयों को काफी लाभ हुआ है। साथ ही, सरकार की इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था को काफी बल मिला है। विशेष कर महिलाओं को स्वावलंबी बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अनुदान धनराशि वितरित करने के उपरांत कहा है, कि कृषकों को मजबूत बनाने के लिए हमारी सरकार ने अलग से बजट तैयार किया है। इसके अंतर्गत किसानों को एक लाख रुपये तक कृषि लोन लेने पर किसी भी प्रकार की कोई ब्याज नहीं देनी होगी। साथ ही, खेती करने वाले परिवारों के कल्याण के लिए कालिया शिक्षा छात्रवृत्ति जारी की जा रही है।
एकमात्र सहकारी क्षेत्रों की तरफ से 60 प्रतिशत कृषि लोन दिया जाएगा
मुख्यमंत्री की मानें तो कालिया शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से गरीब किसान परिवारों को बेहद लाभ मिला है। उनका कहना है, कि हमारी सरकार की तरफ से चलाई गई विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की वजह से प्रदेश में सहकारिता आंदोलन को और भी ज्यादा शक्ति अर्जित हुई है। यही कारण है, कि आज 60% प्रतिशत कृषि लोन एकमात्र सहकारी क्षेत्रों के माध्यम से दिया जा रहा है। बतादें, कि ओडिशा एक कृषि प्रधान राज्य है। यहां धान की खेती के साथ-साथ किसान बड़े पैमाने पर सब्जी और बागवानी की खेती भी किया करते हैं। ऐसे में ब्याज पर अनुदान मिलने से इन किसानों को बेहद फायदा होगा।
