टूटे चावल व सफेद भूरा के निर्यात (Broken Rice Export) से सम्बंधित केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार का यह निर्णय केवल उन्हीं जारी कांट्रेक्ट के लिए स्वीकृत होगा जो कि ९ सिंतबर से पूर्व हो चुके हैं। इसकी निर्यात करने की अंतिम समयावधि 31 मार्च निर्धारित की गयी है। इसके चलते धान निर्यात करने वालों को काफी फायदा होगा।
इस वर्ष मौसम की बदहाली की वजह से धान का उत्पादन बेहद कम रहा है। कठिनाइयों के पूर्वानुमान को देखते हुए केंद्र सरकार ने टूटे चावल के निर्यात पर रोक लगा दी थी और इसकी वजह से पहले से ही निर्धारित चावल के निर्यात पर भी प्रतिबंध लग गया। फिलहाल केंद्र सरकार द्वारा टूटे चावल व सफेद भूरा के निर्यात से सम्बंधित अहम निर्णय लिया गया है। सरकार द्वारा नवीन अधिसूचना के अंतर्गत 9 सितंबर से पूर्व जारी धान अनुबंध को निर्यात हेतु स्वीकृति मिल चुकी है।
इसी संबंध में बहुत सारे धान निर्यातकों द्वारा बंदरगाहों में रुके इस चावल को विदेश भेजने के सन्दर्भ में सरकार समक्ष अपनी बात रखी थी, जिसके उपरांत सरकार द्वारा स्वीकृति मिल गयी है। साथ ही, अन्य चावल निर्यात फिलहाल रुका रहेगा। विशेष बात यह है कि केंद्र सरकार का यह निर्णय केवल उन्हीं जारी कांट्रेक्ट के लिए स्वीकृत होगा जो कि ९ सिंतबर से पूर्व हो चुके हैं।
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केंद्र सरकार द्वारा टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था ?
देश में इस वर्ष बारिश की वजह से फसलों में भारी है। अधिकतर क्षेत्रों में सूखा पड़ने के चलते चावल की रोपाई संपन्न नहीं हो पायी। केंद्र सरकार द्वारा ८ सितम्बर को टूटे चावल पर रोक लगाई गयी थी। फिलहाल विभिन्न देशों को लगभग १० लाख टन चावल निर्यात किया जाना था, जिसे बंदरगाहों पर ही रोक लगने से अटक गया। इसके अतिरिक्त घरेलू आपूर्ति को भी प्रोत्साहित करने के साथ साथ खुदरा दाम को काबू करने हेतु भिन्न – भिन्न श्रेणी के चावलों के निर्यात पर भी २० % तक शुल्क निर्धारित कर दिया था।
भारत करेगा नेपाल को धान का निर्यात
भारत में धान की कम रकबे में रोपाई के बाद भी धान की घरेलू आपूर्ति संतुलित बनी हुई है। इसी के चलते केंद्र सरकार से नेपाल को भी धान निर्यात करने हेतु स्वीकृति मिल गयी है। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना में ६ लाख टन पिसाई रहित धान नेपाल भेजने का निर्णय लिया गया है। विशेष बात यह है कि नेपाल अपनी अधिकतर खाद्य जरूरतों के लिए दीर्घकाल से भारत पर आश्रित रहता है।
भारत द्वारा ४० % धान निर्यात किया जायेगा
आपको ज्ञात करादें कि पूरी दुनिया में धान की पूर्ति के लिए भारत से लगभग ४०% धान विभिन्न देशों के लिये भेजा जाता है। भारत के सफेद एवं भूरे चावल की सर्वाधिक मांग होती है। लेकिन कुछ देशों में टूटे हुए चावल की भी बेहद मांग है, इसकी मुख्य वजह यही है कि इससे पूर्व भी पिछले माह सरकार द्वारा ३,९७,२६७ टन टूटे चावल के निर्यात को स्वीकृति दी थी।
आंकड़ों के मुताबिक वर्ष २०२२ में भारत से लगभग ९३. लाख मीट्रिक टन चावल विदेशों को निर्यात किया गया है। इस चावल में २१.३१ लाख मीट्रिक टन टूटा हुआ चावल भी सम्मिलित है। साथ ही, चावल के कुल निर्यात में २२.७७ फीसद भागीदारी टूटे हुए चावल की होती है, क्योंकि विभिन्न देशों में अच्छे चावल के साथ-साथ टूटे चावल की भी भारी मांग रहती है। टूटे चावल का इस्तेमाल शराब उद्योग, एथेनॉल उद्योग एवं यहां तक कि पॉल्ट्री एवं पशु उद्योग में भी किया जाता है।