भारत सरकार ने खरीफ फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाया

By Dilip Kumar Yadav On Jun 11, 2021

खरीफ सीजन में लगाए जाने वाली फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने घोषित कर दिया है. इसे काफी बढ़ाया गया है. उद्देश्य स्पष्ट है कि किसान यह उधान जैसी फसलों के बजाय दलहनी एवं तिलहनी फसलों को भी खेती में शामिल करें. वर्ष 2021-22 के लिए घोषित खरीफ समर्थन मूल्य को मीडिया ने भी भरपूर बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया है. सरकार ने छुट्टा पशुओं से नुकसान वाली इन फसलों की सुरक्षा को लेकर कोई योजना नहीं बनाई है. समर्थन मूल्य में इजाफे के चलते क्षेत्रफल बढ़ेगा लेकिन तिलहनी फसलों का क्षेत्रफल सरसों की कीमत है अच्छी रहने के कारण बढ़ना तय है.

इस बार बढ़ाई गई समर्थन मूल्य में सबसे ज्यादा तिल यानी सेसामम ₹452 प्रति क्विंटल, तुवर, उड़द ₹300 प्रति क्विंटल, मूंगफली और नाइजर सीड के मामले में कर्म से 275 और ₹235 की बढ़ोतरी की गई है.

कृषि उपज की सरकारी खरीद, सीजन 2021-22 के लिए सभी खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य इस प्रकार है :

फसल	एमएसपी 2020-21	एमएसपी 2021-22	*उत्पादन की लागत 2021-22 (रुपये/ क्विंटल)**	एमएसपी में बढ़ोतरी (पूर्ण)	लागत पर रिटर्न (प्रतिशत में)
धान (सामान्य)	1868	1940	1293	72	50
धान (ग्रेड ए)^	1888	1960	–	72	–
ज्वार (हाइब्रिड) (हाइब्रिड)	2620	2738	1825	118	50
ज्वार (मलडंडी)^	2640	2758	–	118	–
बाजरा	2150	2250	1213	100	85
रागी	3295	3377	2251	82	50
मक्का	1850	1870	1246	20	50
तुअर (अरहर)	6000	6300	3886	300	62
मूंग	7196	7275	4850	79	50
उड़द	6000	6300	3816	300	65
मूंगफली	5275	5550	3699	275	50
सूरजमुखी के बीज	5885	6015	4010	130	50
सोयाबीन (पीली)	3880	3950	2633	70	50
तिल	6855	7307	4871	452	50
नाइजरसीड	6695	6930	4620	235	50
कपास (मध्यम रेशा)	5515	5726	3817	211	50
कपास (लंबा रेशा)^	5825	6025	–	200	–

यह इजाफा खेती में हो रही लागत की लगातार बढ़ोतरी है. किसान के सभी तरह के श्रम को शामिल करते हुए यह इजाफा किया गया है. ए ग्रेड के धान, मलडंडी ज्वार एवं लंबे रेशे वाली कपास जिनमें की लागत ज्यादा आती है का मूल्य निर्धारण सामान्य तरीके से ही किया गया है.

कम लागत वाली फसलों को प्रोत्साहन

एमएसपी में यह इजाफा 2018-19 में उत्पादन की अखिल भारतीय औसत लागत से कम से कम 1.5 गुना किया गया है. इसका उद्देश्य किसानों को लाभ देना एवं अन्य फसलों की तरफ आकर्षित करना है. उल्लेखनीय है कि किसानों को बाजरा से लागत के सापेक्ष 85% उड़द से 65 तू बरसे 62 प्रतिशत लाभ का अनुमान है. बाकी फसलों पर यह लाभ 50% भी नहीं होता. धान गेहूं फसल चक्र अपनाने वाले किसानों की जमीनों की उर्वरा शक्ति कमजोर होने के अलावा माली हालत में भी गिरावट आई है. भूगर्भीय जल का दोहन होने से क्षेत्रों में जल संकट पैदा हुआ है. मोटे अनाज दलहन और तिलहन किसानों की दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं. सरकार इसी सोच को ध्यान में रखते हुए नीति बना रही है.

3 योजनाओं से बढ़ेगी किसानों की आय

इसके अलावा सरकार वर्ष 2018 में घोषित अंब्रेला योजना इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा से किसानों को लाभकारी रिटर्न देगी. इस अभियान की तीन उप योजना जिनमें मूल्य समर्थन योजना, मूल्य अंतर भुगतान, योजना और निजी खरीद व भंडारण योजना शामिल है.

दालों का उत्पादन बढ़ाने की योजना, मुफ्त मिलेंगे बीज

मूंग, उड़द एवं तुवर की दाल का उत्पादन आत्मनिर्भरता स्तर तक लाने के लिए सरकार ने विशेष योजना बनाई है. इसके लिए किसानों को निशुल्क बीज उपलब्ध कराना भी प्रस्तावित है. सरकार ने उच्च उपज वाली बीजों की खेतों का मुफ्त वितरण की महत्वकांक्षी योजना को मंजूरी दी है. खाद्य तेल पर महंगाई को नियंत्रित करने के लिए तिलहन का 6.37 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल तैयार करने की योजना है ताकि 120.26 क्विंटल तिलहन और 24.36 लाख क्विंटल खाद्य तेल पैदा होने की संभावना है.