टमाटर की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव होने के कारण किसानों को उनकी उपज का सही भी भाव नहीं मिल पाता है। जिसके कारण किसान टमाटर को नष्ट करने पर मजबूर हो जाते है। इसके समाधान के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन चलाया है। ऑपरेशन ग्रीन्स के माध्यम से किसानों को उनके ऊपज का उचित दाम दिलवाना है सरकार का मुख्य उद्देश्य है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत लोरेंस डेल एग्रो प्रॉसेसिंग इंडिया (LEAF) की सेवाओं को सूचीबद्ध किया गया है। जिससे टमाटर उगाने वाले किसानों को उचित मूल्य प्राप्त हो पाएगा।
भारत में आजकल किसानों के द्वारा सब्जी फसलों की खेती बड़े पैमाने पर की जा रही है। इस साल की आंकड़ों की बात करें, तो सब्जियों का उत्पादन पहले से बहुत ज्यादा बढ़ा है, निर्यात में भी काफी बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। लेकिन कभी-कभी सब्जियों के बाजार भाव में उतार-चढ़ाव के कारण किसानों को नुकसान का सामना भी करना पड़ता है। उचित दाम न मिलने के कारण किसान अपनी फसलों को नष्ट करने लगते हैं। ऐसे में किसान मजबूर होकर अपने अपने उपजाए हुए फसल को सड़क के किनारे फेंक देते हैं।
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किसानों को इस समस्या से उबरने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन चलाने की योजना बनाई है। आइए जानते हैं, क्या है ऑपरेशन ग्रीन्स
इस प्रोग्राम के अंतर्गत लोरेंसडेल एग्रो प्रॉसेसिंग इंडिया (LEAF) की सेवाओं को सूचीबद्ध किया गया है। इस योजना के अंतर्गत चितुर,अनंतपुर और वाईएसआर कडप्पा के टमाटर खेती वाले इलाकों में टमाटर एकत्रित करके मूल्य श्रृंखला विकसित करना है। इस प्रोग्राम में कृषि सेक्टर से जुड़े अनेक हित धारकों को जोड़ना है। जो मेन्यूफैक्चरिंग सेक्टर से लेकर उपभोग स्थलों की पूरी चयन पर नजर रखेंगे सबसे अच्छी बात यह है, कि श्रृंखला विकसित करने के लिए आंध्र प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण सोसाइटी का पूरा सहयोग किसानों को मिलेगा।
जब किसानों को बाजार में उनके उपज का सही भाव नहीं मिलता है, तो सरकार के द्वारा किसानों को भंडारण या प्रोसेसिंग करने की सलाह दी जाती है। देश-विदेश में फूड प्रोसेसिंग की बढ़ती डिमांड के चलते प्रोसेसिंग बिजनेस किसानों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। इसी आधार पर आंध्र प्रदेश सरकार किसानों का सहयोग करने के लिए आगे आ रही है। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा टमाटर की मार्केटिंग से लेकर प्रोसेसिंग तक की व्यवस्था की जा रही है। जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट आंध्र प्रदेश सरकार को मिल रहा है।
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एक्सपोर्ट की बात करें, तो लॉरेंस दिल एग्रो प्रोसेसिंग इंडिया के साथ आंध्र प्रदेश सरकार का जो समझौता हुआ है। उससे किसानों को उनके फसल का सही दाम दिलवाने में मददगार साबित होगा। इतना ही नहीं इस योजना के वित्तपोषण तक पहुंच बनाने के लिए खुद एपीएफपीएस राज्य और केंद्र सरकार के संपर्क में है। लॉरेंस डेल एग्रो प्रोसेसिंग इंडिया के संस्थापक और सीईओ पलट विजय राघवन ने मीडिया से बात करते हुए कहा है, कि ऑपरेशन ग्रीन्स का उद्देश सीमांत किसानों को पूर्वानुमान प्रदान कराना है। इस तरह की योजना के लागू होने से किसानों को नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा और उन्हें अच्छी आमदनी भी मिलेगी।