जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए इतने रुपये का अनुदान दे रही है ये राज्य सरकार

आज के युग में दुनिया में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और इस विशाल जनसंख्या को खाना खिलाने के लिए पर्याप्त खाद्यान्न की आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए मानव ने वैकल्पिक चीजों पर ध्यान देना शुरू कर दिया है, जो कृषि में उत्पादन को बढ़ा सके। बेहतर उत्पादन प्राप्त करने के लिए किसान मिट्टी को अत्यधिक उपजाऊ बनाना चाहते हैं, इसके लिए किसानों ने खेती बाड़ी में रसायनों का अंधाधुंध इस्तेमाल शुरू कर दिया है। एक ओर जहां रसायनों का अत्यधिक इस्तेमाल कृषि उत्पादन बढ़ाने में सहायक तो है लेकिन दूसरी ओर इसके अत्यधिक उपयोग से लोगों की सेहत पर बुरा असर भी पड़ रहा है।

वैज्ञानिकों द्वारा की गई कई रिसर्च में बताया गया है कि उर्वरक और कीटनाशकों की कुछ मात्रा फल, सब्जियों के साथ-साथ अनाजों में रह जाती है। यह लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है क्योंकि इससे कैंसर, हार्ट डिजीज, लिवर रोग और डायबिटीज जैसे रोगों का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। इन खतरों को देखते हुए अब केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारें भी अपने राज्यों में जैविक खेती को बढ़ावा दे रही हैं।

इन दिनों रासायनिक खेती की अपेक्षा जैविक खेती को सुरक्षित और सस्ते विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है, इसलिए राजस्थान सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए काम करना शुरू कर दिया है। इसके लिए राज्य में क्लस्टर बनाए गए हैं। इन क्लस्टरों में जैविक खेती करने वाले किसानों को सरकार की तरफ से अनुदान दिया जाता है।

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इस अनुदान का लाभ राजस्थान के किसान भाई राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई वेबसाइट राज किसान के माध्यम से ले सकते हैं। जहां जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत क्लस्टर एप्रोच के लिए आसानी से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। राज्य में क्लस्टर बनाने के लिए फिलहाल सरकार ने धौलपुर, बारां, करौली, जैसलमेर व सिरोही जिलों का चयन किया है, जहां किसान खेती में रासायनिक उरवर्कों पर निर्भरता को कम करेंगे। साथ ही पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए फसल उत्पादन बढ़ाने पर फोकस करेंगे।

राजस्थान सरकार के कृषि विभाग के अधिकारियों ने नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया है कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए पहले साल 12 हजार रुपये, दूसरे साल 10 हजार रुपये और तीसरे साल 9 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। ताकि किसान भाई फसल के साथ खेतों में डालने के लिए जैविक खाद और जैविक कीटनाशक खरीद पाएं।

राज किसान पोर्टल में कहा गया है कि इस योजना का लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास कम से कम 0.4 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर जमीन होगी। इसके साथ ही लाभ लेने वाले किसान को आगामी तीन सालों तक जैविक खेती से जुड़ी गतिविधियों जुड़े रहना होगा। यदि इस दौरान कोई भी किसान फिर से रासायनिक खेती शुरू कर देता है तो उसे यह लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना के संबंध में अधिक जानकारी हासिल करने के लिए किसान भाई अपने जिला कृषि पर्यवेक्षक के संपर्क कर सकते हैं।