केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने की बजट 2024 - 25 की सराहना

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि और ग्रामीण विकास के लिए प्रस्तुत बजट को अमृत काल का बजट बताया।

उन्होंने इसे देश के विकास और गरीबों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण बताया। बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता और भारत के विकास के संकल्प को दर्शाता है।

चौहान ने कहा कि भारत की आत्मा गाँव और किसान हैं, और यह बजट ग्रामीण और कृषि विकास में नए आयाम लाएगा।

वर्ष 2047 में एक सशक्त, समृद्ध, शक्तिशाली और आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में यह बजट बहुत ही अच्छा साबित होगा ।

विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा बजट

श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह बजट विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा। यह बजट किसान, महिला, युवा और गरीबों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा।

बजट किसानों की आय बढ़ाने, मजबूत अधोसंरचना, स्वस्थ भारत, सुशासन, युवा अवसर, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और समावेशी विकास को बढ़ावा देगा।

चौहान ने बताया कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सातवीं बार बजट पेश किया है, जो हर वर्ग को ध्यान में रखता है।

बजट में "सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास" की भावना साफ झलकती है। यह बजट नारी शक्ति के उत्थान और विकास में नया आयाम साबित होगा।

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कृषि क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये आवंटित

कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। कृषि उत्पादन और उत्पादकता पहली प्राथमिकता है।

उच्च पैदावार और जलवायु अनुकूल 32 फसलों की 109 किस्में जारी की जाएंगी। जलवायु अनुकूल फसलों के विकास के लिए कृषि अनुसंधान की व्यापक समीक्षा की जाएगी।

दलहन और तिलहन की फसलों का उत्पादन मिशन मोड पर होगा। फसलों के उत्पादन, भंडारण और विपणन को मजबूत किया जाएगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी।

अगले दो वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि से जोड़कर उत्पादकता बढ़ाने और इनपुट कॉस्ट कम की जाएगी। प्राकृतिक खेती से धरती, आमजन और जलवायु पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।

चौहान ने कहा कि उत्पादकता बढ़ाने, इनपुट कॉस्ट कम करने और किसानों को उचित दाम दिलाने के लिए एमएसपी की दरें बढ़ाई जा रही हैं। एमएसपी में लागत पर कम से कम 50% का लाभ जोड़ा जा रहा है।

किसानों की सुविधाओं को सरल बनाने के लिए डाटा बेस को डिजिटल लेंड रिकॉर्ड से जोड़ा जाएगा और उनकी फसलों का डिजिटल सर्वे होगा।

इससे किसानों की समस्याओं का समाधान होगा और काम पेपरलेस और कांटैक्टलेस तरीके से होगा। उदाहरण के लिए, फसल लोन के लिए पहले 15-20 दिन लगते थे, नई डिजिटल व्यवस्था से यह आधे घंटे में हो जाएगा।

इस व्यवस्था से किसानों को अपनी उपज बेचने में आसानी होगी। इस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए तीन वर्षों में 11 करोड़ किसानों की जमीन और फसलों का ब्योरा दर्ज किया जाएगा।

पहले वर्ष में 6 करोड़ किसानों को उनकी जमीन से डिजिटल रूप से जोड़ा जाएगा और 400 जिलों में फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण किया जाएगा। सब्जी उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला के लिए क्लस्टर भी विकसित किए जाएंगे।

चौहान ने कहा कि कृषि और किसान के साथ-साथ ग्रामीण विकास के लिए भी बड़े फैसले लिए गए हैं। महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने के लिए 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य क्रांतिकारी होगा।

चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनेंगे, जिसके लिए आवश्यक आवंटन किया गया है।

महिलाओं और बालिकाओं की योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ मिलेगा।

जनजातीय समुदायों की स्थिति सुधारने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जाएगा।