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'एक देश में एक फर्टिलाइजर’ लागू करने जा रही केंद्र सरकार

'एक देश में एक फर्टिलाइजर’ लागू करने जा रही केंद्र सरकार

भारत ब्रांड के तहत बिकेंगे देश में सभी उर्वरक

नई दिल्ली। देश भर में फर्टिलाइजर ब्रांड में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए सरकार एक देश में एक ही फर्टिलाइजर (One Nation One Fertilizer) के तहत काम करने जा रही है। भारत सरकार आज से एक आदेश जारी कर सभी कंपनियों को अपने उत्पादों को 'भारत' के सिंगल ब्रांड नाम के तहत बेचने का निर्देश दिया है। अब देश मे सभी फर्टिलाइजर ब्रांड एक ही नाम से बिकेंगे। देश भर में फर्टिलाइजर ब्रांड में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए सरकार ने आज एक आदेश जारी कर सभी कंपनियों को अपने उत्पादों को 'भारत' के सिंगल ब्रांड नाम के तहत बेचने का निर्देश दिया है।



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आदेश के बाद सभी उर्वरक बैग, चाहे यूरिया या डाइ-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) या म्यूरेट ऑफ पोटाश (MOP - Muriate of Potash) या एनपीके (NPK) हों, वह सभी ब्रांड नाम 'भारत यूरिया', 'भारत DAP', 'भारत MOP' और 'भारत NPK' के नाम से बाजार मे बिकेंगे। प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के मैन्युफैक्टर दोनों को भारत ब्रांड नाम देना होगा।


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हालांकि, इसका फर्टिलाइजर कंपनियों ने नेगेटिव प्रतिक्रया दी है। कंपनियों के मुताबिक उनके ब्रांड वैल्यू और मार्केट में फर्क उन्हें खत्म कर देगा। सरकारी आदेश में यह भी कहा गया है कि सिंगल ब्रांड नाम और प्रधानमंत्री भारतीय जनउरवर्क परियोजना (PMBJP) का लोगो भी लगाना होगा। ये वो स्कीम है जिसके जरिये केंद्र सरकार सालाना सब्सिडी देती है। कंपनी को ये लोगो (Logo) बैग पर दिखाना होगा। इंडस्ट्री के मुताबिक कुल पैकेजिंग के छोटे हिस्से पर ही कंपनी का नाम लिखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार का यह कदम उर्वरक कंपनियों को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि अलग ब्रांडिंग होने से फर्टिलाइजर में किसानों को फर्क साफ तरीके से दिखाई देगा। फर्टिलाइजर कंपनियां अपने आप को दूसरों से अलग करने के लिए कई तरह की एक्टिविटी करती है। इसके बाद यह सब शीघ्र ही बंद हो जाएगा। ---- लोकेन्द्र नरवार
कानपूर आईआईटी द्वारा विकसित कम जल खपत में अधिक पैदावार करने वाला गेंहू का बीज

कानपूर आईआईटी द्वारा विकसित कम जल खपत में अधिक पैदावार करने वाला गेंहू का बीज

आईआईटी कानपुर (IIT Kanpur; Indian Institute of Technology) द्वारा गेहूं की नवीनतम किस्म को विकसित किया है, जिसकी बुआई करने के उपरांत 35 दिनों तक पानी लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। उत्तर भारत के राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं बिहार समेत ज्यादातर राज्य धान की कटाई करने के उपरांत गेहूं की बुआई करते हैं। दरअसल, अभी कई राज्यों में गेहूं की बुआई प्रारम्भ हो चुकी है, जिसके लिए किसान बाजार से उम्दा किस्म के गेहूं के बीज की खरीद कर रहे हैं  ताकि पैदावार ज्यादा से ज्यादा कर सकें। लेकिन कुछ किसान अभी तक धान की कटाई भी नहीं कर पाए हैं। अब किसानों के लिए एक ऐसे गेहूं की उम्दा किस्म बाजार में आ चुकी है, जो कि कम जल संचय करने के बावजूद भी अच्छी पैदावार करती है। फसल का उत्पादन बेहतरीन होता है।

इस गेंहू की किस्म की मुख्य विशेषता क्या हैं ?

आईआईटी कानपुर के द्वारा गेहूं की नवीन एवं उम्दा किस्म को विकसित करने के साथ साथ किसानों को अत्यधिक जल की आपूर्ति में खर्च होने से भी बेहद राहत दिलाई है, क्योंकि गेंहू की इस किस्म में बुवाई के उपरांत 35 दिनों तक पानी देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही यह गेहूं की किस्म, गर्मी एवं गर्म हवाओं से भी प्रभावित नहीं होती है, साथ ही इन गेंहू को झुलसने या सूखने का भी कोई खतरा नहीं होता। किसानों को गेंहू में पानी लगाने के लिए काफी समय का अंतराल तो मिलेगा ही, साथ ही जल की आवश्यकता भी कम होने के कारण उनकी लागत में कमी आयेगी।


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इस किस्म के गेंहु में कितने दिन तक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती ?

आईआईटी कानपुर इंक्यूबेटेड कंपनी एलसीबी फर्टिलाइजर (LCB Fertilizers) गेहूं का नैनो कोटेड पार्टिकल सीड तैयार कर चुका है, जिसकी विशेषता है कि इसकी बुवाई करने के उपरांत 35 दिनों तक फसल की सिंचाई करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। एलसीबी के शोधकर्ताओं ने बताया है कि अभी तक जो उनके द्वारा रिसर्च हुई है वह कभी भी निष्फल नहीं रही है। शोधकर्ताओं के द्वारा बताया गया है कि गेहूं के बीज में नैनो पार्टिकल एवं सुपर एब्जार्बेंट पॉलिमर की कोटिंग हुई है, जिसके तहत गेहूं पर लगा पॉलिमर 268 गुना ज्यादा पानी संचय करता है। अधिक जल संचय के कारण ही गेहूं की फसल में 35 दिनों तक सिंचाई की कोई आवश्यता नहीं होती है।

इस गेंहू की किस्म को तैयार होने में कितना समय लगता है ?

उपरोक्त में जैसा बताया गया है कि उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा सहित ज्यादातर जनपदों में धान की कटाई भी प्रारंभ हो चुकी है। अब गेहूं की बुवाई करते वक्त वहाँ के किसान इस गेंहू की किस्म के बीज को प्रयोग करें तो उनको जलपूर्ति के लिए करने वाले खर्च में बेहद बचत होगी। इस बीज की खासियत है कि यह 78 डिग्री तापमान को झेलने के बाद भी ज्यों की त्यों खड़े रहेंगे। साथ ही, इस किस्म के गेंहू की फसल 120 से 150 दिन में मात्र दो सिंचाई होने के बाद पककर कटाई के लिए तैयार हो जाती है।
नैनो डीएपी के व्यवसायिक प्रयोग को मंजूरी, जल्द मिलेगा लाभ

नैनो डीएपी के व्यवसायिक प्रयोग को मंजूरी, जल्द मिलेगा लाभ

खेती में उर्वरकों का इस्तेमाल बेहद बढ़ चुका है. जिस कम करने के लिए नैनो फर्टिलाइजर्स बनाये जा रहे हैं. कुछ समय पहले ही सरकार की तरफ से नैनो यूरिया को मंजूरी दी गयी थी. लेकिन अब इफको के नैनो डीएपी फर्टिलाइजर को अब कमर्शियल रिलीज के लिए मंजूरी दे दी है. सरकार के इस फैसले से डीएपी फर्टिलाइजर किसानों को ना सिर्फ कम कीमत में मिलेगा बल्कि हम मात्रा में फसल की पैदावार भी ज्यादा होगी. अब तक डीएपी की 50 किलो उर्वरक की बोरी की कीमत करब 4 हजार रुपये थी, जो सरकारी सब्सिडी लगने के बाद 13 सौ 50 रुएये में दी जा रही थी.  लेकिन सरकार के फैसले के बाद 50 किलो की बोरी को एक 5 सौ एमएल की बोतल में नैनो डीएपी लिक्विड फर्टिलाइजर के रूप में दिया जाएगी. इसकी कीमत सिर्फ 6 सौ रुपये होगी. हालांकि इस पूरे मामले में अभी सरकार की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसे व्यवसायिक इस्तेमाल को मंजूरी मिल चुकी है. जिस वजह से खेती और किसानी लागत को कम करने में काफी मदद मिलेगी. इसके अलावा जो सब्सिडी सरकार की ओर से भुगतान की जाएगी, उसमें भी काफी कमी आएगी.

सरकार को सब्सिडी बचाने में मिलेगी मदद

किसानों के लिए कीमतों में इस्तेमाल में काफी सुविधाजंक साबित हो सकता है. जिससे सरकार को अच्छी खासी मात्रा में सब्सिडी बचाने में मदद मिलेगी. इसके अलावा नैनो डीएपी को लिक्विड यूरिया भी कहा जाता है. जो आमतौर पर यूरिया से एकदम अलग और दानेदार होती है. इसे इफको और कोरोमंडल इंटरनेशन ने मिलकर बनाया है. ये भी देखें: जाने क्या है नैनो डीएपी फर्टिलाइजर और किन फसलों पर किया जा रहा है ट्रायल?

इन उर्वरकों पर भी ध्यान

नैनो डीएपी के बाद अब सरकार जल्फ़ इफको नैनो पोटाश, नैनो जिंक और नैनो कॉपर जैसे उर्वरकों पर भी ध्यान देगी. इतना ही नहीं वो जल्द ही इन उर्वरकों को लॉन्च भी कर सकती है. बता दें इफको ने साल 2021 जून के महीने में पारम्परिक यूरिया के ऑप्शन में नैनो यूरिया को लिक्विड रूप में लॉन्च किया था. इतना ही नहीं नैनो यूरिया का उत्पादन बढे, इसके लिए मैनुफेक्चरिंग प्लांट भी बनाए गये थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक कई देशों में नैनो यूरिया के सैम्पल भेज दिए हैं, जहां ब्राजील ने इफको नैनो यूरिया लिक्विड फर्टिलाइज को पास करके मंजूरी दे दी है.

होगी सरकार की बचत

खेती और किसानी में उर्वरकों का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है. जिसका असर मिट्टी की उर्वरता पर पड़ रहा है. इस तरह की समस्या से नैनो उर्वरक निपटने में मदद करेंगे. इससे उर्वरकों के आयात पर निर्भरता भी कम हो जाएगी और सरकार पर सब्सिडी का बोझ भी नहीं पड़ेगा. नैनो यूरिया के इस्तेमाल की बात की जाए तो इसके फायदों के बारे में खुद उर्वरक मंत्री ने भी बताया था. उनके अनुसार किसानों को वाजिब दामों में उर्वरकों की उपलब्धता करवाई जाएगी. वहीं इफको द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट सरकारी सब्सिडी के बिना भी कई गुना सस्ता है. इससे किसानों को बड़ी बचत होने का अनुमान लगाया जा रहा है.
आगामी 27 सालों में उर्वरकों के उत्सर्जन में हो सकती है भारी कटौती

आगामी 27 सालों में उर्वरकों के उत्सर्जन में हो सकती है भारी कटौती

इन दिनों दुनिया भर में प्रदूषण एक बड़ी समस्या बनी हुई है। जो ग्लोबल वार्मिंग की मुख्य वजह है। प्रदूषण कई चीजों से फैलता है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। इन दिनों अन्य प्रदूषणों के साथ-साथ उर्वरक प्रदूषण भी चर्चा में है। इन दिनों पूरी दुनिया के किसान भाई खेती में उत्पादन बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का प्रयोग करते हैं जो पर्यावरण और जैवविविधता को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में खेती में इनके प्रयोग को नियंत्रित करना जरूरी हो गया है। हाल ही में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक शोध में पाया है कि आगामी 27 वर्षों में साल 2050 तक उर्वरकों से होने वाले उत्सर्जन को 80 फीसदी तक कम किया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने कार्बन उत्सर्जन की बारीकी से गणना की है। शोधकर्ताओं ने बताया है कि खेती में नाइट्रोजन के उपयोग से होने वाला उत्सर्जन वैश्विक स्तर पर होने वाले उत्सर्जन का 5 फीसदी है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि वैश्विक स्तर पर कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण बन रहा है।

हर साल रासायनिक उर्वरकों से हो रहा है इतना उत्सर्जन

वैज्ञानिकों ने अपने शोध में बताया है कि हर साल खाद और सिंथेटिक उर्वरक के प्रयोग से 260 करोड़ टन उत्सर्जन हो रहा है। यह उत्सर्जन धरती पर विमानन और शिपिंग कंपनियों के द्वारा किए जा रहे उत्सर्जन से कहीं ज्यादा है। इसको देखते हुए वैज्ञानिक किसानों से वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग की अपील कर रहे हैं क्योंकि लंबी अवधि में यह बेहद हानिकारक है।

उत्सर्जन में कमी लाने के लिए किसानों को करना होगा जागरुख

शोधकर्ताओं ने कहा है कि रासायनिक उर्वरक के दुष्परिणामों को किसानों के समक्ष रखना एक बेहद आसान और अच्छा तरीका है। ऐसा करके उत्सर्जन में कमी लाई जा सकती है। वैज्ञानिकों ने दुनिया में उपयोग किए जाने वाले रासायनिक उर्वरकों का अध्ययन किया है। जिसके बाद उन्होंने अपने शोध में कहा है कि यदि दुनिया भर में यूरिया को अमोनियम नाइट्रेट से बदल दिया जाए तो इससे उत्सर्जन में 20 से 30 फीसद तक की कमी लाई जा सकती है। फिलहाल यूरिया सबसे ज्यादा उत्सर्जन करने वाले उर्वरकों में गिना जाता है। ये भी देखें: उर्वरकों के दुरुपयोग से होने वाली समस्याएं और निपटान के लिए आई नई वैज्ञानिक एडवाइजरी : उत्पादन बढ़ाने के लिए जरूर करें पालन वैज्ञानिकों का अब भी मानना है कि वैश्विक खाद्य जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कार्बन उत्सर्जन को कम करना एक बड़ी चुनौती है। फिर भी इस समस्या के समाधान के लिए लगातार शोध करने की जरूरत है, साथ ही नई तकनीकों की खोज की जरूरत है। जिससे भविष्य में उत्सर्जन को बेहद निचले इतर पर लाया जा सके।
इस राज्य में उर्वरकों का पर्याप्त मात्रा में हुआ भंडारण, किसानों को चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं

इस राज्य में उर्वरकों का पर्याप्त मात्रा में हुआ भंडारण, किसानों को चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं

उत्तर प्रदेश में विगत साल 2022 में उर्वरक की खपत में काफी देखने को मिली थी। साथ ही, इस साल प्रदेश सरकार पहले ही बड़ा कदम उठा रही है। उर्वरकों का अभी से भंडारण करना शुरू कर दिया है। रबी सीजन की फसलें काटकर किसान बेचने के लिए मंडी पहुँचाने लगे हैं। गेहूं से भारत के विभिन्न राज्यों में मंडियां भरी पड़ी हैं। किसानों ने रबी सीजन की फसलें काट ली हैं। उन्होंने नए सीजन की फसलों की बुआई की तैयारी शुरू कर दी है। जिस तरह अच्छी फसल पाने के लिए अच्छे बीज का होना जरूरी है। इस प्रकार उर्वरक भी खेत के लिए समान उपयोगी है। रबी सीजन में उत्तर प्रदेश में उर्वरक संकट गहरा गया था। पूर्वांचल में किसानों को डीएपी, यूरिया प्राप्त करने के लिए इधर उधर चक्कर काटना पड़ता था। परंतु, इस वर्ष किसानों के समक्ष यह संकट नहीं उत्पन्न होने वाला है। इस बार प्रदेश सरकार द्वारा संपूर्ण तैयारी कर ली गई है।

साल 2022 में धान, यूरिया की कितनी खपत हुई

किसी भी फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है। साल 2022 में उत्तर प्रदेश में उर्वरक की खपत काफी ज्यादा हुई थी। प्रदेश के किसानों ने निजी खेत में 37 लाख मीट्रिक टन यूरिया एवं 8.5 लाख मीट्रिक टन डीएपी लगाया। ज्यादा डीएपी और यूरिया का उपयोग होने के कारण प्रदेश में इसकी कमी हो गई थी। परंतु, वर्तमान में प्रदेश सरकार अभी से इसका भंडारण करने में लग गई है।

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यूरिया और डीएपी का कितना भंडारण हुआ है

मीडिया खबरों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 13.24 लाख मीट्रिक टन यूरिया के साथ 3.28 लाख मीट्रिक टन डीएपी का भंडारण कर लिया गया है। प्रदेश सरकार के अधिकारियों के बताने के मुताबिक, साल 2022 में किसानों ने यूरिया एवं डीएपी की खपत खूब हुई थी। परंतु, इस बार संपूर्ण हालत को देखते हुए पूर्व से ही बंदोवस्त कर लिया है।

डीएपी, यूरिया की खेत में कितनी आवश्यकता है

एक रिपोर्ट के मुताबिक, खेतों में डीएपी का इस्तेमाल करने के लिए मानक तय हैं। बतादें कि धान में प्रति एकड़ 110 किलोग्राम यूरिया की खपत हो जाती है। डीएपी की 52 किलोग्राम तक खपत हो जाती है। इसके साथ-साथ 40 किलोग्राम पोटाश का भी इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल, उर्वरकों के उपयोग की मात्रा तक भी तय है। किसान के द्वारा निर्धारित मात्रा में उर्वरकों के इस्तेमाल से अच्छी पैदावार भी अर्जित की जा सकती है।
नैनो DAP किसान भाइयों के लिए अब 600 रुपए में उपलब्ध, जानें यह कैसे तैयार होता है

नैनो DAP किसान भाइयों के लिए अब 600 रुपए में उपलब्ध, जानें यह कैसे तैयार होता है

कृषकों के लिए एक खुशखबरी है। दरअसल, अब से भारत के समस्त किसानों को इफको की Nano DAP कम भाव पर मिलेगी। किसानों को अपनी फसलों से बेहतरीन पैदावार पाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों को करना होता है। उन्हीं में से एक खाद व उर्वरक देने का भी कार्य शम्मिलित है। फसलों के लिए डीएपी (DAP) खाद काफी ज्यादा लाभकारी माना जाता है। भारतीय बाजार में किसानों के बजट के अनुरूप ही DAP खाद मौजूद होती है। आपकी जानकारी के लिए बतादें, कि दुनिया का पहला नैनो डीएपी तरल उर्वरक गृह एवं सहकारिता मंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया। केंद्रीय आवास और सहकारिता मंत्री ने नई दिल्ली में इफको (IFFCO) के मुख्यालय में इफको के नैनो डीएपी तरल (Nano Liquid DAP) उर्वरकों को राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित किया। एफसीओ के अंतर्गत इंगित इफको नैनो डीएपी तरल शीघ्र ही किसानों के लिए मौजूद होगा। अगर एक नजरिए से देखें तो यह पौधे के विकास के लिए एक प्रभावी समाधान है। खबरों के अनुसार, यह 'आत्मनिर्भर कृषि' के पारंपरिक डीएपी से सस्ता है। डीएपी का एक बैग 7350 है, जबकि नैनो डीएपी तरल की एक बोतल केवल 600 रुपये में उपलब्ध है।

जानें DAP का उपयोग और इसका उद्देश्य क्या है

यह इस्तेमाल करने के लिए जैविक तौर पर सुरक्षित है और इसका उद्देश्य मिट्टी, जल एवं वायु प्रदूषण को कम करना है। इससे डीएपी आयात पर कमी आएगी। साथ ही, रसद और गोदामों से घर की लागत में काफी गिरावट देखने को मिलेगी। बतादें, कि तरल उर्वरक दुनिया के पहले नैनो डीएपी (Nano DAP), इफको द्वारा जारी किया गया था। नैनो डीएपी उर्वरक का उत्पादन गुजरात के कलोल, कांडा एवं ओडिशा के पारादीप में पहले ही चालू हो चुका है। इस साल नैनो डीएपी तरल की 5 करोड़ बोतलों का उत्पादन करने का लक्ष्य है, जो सामान्य डीएपी के 25 लाख टन के बराबर है। वित्त वर्ष 2025-26 तक यह उत्पादन 18 करोड़ होने की आशा है। ये भी पढ़े: दिन दूना रात चौगुना उत्पादन, किसानों को नैनो तकनीक से मिल रहा फायदा

नैनो DAP तरल नाइट्रोजन का एक बेहतरीन स्रोत माना जाता है

नैनो डीएपी तरल नाइट्रोजन का एक बेहतरीन स्रोत माना जाता है। साथ ही, यह फास्फोरस व पौधों में नाइट्रोजन व फास्फोरस की कमी को दूर करने में सहायता करता है। नैनो डी-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) तरल भारतीय किसानों द्वारा विकसित एक उर्वरक है। उर्वरक नियंत्रण आदेश के मुताबिक, भारत की सर्वोच्च उर्वरक सहकारी समिति (इफको) को 2 मार्च, 2023 को अधिसूचित किया गया था। साथ ही, भारत में नैनो डीएपी तरल का उत्पादन करने के लिए इफको को एक राजपत्र अधिसूचना जारी की गई थी। यह जैविक तौर पर सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल है। अपशिष्ट मुक्त साग की खेती के लिए उपयुक्त है। इससे भारत उर्वरकों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर तीव्रता से निर्भर रहेगा। नैनो डीएपी उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा व जीवन दोनों को भी बढ़ाएगा। किसान की आमदनी और भूमि के संरक्षण में बहुत बड़ा योगदान होगा। ये भी पढ़े: ‘एक देश में एक फर्टिलाइजर’ लागू करने जा रही केंद्र सरकार

नैनो DAP कैसे निर्मित हुई है

नैनो DAP के मामले में इफको के अध्यक्ष दिलीप संघानी ने बताया है, कि "नैनो डीएपी को तरल पदार्थों के साथ निर्मित किया गया है। किसान समृद्धि और आत्मनिर्भर भारत के लिए पीएम मोदी का विजन किसानों की आमदनी बढ़ाने एवं उन्हें बेहतर करने के उद्देश्य से लगातार कार्य कर रहा है। इफको के प्रबंध निदेशक डॉ. यू एस अवस्थी ने बताया है, कि नैनो डीएपी तरल पदार्थ फसलों के पोषण गुणों एवं उत्पादकता को बढ़ाने में काफी प्रभावी पाए गए हैं। इसका पर्यावरण पर काफी सकारात्मक असर पड़ता है।
उर्वरकों के बढ़ते दामों को नियंत्रित करने के लिए 22303 करोड़ का अनुदान

उर्वरकों के बढ़ते दामों को नियंत्रित करने के लिए 22303 करोड़ का अनुदान

कृषकों को रबी सीजन में उर्वरक का दाम पूर्व की भांति 1350 रुपये प्रति बोरी की दर से ही मिलेगा। भारत सरकार की तरफ से इसके लिए 22303 करोड़ रुपये के अनुदान की घोषणा भी कर दी है। दरअसल, इस जानकारी को भारत के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट मीटिंग की जानकारी देते हुए मीडिया को बताया। रबी की फसल की बिजाई के साथ-साथ किसानों के लिए उर्वरक की पूर्ती करना एक बड़ी समस्या होती है। दरअसल, उर्वरकों की बढ़ती कीमतों के चलते किसानों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। परंतु, दशहरा पर भारत सरकार की तरफ से किसानों को तोहफे में बढ़ते उर्वरक भावों पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। किसानों को रबी सीजन में उर्वरक पहले की तरह 1350 रुपये प्रति बोरी की दर से ही मिलेंगे। भारत सरकार ने इसके लिए 22303 करोड़ रुपये के अनुदान की घोषणा भी कर दी है। इस जानकारी को भारत के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट मीटिंग की जानकारी देते हुए मीडिया को बताया।

22303 करोड़ रुपये का अनुदान

भारत सरकार ने रबी के सीजन में किसानों को सहूलियत देने के मकसद से 22303 करोड़ रुपये की सब्सिडी उर्वरक दामों को नियंत्रित करने के लिए जारी की है। सरकार के इस ऐलान के उपरांत किसानों को इस सीजन में उर्वरक की एक बोरी पिछली कीमतों के अनुरूप ही 1350 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से मिलेगी। आपको जानकारी के लिए बतादें, कि उर्वरक के दामों में वृद्धि को लेकर सरकार ने स्पष्ट मना किया हुआ है।

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फिलहाल कितना भाव है

समस्त सीजनों में उर्वरक को लेकर कुछ न कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिलते रहते हैं। लेकिन, रबी के सीजन में सरकार की तरफ से उर्वरक की कीमतों में स्थिरता को बरकरार रखने के लिए बड़े बजट के साथ किसानों को तोहफा दिया हुआ है। प्रेस वार्ता में कैबिनेट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर का कहना है, कि आने वाली रबी फसल के सीजन में अनुदान का आधार नाइट्रोजन: 47.2 रुपये प्रति किलो, फास्फोरस: 20.42 रुपये प्रति किलो, पोटाश: 2.38 रुपये प्रति किलो, सल्फर: 1.89 रुपये प्रति किलो होगा। सरकार ने इस नियम के अनुरूप ही किसानों की उर्वरक सब्सिडी के चलते 22303 करोड़ रुपये की सब्सिड़ी को लागू किया है।

प्रति बोरी कितने रुपए में मिलेगी

किसान उर्वरक की खरीद प्रति बोरी के अनुरूप करते हैं, जिसके आधार पर ही उन्हें उसका भुगतान करना पड़ता है। कैबिनेट मंत्री के मुताबिक किसानों को फिलहाल अमोनियम फास्फेट (डीएपी) पुरानी दर के अनुसार ही किसानों को दी जाएगी, जिसका भाव 1350 रुपये प्रति बोरी होगा। इसके साथ-साथ नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम (एनपीके) 1470 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से किसानों को वितरित की जाएगी। सरकार के मुताबिक यह कवायद किसानों को एक बड़ी राहत देने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
जानिए इफको (IFFCO) ने किस सूची में प्रथम स्थान दर्ज कर भारत का गौरव बढ़ाया

जानिए इफको (IFFCO) ने किस सूची में प्रथम स्थान दर्ज कर भारत का गौरव बढ़ाया

भारतीय किसानों के लिए उनकी कृषि हेतु रासायनिक खादों का निर्माण करने वाली इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड (IFFCO) को देश का हर व्यक्ति जानता है। 

वही, सहकारी क्षेत्र की रासायनिक खाद बनाने वाली इस कंपनी को पुनः दुनिया की शीर्ष 300 सहकारी संगठनों की सूची में पहला स्थान मिला है। यह रैंकिंग प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (GDP) पर कारोबार के अनुपात पर आधारित है।

इसी अनुपात पर बनायी गई दुनिया की शीर्ष 300 सहकारी संस्थाओं की सूची में इफको विश्व की नं. 1 सहकारी संस्था के तौर पर उभर कर सामने आई है। यह दर्शाता है, कि इफको राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पाद और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान अदा कर रहा है।

इफको को किस सूची में पहला स्थान हांसिल हुआ है 

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशन कोओपरेटिव एलायंस (International Cooperative Alliance) एक संगठन है। यह एक गैर सरकारी कोओपरेटिव संगठन है, जिसकी स्थापना साल 1885 में हुई है। 

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इसी इंटरनेशनल कोआपरेटिव एलायंस (ICA) की 12वीं वार्षिक वर्ल्ड कोआपरेटिव मॉनीटर (WCM) रिपोर्ट के 2023 संस्करण के अनुसार देश के सकल घरेलू उत्पाद एवं आर्थिक विकास में इफको के कारोबारी योगदान को दर्शाया गया है। 

कुल कारोबार के मामले में इफको पिछले वित्तीय वर्ष के अपने 97वें स्थान के मुकाबले 72वें स्थान पर पहुंच गया है। अपनी 35,500 सदस्य सहकारी समितियों, 25,000 पैक्स और 52,400 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों के साथ इफको 'आत्मनिर्भर भारत' और 'आत्मनिर्भर कृषि' की ओर अग्रसर सहकार से समृद्धि का सशक्त उदाहरण है।

इफको विगत कई वर्षों से शीर्ष स्थान पर कायम बना हुआ है 

इफको ने विगत कई वर्षों से अपना शीर्ष स्थान बरकरार बनाए रखा है, जो इफको और इसके प्रबंधन के सहकारी सिद्धांतों में अटूट भरोसे का प्रमाण है। 

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इसे देश में मजबूत सहकारी आंदोलन के प्रतीक के रूप में भी देखा जा सकता है, जिसे केंद्र द्वारा सहकारिता मंत्रालय के गठन और श्री अमित शाह जी, माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार के कुशल नेतृत्व से गति मिली है। 

मंत्रालय द्वारा की गई पहल से अनुकूल माहौल बना है और भारत में सहकारिता आंदोलन को फलने-फूलने में मदद मिली है। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्येय "सहकार से समृद्धि" से प्रेरणा लेते हुए और विभिन्न फसलों पर वर्षों की कड़ी मेहनत, अनुसंधान और प्रयोग की बदौलत इफको ने किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया और नैनो डीएपी विकसित किया।

जाने क्या है नैनो डीएपी फर्टिलाइजर और किन फसलों पर किया जा रहा है ट्रायल?

जाने क्या है नैनो डीएपी फर्टिलाइजर और किन फसलों पर किया जा रहा है ट्रायल?

आजकल हर तरह की खेती में उत्पादन बढ़ाने के लिए केमिकल और अलग अलग तरह के उर्वरकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कृषि से बेहतर उत्पादन हासिल करने के लिए उर्वरकों का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है। जिससे पर्यावरण प्रदूषण के साथ-साथ मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी प्रभावित हो रही है। इसी समस्या को कम करने के लिए लंबे समय से उपाय ढूंढे जा रहे हैं और इसके लिए नैनो तकनीक काफी बेहतरीन साबित हो रही है। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोओपरेटिव लिमिटेड (IFFCO) बहुत समय से लिक्विड फॉर्म में उर्वरक बनती रही है और अब उसी ने नैनो यूरिया लॉन्च किया था। जिसे किसानों ने खूब पंसद किया। पहले किसानों को भारी-भारी बोरी उर्वरकों की उठानी पड़ती थी। लेकिन अब ये काम बसह 500 मिली की बोतल का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये उर्वरक लिक्विड फॉर्म में है और इसका छिड़काव बेहद आसानी से पानी के साथ किया जा सकता है। पिछले कुछ सालों में नैनो यूरिया फर्टिलाइजर से कृषि की उत्पादकता बढ़ाने और पर्यावरण की सुरक्षा में काफी मदद मिली है।

 

नैनो डीएपी फर्टिलाइजर का ट्रायल (Trial of Nano DAP Fertilizer)

इस पहल में अब केंद्र सरकार भी हिस्सेदार हो गई है और सरकार की तरफ से नैनो डीएपी लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। सरकार ने नैनो पोटाश, नैनो जिंक और नैनो कॉपर उर्वरकों पर भी काम करने की बात कही है। 5 फसलों चना, मटर, मसूर, गेहूं, सरसों पर नैनो डीएपी का ट्रायल कर रहे हैं।

 

क्या है नैनो डीएपी फर्टिलाइजर? (What is Nano DAP Fertilizer?)

नैनो यूरिया की तरह ही नैनो डीएपी 'डाय-अमोनियम फॉस्फेट (Diammonium Phosphate)' का लिक्विड वर्जन है। अब से पहले ये फ़र्टिलाइज़र सूखे फॉर्म में मिलता था और इसे पाउडर-गोलियों के तौर पर पीले रंग की बोरी में उपलब्ध करवाया जाता है। इस उर्वरक से मिट्टी प्रदूषण के आसार रहते हैं। 

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कई बार किसान फसल की आवश्यकता से अधिक डीएपी उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं। जिससे बाद में मिट्टी के उपजाऊपन पर नकारात्मक असर पड़ता है। यह एक फॉस्फेटिक यानी रसायनिक खाद है, जो पौधों में पोषण और उनके अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी को पूरा करती है। अगर इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मात्रा की बात की जाए तो इस उर्वरक में 18% नाइट्रोजन और 46% फॉस्फोरस होता है। इससे पौधों की जड़ों का विकास काफी अच्छी तरह से होता है। यह उर्वरक फसल की उत्पादकता को बढ़ाने में काफी बेहतरीन है और किसानों की परेशानी को कम करता है।

इफको (IFFCO) कंपनी द्वारा निर्मित इस जैव उर्वरक से किसान फसल की गुणवत्ता व पैदावार दोनों बढ़ा सकते हैं

इफको (IFFCO) कंपनी द्वारा निर्मित इस जैव उर्वरक से किसान फसल की गुणवत्ता व पैदावार दोनों बढ़ा सकते हैं

भारत के दक्षिणी-पूर्वी समुद्री तटों में उगने वाले लाल-भूरे रंग के शैवाल भी फसल की गुणवत्ता के साथ पैदावार में बढ़ोत्तरी हेतु भी काफी सहायक साबित होते हैं। इफको (IFFCO) द्वारा इस समुद्री शैवाल के प्रयोग से जैव उर्वरक भी निर्मित किया जाता है। कृषि क्षेत्र को और ज्यादा सुविधाजनक बनाने हेतु केंद्र व राज्य सरकारें एवं वैज्ञानिक निरंतर नवीन प्रयोग करने में प्रयासरत रहते हैं। खेती-किसानी के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों के साथ मशीनों को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इनका उपयोग करने के लिए कृषकों को अधिक खर्च वहन ना करना पड़े। इस वजह से बहुत सारी योजनाएं भी लागू की गयी हैं और आज भी बनाई जा रही हैं। इन समस्त प्रयासों का एकमात्र लक्ष्य फसल की गुणवत्ता एवं पैदावार में बेहतरीन करना है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए फसलीय पैदावार अच्छी दिलाने में जैविक खाद व उर्वरक स्थायी साधन की भूमिका निभा रहे हैं। जैविक खाद तैयार करना कोई कठिन कार्य नहीं है। किसान अपनी जरूरत के हिसाब से अपने गांव में ही जैविक खाद निर्मित कर सकते हैं। परंतु, मृदा का स्वास्थ्य एवं फसल के समुचित विकास हेतु कुछ पोषक तत्वों की भी आवश्यकता पड़ती है, जिसको उर्वरकों के उपयोग से पूर्ण किया जाता है। वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या यह है, कि रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से मृदा की शक्ति पर दुष्प्रभाव पड़ता है। इसलिए ही जैव उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ाने और उपयोग में लाने की राय दी जाती है। समुद्री शैवाल जैव उर्वरक का अच्छा खासा स्त्रोत माना जाता है। जी हां, भारत में नैनो यूरिया (Nano Urea) एवं नैनो डीएपी (Nano DAP) को लॉन्च करने वाली कंपनी इफको ने समुद्री शैवाल के प्रयोग से बेहतरीन जैव उर्वरक (Bio Fertilizer) निर्मित किया है। जो कि फसल की गुणवत्ता एवं पैदावार को अच्छा करने में काफी सहायक माना जा रहा है।

इफको (IFFCO) 'सागरिका' को किस तरह से तैयार करता है

देश के दक्षिण-पूर्वी तटों से सटे समुद्र में उत्पन्न होने वाले लाल-भूरे रंग के शैवालों के माध्यम से इफको ने 'सागरिका' उत्पाद निर्मित किया है। इसकी सहायता से पौधों की उन्नति व विकास के साथ-साथ फसलीय उत्पादन की बढ़ोत्तरी में काफी सहायता प्राप्त होती है। इफको वेबसाइट पर दी गयी जानकारी के मुताबिक, इफको के सागरिका उत्पाद में 28% कार्बोहाइड्रेट, प्राकृतिक हार्मोन, समुद्री शैवाल, प्रोटीन सहित विटामिन जैसे कई सारे पोषक तत्व उपलब्ध हैं। 

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'सागरिका' से क्या क्या लाभ होते हैं

इफको की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, समुद्री शैवाल से निर्मित सागरिका का विशेष ध्यान फसल की गुणवत्ता में बेहतरी लाना है। इसकी सहायता से फल एवं फूल का आकार बढ़ाने, प्रतिकूल परिस्थितियों में फसल का संरक्षण, मृदा की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने एवं पौधों की उन्नति व विकास हेतु आंतरिक क्रियाओं को बढ़ावा देने का कार्य किया जाता है। किसान इसका जरूरत के हिसाब से फल, फूल, सब्जियों, अनाज, दलहन, तिलहन की फसलों पर छिड़काव कर सकते हैं।

सागरिका जैविक खेती हेतु काफी लाभदायक होता है

बहुत सारे किसान वर्षों से रसायनिक कृषि करते आ रहे हैं। इसलिए वह एकदम से ऑर्गेनिक खेती (Organic Farming)की दिशा में बढ़ने से घबराते हैं। क्योंकि किसानों को फसलीय उत्पादन में घटोत्तरी का काफी भय रहता है। इस प्रकार की स्थिति में इफको सागरिका किसानों के लिए काफी हद तक सहायक भूमिका निभा सकता है। यह एक रसायन रहित उर्वरक व पोषक उत्पाद है, जो कि फसल को बिना नुकसान पहुंचाए उत्पादन को बढ़ाने में कारगर साबित होता है। किसान हर प्रकार की फसल पर इफको सागरिका का दो बार छिड़काव कर सकते हैं। विशेषज्ञों की मानें तो 30 दिन के अंतर्गत सागरिका का छिड़काव करने से बेहतर नतीजे देखने को मिलते हैं। यह तकरीबन 500 से 600 रुपये प्रति लीटर के भाव पर विक्रय की जाती है। किसान एक लीटर सागरिका का पानी में मिश्रण कर एक एकड़ फसल पर छिड़काव किया जा सकता है।

जानें खाद-बीज भंडार की दुकान खोलने की प्रक्रिया के बारे में

जानें खाद-बीज भंडार की दुकान खोलने की प्रक्रिया के बारे में

यदि आप ग्रामीण इलाकों में रहते हैं एवं कृषि से संबंधित बिजनेस करने की सोच रहे हैं, तो आप खाद-बीज की दुकान खोल सकते हैं। ऐसे में आइए आपको खाद-बीज की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस कैसे लें, इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। शहरी क्षेत्रों की भांति ही, ग्रामीण क्षेत्रों में भी व्यवसाय के विभिन्न अवसर हैं। साथ ही, ग्रामीण इलाकों में कृषि से जुड़े कारोबार का महत्वपूर्ण रोल है। गौरतलब है, कि भारत सरकार भी कृषि से संबंधित व्यवसाय करने के लिए किसानों एवं लोगों को प्रोत्साहित कर रही है। यदि आप एक कृषक हैं अथवा फिर ग्रामीण हिस्सों में रहते हैं। साथ ही, आप कृषि से जुड़ा कारोबार करने की सोच रहे हैं, तो आप खाद-बीज की दुकान खोल सकते हैं। खाद-बीज का बिजनेस ग्रामीण क्षेत्र का एकमात्र ऐसा कारोबार है, जिसकी मांग सदैव बनी रहती है।

खाद-बीज की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता पड़ती है

हालांकि, खाद-बीज की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता पड़ती है। इसके अतिरिक्त लाइसेंस लेने के लिए आवेदक का 10वीं पास होना भी अनिवार्य है। साथ ही, सरकार किसानों को ऑनलाइन माध्यम से खाद व बीज स्टोर का लाइसेंस देने का कार्य करती है। ऐसी स्थिति में आइए आज हम आपको खाद-बीज की दुकान की स्थापना के लिए लाइसेंस लेने की संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में बताते हैं।

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खाद-बीज की दुकान खोलने हेतु लाइसेंस के लिए दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • मतदाता पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पैन कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • एग्रीकल्चर में डिप्लोमा
  • दुकान या फर्म का नक्शा

खाद-बीज भंडार खोलने के लिए लाइसेंस किस तरह लें

खाद एवं बीज भंडार खोलने के लिए आपको सरकार से लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। इस लाइसेंस को लेने के उपरांत ही आप खाद-बीज का कारोबार आरंभ कर सकते हैं। इसके साथ-साथ आप खाद-बीज दुकान का लाइसेंस ऑनलाइन के जरिए आसानी से निर्मित करा सकते हैं। अगर आप बिहार के मूल निवासी हैं और ऑनलाइन अपनी दुकान का लाइसेंस तैयार करने के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आप लिंक पर विजिट कर आवेदन से जुड़ी संपूर्ण प्रक्रिया जान सकते हैं। साथ ही, लिंक पर विजिट कर समस्त आवश्यक दस्तावेज सबमिट कर आप खाद-बीज लाइसेंस के लिए सुगमता से आवेदन कर सकते हैं।