एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए मोदी सरकार ने दिए 10 हजार करोड़

Published on: 03-Aug-2022

कृषि क्षेत्र में होंगे बड़े बदलाव, मजबूत होगा एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर

नई दिल्ली। केन्द्र की मोदी सरकार ने एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए एक योजना बनाई है, जिसके तहत 10 हजार करोड़ रूपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। इससे कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (Agriculture Infrastructure Fund) योजना में जारी की गई धनराशि से कृषि क्षेत्र में 13600 प्रोजेक्ट्स पर काम होगा। इसमें किसानों को सब्जियां, फल एवं अन्य कृषि उत्पादों को बेहतर सुविधाएं दीं जाएंगी। इससे देश के कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव होने के संकेत मिल रहे हैं। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के दिशानिर्देशों का पूरा सरकारी दस्तावेज पढ़ने या पीडीऍफ़ डाउनलोड के लिए, यहां क्लिक करें

कृषि यंत्र खरीदने के लिए मिलेंगे एक लाख करोड़

- एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के तहत कृषि यंत्र खरीदने के लिए एक लाख करोड़ दिए जाने का प्रावधान रखा है। इसमें आप पॉलीहाउस, ड्रोन, ग्रेडिंग एवं मशीनरी खरीद सकते हैं, जो कृषि क्षेत्र में बेहतर से बेहतर परिणाम दे सकें।

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राजस्थान को 747.17 करोड़ रुपए देने की मिली मंजूरी

- एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के अंतर्गत, राजस्थान के लिए 747.17 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। इसमें कुल 781 प्रोजेक्ट्स शामिल होंगे। इस योजना के अंतर्गत प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों, किसानों, किसान उत्पादक, विपणन सहकारी समितियों, स्वंय सहायता समूह, स्टार्टअप, कृषिउधम को मजबूती मिलना तय है।

योजना में यह कार्य होंगे शामिल

- केन्द्र सरकार की एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के अंतर्गत वेयर हाउस, पैक हाउस, साईलो, कोल्ड स्टोरेज चेन, लॉजिस्टिक सुविधा, ई-मार्केटिंग प्लेटफार्म, ग्रेडिंग एवं सॉर्टिंग, प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर, फल पकाने के कक्ष सहित तमाम कार्यों पर धनराशि को खर्च किया जाएगा। इससे कृषि क्षेत्र को तमाम लाभ फायदे होंगे।

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सहकारिता विभाग अपने स्तर से करेगा फंड का उपयोग

- नाबार्ड की पैक्स व लैम्प्स को बहुसेवा केन्द्रों में परिवर्तित करने के लिए सहकारिता विभाग अपने स्तर से फंड उपयोग करेगा। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के सही क्रियान्वयन के लिए सहकारिता विभाग को ही चुना गया है।

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