इस राज्य सरकार ने की घोषणा, अब धान की खेती करने वालों को मिलेंगे 30 हजार रुपये

Published on: 03-Jan-2023

सरकार लगातार किसानों की आय बढ़ाने को लेकर प्रयत्नशील रहती है। इसको लेकर तामाम राज्य सरकारें अपने किसानों को अलग-अलग तरह की सहूलियतें मुहैया करवाती रहती हैं। फसल बर्बाद होने के एवज में राज्य सरकारें अपने किसानों को करोड़ों रुपये की आर्थिक सहायता मुहैया करवाती हैं। साथ ही, डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के माध्यम से किसानों को सीधे रुपये देती हैं, ताकि किसान भाई अपने पैरों पर खड़े रह पाएं। इसी को आगे बढ़ाते हुए अब महाराष्ट्र की सरकार ने किसानों की मदद करने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र की सरकार ने ऐलान किया है, कि राज्य में धान की खेती करने वाले किसानों को अब बोनस दिया जाएगा। अब महाराष्ट्र सरकार धान की खेती पर 15 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर किसानों को बोनस देगी। यह आर्थिक रूप से पिछड़े किसानों के लिए बेहद अच्छा फैसला हो सकता है। इस खबर के बाद राज्य के किसानों के बीच खुशी की लहर है। किसानों का कहना है, कि बोनस के पैसों से किसान समय अपनी खेती के लिए बीज, उर्वरक और कीटनाशक खरीद सकेगा। जिससे किसानों को अपना उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी।

राज्य के किसानों को 30 हजार रुपये का बोनस देगी महाराष्ट्र सरकार

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में ऐलान किया है, कि राज्य के धान किसानों को अधिकतम 2 हेक्टेयर तक के धान उत्पादन के लिए प्रति हेक्टेयर 15 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इस हिसाब से 2 हेक्टेयर खेत में धान उत्पादन करने वाले किसान के लिए अधिकतम बोनस 30 हजार रुपये होगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, कि सरकार के इस निर्णय से राज्य के 5 लाख धान किसानों को फायदा होगा। इस तरह की घोषणाएं किसानों को काफी राहत प्रदान करने वाली हैं। क्योंकि इस साल महाराष्ट्र में भारी बरसात की वजह से धान की काफी फसल नष्ट हो गई थी। जिसके बाद धान किसानों के सामने आजीविका का बड़ा संकट उत्पन्न हो गया था। इस संकट से परेशान होकर बहुत से किसानों ने राज्य में आत्महत्या कर ली थी। लेकिन किसानों के हित में सरकार की इस घोषणा से किसान अब निश्चिंत होकर धान की खेती कर सकेंगे। इसके पहले महाराष्ट्र की सरकार ने अपने किसानों को अन्य तरह से सहायता मुहैया कारवाई है। पिछले महीने ही बीमा कंपनियों की तरफ से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 16 लाख 86 हजार 786 किसानों की मदद की गई थी। इस दौरान बीमा कंपनियों ने इन किसानों को 6255 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया है। इसके साथ ही कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने कहा था, कि शेष नुकसान प्रभावित किसानों को 1644 करोड़ रुपये की राशि जल्द ही सीधे उनके खातों में भेजी जाएगी। सरकार ने कहा था कि जिन भी किसानों की फसलें खराब हुईं हैं, उन सभी किसानों को सहायता राशि मुहैया कारवाई जाएगी। राज्य में कोई भी किसान इससे वंचित नहीं रहेगा। इसके साथ ही, कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने बीमा कंपनियों के अधिकारियों से खरीफ की फसल की पूरी जानकारी ली थी। उन्होंने बीमा कंपनियों के अधिकारियों से प्राप्त सूचनाओं, पूर्ण अधिसूचनाओं की संख्या, लंबित अधिसूचनाओं की संख्या व निर्धारित मुआवजा के संबंध में बातचीत की थी।

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