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जितना खेत,उतना मिलेगा यूरिया

जितना खेत,उतना मिलेगा यूरिया

अभी तक किसानों को यूंही मुंहमांगा यूरिया खाद देने वाले दुकानदारों के लिए परेशानी खडी होने लगी है। किसी भी एक किसान को एक से अधिक बार 20—25 बैग देने वाले कारोबारियों को इस तरह के नोटिस जा रहे हैं। केन्द्र सरकार खाद की कालाबाजारी रोकने की दिशा में इस तरह के कदम उठा रही है लेकिन अब दुकानदार भी किसानों से आधार नंबर और खतौनी खाद खरीदने आते वक़्त लेकर आने की बात कहने लगे हैं।

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उल्लेखनीय है कि यूरिया एवं डीएपी आदि उर्वरकों को सरकार किसानों के लिए सस्ती दर पर मुहैया कराती है लेकिन कुछ उद्योगों में भी इसका दुरुपयोग होता था। इसे रोकने के लिए सरकार ने यूरिया को नीम लेपित कर दिया। इसके बाद कुछ समय के लिए उद्योगों में इसका दुरुपयोग रुक गया। इधर किसान भी अपनी फसलों में यूरिया का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। यूरिया के अधिक उपयोग से अनाज की पोषण क्षमता के अलावा जमीन की उर्वराशक्ति पर भी प्रभाव पड़ रहा है। सरकार धीरे धीरे किसानों को भी यूरिया के उचित उपयोग की आदी बनाना चाहती है। इस क्रम में जिन किसानों के नाम एक से अधिक यूरिया के बैगों की ज्यादा संख्या दर्ज की गई है उनके आंकडों को जिला कृषि अधिकारियों के माध्यम से सत्यापित किया जा रहा है। दुकानदारों से स्पष्टीकरण मांगा गया है कि यूरिया के बैग बार-बार एक ही किसान को ज्यादा तादात में देने का मामला संज्ञान में आ रहा है। यदि फीडिंग में कोई गलती है या किसान बटाई आदि पर ज्यादा खेत करता है तो प्रमाण सहित उसका स्पष्टीकरण उन्हें देना पड़ेगा।

खेती की जमीन की पुष्टी के बाद मिलेगा खाद

अभी तक होता यह आया है कि परचून की दुकान की तरह दुकानदार किसानों को उनकी मांग के हिसाब से खाद देते रहे लेकिन अब यह हालात नहीं रहेंगे। अब वह किसानों से उनकी खेती योग्य जमीन का ब्यौरा मांगेंगे ताकि उन्हें पता चल सके कि किसान जमीन से ज्यादा खाद तो नहीं ले गया। इसके अलावा यदि बटाई पर खेत करता है तो किसका खेत करता है व कितना खेत करता है इसका भी विवरण लेंगे। किसान के नाम, पता व फोन नंबर भी रखेंगे ताकि यदि किसी तरह की दिक्कत होतो उन्हें बुलाकर स्पष्टीकरण दिया जा सके।
नैनो यूरिया का ड्रोन से गुजरात में परीक्षण

नैनो यूरिया का ड्रोन से गुजरात में परीक्षण

तरल नैनो यूरिया के कारोबारी उत्पादन करने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया है। गुजरात के भावनगर में केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया की मौजूदगी में गुजरात के भावगन में ड्रोन से नैनो यूरिया के छिडकाव का सफल परीक्षण किया गया।  जून में इसका उत्पादन शुरू हुआ और तब से अब तक हमने नैनो यूरिया की 50 लाख से अधिक बोतलों का उत्पादन कर लिया है। उन्होंने बताया कि नैनो यूरिया की प्रतिदिन एक लाख से अधिक बोतलों का उत्पादन किया जा रहा है। इस दौरान मौजूद किसानों के मध्य मंत्री ने कहा कि उर्वरक और दवाओं के परंपरागत उपयोग को लेकर कई तरह की शंकाएं किसानों के मन में रहती हैं। छिड़काव करने वाले के स्वास्थ्य को इससे होने वाले संभावित नुकसान के बारे में भी चिंता व्यक्त की जाती है। ड्रोन से इसका छिड़काव इन सवालों और समस्याओं का समाधान कर देगा। ड्रोन से कम समय में अधिक से अधिक क्षेत्र में छिड़काव किया जा सकता है। इससे किसानों का समय बचेगा। छिड़काव की लागत कम होगी।

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उन्होंने नैनो टेक्नोलाजी की खूबी पर चर्चा करते हुए कहा कि इससे यूरिया आयात घटेगा। किसानों को और जमीन को अधिक यूरिया डालने से होन वाले नुकसान से किसान बचेंगे। जमीन की उपज क्षमता में भी लाभ होगा। संतुलित उर्वरक उपयोग से खाद्यान्न गुणवत्ता भी सुधरेगी। यूरिया पर दी जाने वाली सब्सिडी का बोझ भी कम होगा। इसका उपयोग अन्य जन कल्याणकारी कार्यों में किया जा सकेगा। इस दौरान इफको के प्रतिनिधियों ने किसानों की जिज्ञासा को शांत किया। उन्होंने किसानों को ड्रोन से किए जाने वाले छिडकाव को जीवन रक्षा के लिए बेहद कारगर बताया। इस अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के अध्यक्ष और इफको के उपाध्यक्ष दिलीप भाई संघानी भी उपस्थित थे।
डीएपी के लिए मारामारी,जानिए क्या है समाधान

डीएपी के लिए मारामारी,जानिए क्या है समाधान

डीएपी यानी डाई आमेनियम फास्फेट खाद के लिए समूचे देश में मारामारी की स्थिति बनी हुई है। सरसों, आलू एवं गेहूं बैल्ट में ज्यादा किल्लत है। सचाई यह है कि 1200 का डीएपी 1600 के पार बिक रहा है। यानी इस बार फिर प्री पेाजीशनिंग जैसी नीतियों के बावजूद खाद की किल्ल्त है। राजस्थान के सीमावर्ती हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश के जनपदों में डीजल और डीएपी की आपाधापी ज्यादा है।

बगैर डीएपी के अच्छा मिलेगा उत्पादन

किसान यदि चाहें तो बगैर डीएपी के फसल की बुबाई कर सकते हैं। इससे भी वह अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश केसेवानिवृत्त निदेशक बीज प्रमाणीकरण उत्तर प्रदेश डा ओमवीर सिंह एवं इफको के एरिया मैरेजन सत्यवीर सिंह की मानें तो किसान यदि थोड़ी समझ से काम लें तो खाद पर खर्च होने वाले पैसे में से आधा पैसा बचा सकते हैं। इसके अलावा डीएपी से बोई गई फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं।



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क्या है डीएपी का विकल्प

डीएपी में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस दो तत्व होते हैं। फास्फोरस का काम पौधे को मजबूती प्रदान करना दाने में चमक आदि प्रदान करना होता है। वहीं नाईट्रोजन वेजीटेटिव ग्रोथ यानी हरियाली और बजन बढ़ाने बढ़वार के काम में आता है।

एनपीके में तीन तत्व होते हैं। इनमें नाईट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटाश तत्व पाए जाते हैं। यह किसी भी फसल के लिए ज्यादा अच्छा रहता है लेकिन उर्वरक का प्रयोग मृदा जांच के हिसाब से करना चाहिए।यदि जमीन में फास्फोरस की कमी है तभी ज्यादा फास्फोरस वाला उर्वरक लें अन्याथा नहीं।

एसएसपी में भी तीन तत्व होते हैं। इसमें सल्फर, कैल्शियम एवं फास्फोरस तत्व पाए जाते हैं। सल्फर सरसों जैसी तिलहनी फसलों में रोगों से लड़ने की क्षमता के साथ तेल का प्रतिशत भी बढ़ाती है। यदिइन तीनों तरह के खादों में से कोई खाद नभी मिले तब भी किसान भाई अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं।

क्या है डीएपी का समाधान

यदि किसान भाईयों को इस समय सरसों बोनी है और कोई खाद नहीं मिला है तो वह अच्छा उत्पादन कैसे ले सकते हैं। विदित हो कि डीएपी जमीन में काफी मात्रा में पूर्व के सालों का पड़ा रहता है। इसे पौधे पूरी तरह से नहीं ले पाते। जमीन में पड़े डीएपी को इस बार पौधों के उपयोग में लाने के लिए डीएपी सोल्यूवल वैक्टीरिया को बीज में मिलाएं। यह हर राज्य में ब्लाक स्थित सराकरी कृषि रक्षा इकाई पर मिल जाएगा। यह भी 90 फीसदी तक अनुदान पर मिलता है। इसे मिलाने से यह होगा कि पांच साल रुपए एकड़ की लागत में जमीन में पड़े समूची फास्फोरस का उपोग इस बार हो जाएगा। यानी बगैर डीएपी डाले ही पौधों को डीएपी मिल जाएगा।



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कैसे बनाएं दमदार खाद

किसी भी फसल की बिजाई के लिए जरूरी तत्वों का मिश्रण बना लेंं। इसमें जिंक, पोटाश, माइक्रोन्यूट्रियंट एवं यूरिया को मिलाकार आखिरी जोत में जमीन में मिला दें। आखिरी जुताई और बुबाई के बीच में एक दो दिन से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। सवाल उठता है कि उक्त तत्वों की मात्रा एक एकड़ में कितनी कितनी डालें। उक्त सभी तत्वों की मात्रा प्रति एकड़ पांच पांच किलोग्राम डालनी चाहिए। यूरिया की मात्रा 15 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ जुताई में डालनी चाहिएं। इस तरह सभी तत्वों के मिश्रण का बजन 30 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ होगा। इन तत्वों के मिश्रण के बुबाई करने पर पूर्व के सालों से ज्यादा अच्छी फसल उत्पादन होगा। इतना ही नहीं 30 से 40 प्रतिशत खाद की लागत में कमी आएगी और फसल केलिए जरूरी सभी तत्वों की पूर्ति हो जाएगी।

डीएपी की कमी कैसे करें पूरा

डीएपी में पाए जाने वाले मूल तत्व फास्फोरस की कमी यदि फसल में लगे तो फसल के एक डेढ़ माह ही होने के बाद इफको या किसी स्तरीय कंपनी का घुुलनशील फास्फोरसखड़ी फसल पर छिड़काव कर सकते हैं। यह तत्व 17,44,0 की इकाई में आता है। इसमें 17 प्रतिशत नाईट्रोजन 44 प्रतिशत फास्फोरस पाया जाता है।

FMCI निदेशक राजू कपूर ने इस 2024 में ड्रोन का कृषि में उपयोग बढ़ने की संभावना जताई

FMCI निदेशक राजू कपूर ने इस 2024 में ड्रोन का कृषि में उपयोग बढ़ने की संभावना जताई

केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा किसानों की आमदनी को दोगुना करने का निरंतर प्रयास रहता है। इसी कड़ी में 2024 में उर्वरक और कृषि रसायन छिड़काव में ड्रोन के इस्तेमाल को प्रोत्साहन मिलेगा। एफएमसी इंडिया के निदेशक राजू कपूर – कृषि रसायन उद्योग ने वर्ष 2023 में सामने आई चुनौतियों का सामना करते  हुए सतर्क व सकारात्मक आशावाद के साथ 2024 में प्रवेश किया है। 2023 के दौरान कृषि क्षेत्र में जीवीए 1.8% प्रतिशत तक गिर गया। वहीं, कृषि रसायन उद्योग के अंदर प्रमुख चालक बरकरार रहे। इस वजह से इस क्षेत्र को खुद को रीबूट (रीस्टार्ट) करने की आवश्यकता है।

जीवीए से आप क्या समझते हैं ?

सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) किसी अर्थव्यवस्था (क्षेत्र, क्षेत्र या देश) में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के समकुल मूल्य का माप है। जीवीए से यह भी पता चलता है, कि किस विशेष क्षेत्र, उद्योग अथवा क्षेत्र में कितनी पैदावार हुई है। 

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इस 2024 में फसल सुरक्षा उद्योग में वृद्धि की संभावना 

बतादें, कि वर्ष 2023 की द्वितीय छमाही में वैश्विक स्तर पर फसल सुरक्षा उद्योग पर डीस्टॉकिंग (भंडारण क्षमता को कम करना) का विशेष प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिला है। 2024 के चलते यदि मौसम सही रहा, तो भारतीय फसल सुरक्षा उद्योग में वर्ष की तीसरी/चौथी तिमाही में ही उछाल आने की संभावना है। जो कि समग्र बाजार की गतिशीलता में सामान्य हालात की वापसी का संकेत है। वही, रबी 2023 के लिए बुआई का क्षेत्रफल काफी सीमा तक क्षेत्रीय फसलों के लिए बरकरार है। परंतु, बुआई में दलहन और तिलहन के क्षेत्रफल में गिरावट उद्योग के लिए नकारात्मक है।

एफएमसी इंडिया के उद्योग एवं सार्वजनिक मामले के निदेशक राजू कपूर का कहना है, कि चीन से कृषि रसायनों की ‘डंपिंग’ में नरमी की आशा करनी चाहिए। प्रौद्योगिकी के मोर्चे पर एक महत्वपूर्ण प्रगति उर्वरक एवं कृषि रसायन छिड़काव के लिए ड्रोन के उपयोग में काफी वृद्धि है। सरकार समर्थित ‘ड्रोन दीदी’ योजना की शुरुआत से इसे बड़ा प्रोत्साहन मिलने की संभावना है। उर्वरक और कृषि रसायन उद्योग के मध्य शानदार समन्वय से ड्रोन को एक सेवा अवधारणा के तौर में स्थिर करने में सहायता मिलेगी, इसकी वजह से फसल सुरक्षा और पोषण उपयोग दक्षता व प्रभावकारिता में सुधार आऐगा।

खरपतवारों व कीटनाशकों के लिए नियंत्रण योजना

श्री कपूर ने कहा “हमें गेहूं की फसलों में फालारिस जैसे खरपतवारों और गुलाबी बॉलवॉर्म जैसे कीटनाशकों से झूझने के लिए नए अणुओं के अनावरण की भी आशा करनी चाहिए। नवीन अणुओं के विनियामक अनुमोदन के लिए लगने वाले वक्त को तर्कसंगत बनाने के नियामक निकाय केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड की घोषणा से इसे बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।”

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बागवानी उत्पादन की लगातार बढ़ोतरी कवकनाशी की लगातार मांग के लिए सकारात्मक होगी। हालांकि, जेनेरिक उत्पादों को दबाव का सामना करना पड़ सकता है। परंतु, सहायक सरकारी योजनाओं के साथ उद्योग का दूरदर्शी दृष्टिकोण यह सुनिश्चित कर सकता है कि उद्योग विकास मार्ग पर लौट आए। श्री कपूर ने कहा कि 2024 में कृषि उद्योग की संभावनाएं इसके नवाचार एवं रणनीतिक कार्यों की खूबियां हैं। यह क्षेत्र सशक्त खाद्य मांग एवं टिकाऊ कृषि प्रथाओं के प्रति प्रतिबद्धता की वजह से एक साल के विस्तार के लिए तैयार है।

कटाई के बाद अप्रैल माह में खेत की तैयारी (खाद, जुताई ..)

कटाई के बाद अप्रैल माह में खेत की तैयारी (खाद, जुताई ..)

किसान फसल की कटाई के बाद अपने खेत को किस तरह से तैयार करता है? खाद और जुताई के ज़रिए, कुछ ऐसी प्रक्रिया है जो किसान अपने खेत के लिए अप्रैल के महीनों में शुरू करता है वह प्रतिक्रियाएं निम्न प्रकार हैं: 

कटाई के बाद अप्रैल (April) महीने में खेत को तैयार करना:

इस महीने में रबी की फसल तैयार होती है वहीं दूसरी तरफ किसान अपनी जायद फसलों की  तैयारी में लगे होते हैं। किसान इस फसलों को तेज तापमान और तेज  चलने वाली हवाओ से अपनी फसलों को  बचाए रखते हैं तथा इसकी अच्छी देखभाल में जुटे रहते हैं। किसान खेत में निराई गुड़ाई के बाद फसलों में सही मात्रा में उर्वरक डालना आवश्यक होता है। निराई गुड़ाई करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि कई बार सिंचाई करने के बाद खेतों में कुछ जड़े उगना शुरू हो जाती है जो खेतों के लिए अच्छा नही होता है। इसीलिए उन जड़ों को उखाड़ देना चाहिए , ताकि खेतों में फसलों की अच्छे बुवाई हो सके। इस तरह से खेत की तैयारी जरूर करें। 

खेतों की मिट्टी की जांच समय से कराएं:

mitti ki janch 

अप्रैल के महीनों में खेत की मिट्टियों की जांच कराना आवश्यक है जांच करवा कर आपको यह  पता चल जाता है।कि मिट्टियों में क्या खराबी है ?उन खराबी को दूर करने के लिए आपको क्या करना है? इसीलिए खेतों की मिट्टियों की जांच कराना 3 वर्षों में एक बार आवश्यक है आप के खेतों की अच्छी फसल के लिए। खेतों की मिट्टियों में जो पोषक तत्व मौजूद होते हैं जैसे :फास्फोरस, सल्फर ,पोटेशियम, नत्रजन ,लोहा, तांबा मैग्नीशियम, जिंक आदि। खेत की मिट्टियों की जांच कराने से आपको इनकी मात्रा का भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है, कि इन पोषक तत्व को कितनी मात्रा में और कब मिट्टियों में मिलाना है इसीलिए खेतों की मिट्टी के लिए जांच करना आवश्यक है। इस तरह से खेत की तैयारी करना फायेदमंद रहता है । 

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खेतों के लिए पानी की जांच कराएं

pani ki janch 

फसलो के लिए पानी बहुत ही उपयोगी होता है इस प्रकार पानी की अच्छी गुणवत्ता का होना बहुत ही आवश्यक होता है।अपने खेतों के ट्यूबवेल व नहर से आने वाले पानी की पूर्ण रूप से जांच कराएं और पानी की गुणवत्ता में सुधार  लाए, ताकि फसलों की पैदावार ठीक ढंग से हो सके और किसी प्रकार की कोई हानि ना हो।

अप्रैल(April) के महीने में खाद की बुवाई करना:

कटाई के बाद अप्रैल माह में खेत की तैयारी (खाद, जुताई) 

 गोबर की खाद और कम्पोस्ट खेत के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होते हैं। खेत को अच्छा रखने के लिए इन दो खाद द्वारा खेत की बुवाई की जाती है।मिट्टियों में खाद मिलाने से खेतों में सुधार बना रहता है,जो फसल के उत्पादन में बहुत ही सहायक है।

अप्रैल(April) के महीने में हरी खाद की बुवाई

कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से गोबर की खाद का ज्यादा प्रयोग नहीं हो रहा है। काफी कम मात्रा में गोबर की खाद का प्रयोग हुआ है अप्रैल के महीनों में गेहूं की कटाई करने के बाद ,जून में धान और मक्का की बुवाई के बीच लगभग मिलने वाला 50 से 60 दिन खाली खेतों में, कुछ कमजोर हरी खाद बनाने के लिए लोबिया, मूंग, ढैंचा खेतों में लगा दिए जाते हैं। किसान जून में धान की फसल बोने से एक या दो दिन पहले ही, या फिर मक्का बोने से 10-15 दिन के उपरांत मिट्टी की खूब अच्छी तरह से जुताई कर देते हैं इससे खेतों की मिट्टियों की हालत में सुधार रहता है। हरी खाद के उत्पादन  के लिए सनई, ग्वार , ढैंचा  खाद के रूप से बहुत ही उपयुक्त होते हैं फसलों के लिए।  

अप्रैल(April) के महीने में बोई जाने वाली फसलें

april mai boi jane wali fasal 

अप्रैल के महीने में किसान निम्न फसलों की बुवाई करते हैं वह फसलें कुछ इस प्रकार हैं: 

साठी मक्का की बुवाई

साठी मक्का की फसल को आप अप्रैल के महीने में बुवाई कर सकते हैं यह सिर्फ 70 दिनों में पककर एक कुंटल तक पैदा होने वाली फसल है। यह फसल भारी तापमान को सह सकती है और आपको धान की खेती करते  समय खेत भी खाली  मिल जाएंगे। साठी मक्के की खेती करने के लिए आपको 6 किलोग्राम बीज तथा 18 किलोग्राम वैवस्टीन दवाई की ज़रूरत होती है। 

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बेबी कार्न(Baby Corn) की  बुवाई

किसानों के अनुसार बेबी कॉर्न की फसल सिर्फ 60 दिन में तैयार हो जाती है और यह फसल निर्यात के लिए भी उत्तम है। जैसे : बेबी कॉर्न का इस्तेमाल सलाद बनाने, सब्जी बनाने ,अचार बनाने व अन्य सूप बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसान बेबी कॉर्न की खेती साल में तीन चार बार कर अच्छे धन की प्राप्ति कर सकते हैं। 

अप्रैल(April) के महीने में मूंगफली की  बुवाई

मूंगफली की फसल की बुवाई किसान अप्रैल के आखिरी सप्ताह में करते हैं। जब गेहूं की कटाई हो जाती है, कटाई के तुरंत बाद किसान मूंगफली बोना शुरू कर देते है। मूंगफली की फसल को उगाने के लिए किसान इस को हल्की दोमट मिट्टी में लगाना शुरु करते हैं। तथा इस फसल के लिए राइजोवियम जैव खाद का  उपचारित करते हैं। 

अरहर दाल की बुवाई

अरहर दाल की बढ़ती मांग को देखते हुए किसान इसकी 120 किस्में अप्रैल के महीने में लगाते हैं। राइजोवियम जैव खाद में 7 किलोग्राम बीज को मिलाया जाता है। और लगभग 1.7 फुट की दूरियों पर लाइन बना बना कर बुवाई शुरू करते हैं। बीजाई  1/3  यूरिया व दो बोरे सिंगल सुपर फास्फेट  किसान फसलों पर डालते हैं , इस प्रकार अरहर की दाल की बुवाई की जाती है। 

अप्रैल(April) के महीने में बोई जाने वाली सब्जियां

April maon boi jane wali sabjiyan अप्रैल में विभिन्न विभिन्न प्रकार की सब्जियों की बुवाई की जाती है जैसे : बंद गोभी ,पत्ता गोभी ,गांठ गोभी, फ्रांसबीन , प्याज  मटर आदि। ये हरी सब्जियां जो अप्रैल के माह में बोई जाती हैं तथा कई पहाड़ी व सर्द क्षेत्रों में यह सभी फसलें अप्रैल के महीने में ही उगाई जाती है।

खेतों की कटाई:

किसान खेतों में फसलों की कटाई करने के लिए ट्रैक्टर तथा हार्वेस्टर और रीपर की सहायता लेते हैं। इन उपकरणों द्वारा कटाई की जाती है , काटी गई फसलों को किसान छोटी-छोटी पुलिया में बांधने का काम करता है। तथा कहीं गर्म स्थान जहां धूप पढ़े जैसे, गर्म जमीन , यह चट्टान इन पुलिया को धूप में सूखने के लिए रख देते है। जिससे फसल अपना प्राकृतिक रंग हासिल कर सके और इन बीजों में 20% नमी की मात्रा पहुंच जाए। 

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खेत की जुताई

किसान खेत जोतने से पहले इसमें उगे पेड़ ,पौधों और पत्तों को काटकर अलग कर देते हैं जिससे उनको साफ और स्वच्छ खेत की प्राप्ति हो जाती है।किसी भारी औजार से खेत की जुताई करना शुरू कर दिया जाता है। जुताई करने से मिट्टी कटती रहती है साथ ही साथ इस प्रक्रिया द्वारा मिट्टी पलटती रहती हैं। इसी तरह लगातार बार-बार जुताई करने से खेत को गराई प्राप्त होती है।मिट्टी फसल उगाने योग्य बन जाती है। 

अप्रैल(April) के महीने में बोई जाने वाली सब्जियां:

अप्रैल के महीनों में आप निम्नलिखित सब्जियों की बुवाई कर ,फसल से धन की अच्छी प्राप्ति कर सकते हैं।अप्रैल के महीने में बोई जाने वाली सब्जियां कुछ इस प्रकार है जैसे: धनिया, पालक , बैगन ,पत्ता गोभी ,फूल गोभी कद्दू, भिंडी ,टमाटर आदि।अप्रैल के महीनों में इन  सब्जियों की डिमांड बहुत ज्यादा होती है।  अप्रैल में शादियों के सीजन में भी इन सब्जियों का काफी इस्तेमाल किया जाता है।इन सब्जियों की बढ़ती मांग को देखते हुए, किसान अप्रैल के महीने में इन सब्जियों की पैदावार करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे इस आर्टिकल द्वारा कटाई के बाद खेत को किस तरह से तैयार करते हैं , तथा खेत में कौन सी फसल उगाते हैं आदि की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली होगी। यदि आप हमारी दी हुई खेत की तैयारी की जानकारी से संतुष्ट है, तो आप हमारे इस आर्टिकल को सोशल मीडिया तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं.

अब किसानों को नहीं झेलनी पड़ेगी यूरिया की किल्लत

अब किसानों को नहीं झेलनी पड़ेगी यूरिया की किल्लत

अब किसानों को नहीं झेलनी पड़ेगी यूरिया की किल्लत - बंद पड़े खाद कारखानों को दोबारा खोला जाएगा

नई दिल्ली। अब देश के किसानों को यूरिया की किल्लत नहीं झेलनी पड़ेगी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात मे नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया था। अब उत्तर-प्रदेश, बिहार, झारखंड और ओडिशा में बंद पड़े खाद कारखानों को दोबारा खोला जा रहा है। इन कारखानों में जल्दी ही उत्पादन शुरू किया जाएगा। इसके लिए तैयारियां जोरों पर चल रहीं हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि अगस्त के पहले सप्ताह में कारखानों में यूरिया का उत्पादन शुरू हो जाएगा। हिंदुस्तान उर्वरक और रासायन लिमिटेड के जनरल कामेश्वर झा ने बताया कि प्लांट में सभी मशीनों की जांच की जा रही है। कम्पनी का प्रयास है कि चरणबद्ध तरीके से उत्पादन कार्य शुरू किया जाए। इसकी शुरुआत जुलाई में ही शुरू हो जाएगी। और अगस्त के महीने में पूरी क्षमता के साथ उत्पादन होगा। पूरी क्षमता से उत्पादन शुरू हो जाने के बाद यहां प्रतिदिन 3850 नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन किया जाएगा।

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बीस साल बाद शुरू होगा सिंदरी खाद कारखाना

- बता दें कि पांच सितंबर 2002 को स्व. पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में वित्तीय संकट के चलते सिंदरी खाद कारखाना बंद हो गया था। करीब 20 साल बाद फिर से कारखाना शुरू होने जा रहा है। सिंदरी खाद कारखाना से देश मे हरित क्रांति लाने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

यूरिया की कमी होगी दूर

- साल 1951 में सिंदरी कारखाने की पहली यूनिट का उत्पादन शुरू हुआ था। उन दिनों प्लांट का संचालन फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता था। यह कारखाना पूर्वी भारत में एफसीआई द्वारा संचालित एकमात्र यूरिया उत्पादन कारखाना था। इसके बंद होने के बाद पूर्वी राज्यों में यूरिया की भारी किल्लत हो गई थी। सभी आठ कारखाने बंद हो गए थे। और यूरिया की खपत लगातार बढ़ती जा रही है। स्थिति ऐसी बन गई है कि देश को यूरिया का आयात करना पड़ा रहा है। इसे देखते हुए केन्द्र सरकार ने गौरखपुर, सिंदरी और बरौनी में फिर से बंद पड़े यूरिया खाद कारखानों को शुरू करने की योजना बनाई है। बताया जा रहा है कि प्रत्येक प्लांट शुरू करने की योजना के अंतर्गत 6000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।

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डीएपी से अभी राहत नहीं

- सरकार भले ही यूरिया की किल्लत दूर करने का दावा कर रही है। लेकिन फिलहाल डीएपी पर कोई राहत दिखाई नहीं दे रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में डीएपी की किल्लत और बढ़ेगी। ------- लोकेन्द्र नरवार
वैश्विक बाजार में यूरिया की कीमतों में भारी गिरावट, जानें क्या होगा भारत में इसका असर

वैश्विक बाजार में यूरिया की कीमतों में भारी गिरावट, जानें क्या होगा भारत में इसका असर

वैश्विक बाजार में यूरिया की कीमतों में भारी गिरावट - मांग बढ़ने से यूरिया की कीमतें 45 फीसदी तक घटीं

नई दिल्ली। उर्वरकों को लेकर रिकॉर्ड बनाती कीमतों के बीच सब्सिडी बजट मोर्चे पर सरकार को कुछ राहत मिलती दिख रही है। वैश्विक बाजार में
यूरिया की कीमतों में भारी गिरावट हुई है। बढ़ती मांग के चलते यूरिया की कीमतें 45 फीसदी तक घट गईं हैं। वैश्विक बाजार में यूरिया की कीमत 1000 डॉलर प्रति टन तक पहुंच गई थी। जो गिरकर अब 550 डॉलर प्रति टन तक आ गईं हैं। भारत ने 980 डॉलर प्रति टन की कीमत तक यूरिया खरीदा था। देश में करीब 350 लाख टन यूरिया की खपत होती है। उम्मीद जताई जा रही है कि जुलाई के पहले सप्ताह में भारत यूरिया आयात का टेंडर जारी करेगा। संभावना है कि भारत को 540 डॉलर प्रति टन की कीमत में आयात सौदा मिल जाएगा। इससे किसानों को यूरिया की कीमतों में राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

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भारत में कितनी होंगी कीमतें

- मिली जानकारी के अनुसार 540 डॉलर प्रति टन की कीमत पर होने वाले सौदे पर पांच फीसदी का आयात शुल्क लगेगा। और 1500 रुपये प्रति टन का हैंडलिंग व बैगिंग खर्च जोड़ा जायेगा। इसके बाद यह करीब 42 हजार रुपये प्रति टन हो जाएगा। एक समय यूरिया की कीमत करीब 75 हजार रुपए प्रति टन तक पहुंच गई थी।

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कीमतों में आई गिरावट के चलते सरकार को सब्सिडी के मोर्चे पर उच्चतम स्तर पर कीमत के मुकाबले करीब 30 हजार रुपए प्रति टन की बचत होगी। ------ लोकेन्द्र नरवार
किसान अफीम की खेती से कमा सकते हैं तगड़ा मुनाफा, कैसे ले सकते हैं लाइसेंस जानें

किसान अफीम की खेती से कमा सकते हैं तगड़ा मुनाफा, कैसे ले सकते हैं लाइसेंस जानें

अफ़ीम (Opium or opium poppy (ओपियम पॉपी); वैज्ञानिक नाम : lachryma papaveris) को मादक पदार्थ के तौर पर जाना जाता है। इसका उपयोग लोग प्रारम्भिक तौर पर नशा करने के लिए करते थे, इसलिए सरकार ने इसकी सार्वजनिक खेती पर बैन लगा रखा है। चूंकि अफीम का इस्तेमाल औषध उद्योग में दवाई बनाने के लिए किया जाता है, इसलिए सरकार सीमित किसानों को इसकी खेती के लिए लाइसेंस प्रदान करती है। इस लाइसेंस के माध्यम से किसान एक लिमिट में अफीम का उत्पादन करके सरकार को बेच सकते हैं। इससे किसानों को अच्छा ख़ासा मुनाफा होता है, क्योंकि सरकार इसे बेहतर भाव के साथ खरीदती है। आइये समझते हैं कि इसकी खेती के लिए लाइसेंस कैसे प्राप्त किया जा सकता है ?

अफीम की खेती के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया

अफीम की खेती (Opium Farming) सरकारी अधिकारियों की कड़ी निगरानी में होती है। ऐसे में बिना लाइसेंस के इस खेती को करना, खतरे को दावत देना है। भारत में अफीम की खेती के लिए नारकोटिक्स विभाग (Central Bureau of Narcotics / केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो) लाइसेंस जारी करता है। इसलिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए किसानों को सर्वप्रथम नारकोटिक्स विभाग से संपर्क करना होगा। लाइसेंस के लिए नारकोटिक्स विभाग के नियम कायदे उनकी वेबसाइट में उपलब्ध हैं, जहां पर जाकर किसान इसकी जानकारी ले सकते हैं। नारकोटिक्स विभाग से मंजूरी मिलने के बाद किसान अफीम की खेती की जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।


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देश में हर जगह वैध नहीं है ये खेती

अफीम की खेती के लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए हर किसान आवेदन नहीं कर सकता, क्योंकि केंद्र सरकार ने देश के कुछ चुनिंदा स्थानों में ही अफीम की खेती की अनुमति दी है। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश के नीमच जिले में और उसके आस पास सरकार द्वारा अफीम की खेती की स्वीकृति दी जाती है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में भी अफीम की खेती के लिए सरकार की तरफ से किसानों को लाइसेंस दिया जाता है। [caption id="attachment_10912" align="alignnone" width="1200"]अफ़ीम की खेती (Opium Poppy Farm) अफ़ीम की खेती (Opium Poppy Farm)[/caption]

अफीम की खेती के लिए इन बीजों का करें प्रयोग

वैसे तो अफीम की खेती के लिए सरकार की तरफ से कई प्रकार के बीज उपलब्ध कराये जाते हैं, लेकिन किसान जवाहर अफीम-16, जवाहर अफीम-539 और जवाहर अफीम-540 जैसे बीजों को उगाना काफी पसंद करते हैं, क्योंकि इन बीजों के प्रयोग से उत्पादन ज्यादा होने के साथ-साथ अफीम की क्वालिटी भी बेहतर प्राप्त होती है। इसके अलावा नारकोटिक्स विभाग के कई इंस्टीट्यूट अफीम पर रिसर्च करते रहते हैं और किसानों को समय-समय पर नए बीज उपलब्ध करवाते हैं। एक एकड़ खेत में अफीम की खेती करने के लिए कम से कम 6 किलो अफीम का बीज इस्तेमाल किया जाता है।


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किस प्रकार से तैयार होती है अफीम

अफीम की फसल 4 महीने की फसल है। बुवाई के 100 दिन बाद अफीम का पौधा परिपक्व हो जाता है और उसमें डोडे निकल आते हैं। इस डोडे से ही अफीम निकलती है, जिसके लिए प्रतिदिन इसमें चीरा लगाया जाता है, जिससे अफीम तरल रूप में रिस कर बाहर आ जाती है, जिसे किसी धारदार हथियार या हसिया से एकत्र कर लिया जाता है। सनद रहे कि अफीम एकत्र करने का काम धूप निकलने के पहले ख़त्म हो जाना चाहिए। यह प्रक्रिया अगले कुछ दिनों तक चलती रहती है। इसके बाद बचे हुए डोडे को धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। सूखने के बाद मसाले के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। फसल के अंत में नार्कोटिक्स विभाग किसानों से अफीम खरीद लेता है, जिसके लिए किसानों को वाजिब दाम भुगतान किया जाता है।
अब नहीं होगी किसानों को उर्वरकों की कमी, फसलों के लिए प्रयाप्त मात्रा में मिलेगा यूरिया और डी ए पी

अब नहीं होगी किसानों को उर्वरकों की कमी, फसलों के लिए प्रयाप्त मात्रा में मिलेगा यूरिया और डी ए पी

किसानों को फसलों की अच्छी पैदावार लिए पर्याप्त मात्रा में यूरिया (urea) और डी ए पी (DAP) की आवश्यकता होती है। पिछले साल किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक न उपलब्ध होने की वजह से बहुत समस्या आयी थी, जिसको ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार उर्वरकों की उपलब्धता पूर्ण मात्रा में करने की तैयारी में जुटी हुई है। साथ ही किसानों को सूचित किया गया है कि उर्वरकों की तरफ से किसानों को बिल्कुल चिंता करने की आवश्यता नहीं है, भरपूर मात्रा में यूरिया और डी ए पी का प्रबंध है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने स्वयं उर्वरकों की प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा की है। शिवराज चौहान केंद्र सरकार के सहयोग से भरपूर मात्रा में उर्वरकों की पूर्ति करने में सफल रहे हैं। अप्रैल से लेकर अब तक १९.०९ लाख मीट्रिक टन यूरिया, ८.५८ लाख मीट्रिक टन सिंगल सुपर फॉस्फेट और ३. ४२ लाख मीट्रिक टन एनपीके (NPK) की व्यवस्था हो चुकी है।


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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी की पहचान किसान मित्र के रूप में उभर कर सामने आ रही है। वह किसानों के लिए कई प्रकार की कल्याणकारी योजनायें लागू करते रहते हैं। दशहरा से पहले उन्होंने किसानों के खातों में अतिवृष्टि व बाढ़ से हुए नुकसान से राहत देने के लिये सहायक धनराशि ट्रांसफर की है। अब रबी की फसल के लिए किसानों को यूरिया और डी ए पी आदि की कमी न रहे, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार पूर्व से ही यूरिया और डी ए पी का उचित प्रबंध करने में जुट गयी है।

उर्वरकों के वितरण का क्या प्रबंध होगा ?

उर्वरकों का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने के बावजूद भी सही प्रकार से वितरण करना एक मुख्य समस्या रही है। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार वितरण प्रणाली को बेहतर और प्रभावी बनाने की हर संभव कोशिश कर रही है, जिससे किसी भी किसान को उर्वरकों के लिए इंतज़ार न करना पड़े और उसके पास समय से ही पूर्ण मात्रा में यूरिया इत्यादि उपलब्ध हो सके। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान का सख्त निर्देश है कि उर्वरकों की उपलब्धता से सम्बंधित किसी भी किसान की कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए और जिन किसानों की शिकायत आयी हों, उनका जल्द से जल्द निराकरण किया जाये।


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आखिर किस कारण सहकारिता विभाग से कम हुआ उठान?

सहकारिता विभाग से उर्वरकों के कम उठान के सन्दर्भ में कृषि विभाग के मुख्य सचिव अजित केसरी जी का कहना है कि राज्य में उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, मध्य प्रदेश सरकार उर्वरकों के लिए केंद्र सरकार का सहयोग ले रही है। केंद्र की तरफ से मध्य प्रदेश के किसानों के लिए भरपूर उर्वरक प्रदान किये जा रहे हैं, यही कारण है कि सहकारिता विभाग से उर्वरकों के उठान में बेहद कमी देखने को मिल रही है। साथ ही जनपद विपणन अधिकारियों को किसानों की उर्वरक सम्बंधित मांग को अतिशीघ्र पूर्ण करने का आदेश है।
जिमीकंद की खेती से जीवन में आनंद ही आनंद

जिमीकंद की खेती से जीवन में आनंद ही आनंद

जिमीकंद को सूरन या बिहार जैसे राज्य में ओल भी कहा जाता है, यह असला में गर्म जलवायु में उगाया जाने वाला पौधा है। जिसकी सब्जी से ले कर अचार तक बनाई जाती है और उत्तर भारत से ले कर दक्षिण भारत तक में इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है। यानी, अगर किसान इसकी खेती करे तो निश्चित ही उनके जीवन में आनंद आ जाएगा।


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कैसी हो मिट्टी

ओल के लिए सबसे अच्छी मिट्टी भूरभुरी दोमट मिट्टी मानी जाती है, ओल को अधिक जल जमाव वाले क्षेत्र में नहीं उगाया जाना चाहिए, इससे किसानों को नुकसान हो सकता है। ओल की खेती के लिए 5.5 से 7.2 तक की पीएचमान वाली मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। ओल की कई किस्में बाजार में आजकल उपलब्ध हैं, किसान अपनी जरूरत के हिसाब से इसमें से कोई एक किस्म का चुनाव कर सकते हैं। जैसे, गजेन्द्र, एम -15, संतरागाछी, कोववयूर आदि। किसान भाइयों को अपने क्षेत्र की मिट्टी और जलवायु को ध्यान में रखते हुए ओल की किस्म का चुनाव करना चाहिए ताकि वे ओल की खेती से बेहतर कमाई कर सके।


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सूरन यानी जिमीकंद की खेती बारिश के मौसम से पहले और बाद में की जानी चाहिए, फिर भी इसकी खेती के लिए अप्रैल से जून के बीच का समाया सबसे बेहतर माना जाता है। किसान भाई ध्यान रखे कि, इसकी बुवाई से पहले इसके बीजों का उपचार अच्छी तरह से कर लिया गया है। खेत की अच्छे से गहरी जुताई कर कुछ दिनों के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दें, ताकि खेत की मिट्टी में अच्छे से धूप लग सके। आप चाहे तो जुटे हुए खेत में पुरानी गोबर की खाद को डाल सकते हैं। आप ओल बोने से पहले अपने खेत में पोटाश 50 KG, 40 KG यूरिया और 150 KG डी.ए.पी. का इस्तेमाल अवश्य करें ताकि आपको बेहतर उपज मिल सके। बीजों को क्यारी बना कर लगाए क्योंकि ओल के पौधे होते हैं, जो अगर क्यारी में लगे हो और एक निश्चित दूरी बना कर रोप गए हो तो आपको ओल का फल अच्छे आकार का मिल सके।


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इसकी खेती में यह ध्यान रखना है, कि बरसात के समय सिंचाई नहीं करनी है। हां, सर्दी के मौसम में इसके पौधों को 15-20 दिन सिंचाई की आवश्यकता होती है। एक अच्छी बात यह है, कि इसके पौधे के बीच बहुत अधिक मात्रा में खर-पतवार नहीं उगते। लेकिन, फिर भी आपको इसका ध्यान रखना चाहिए, ऐसा करने से पौधों में रोग लगाने की संभावना कम हो जाती है। ओल के खेत के लिए आपको दस से पंद्रह क्विंटल गोबर की सड़ी खाद, यूरिया, फास्फोरस और पोटाश 80:60:80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए।

बेहतर कमाई

ओल का बाजार भाव तकरीबन 30 से 50 रुपए प्रति किलो तक होता है। एक हेक्टयर में आप 70 से 80 टन ओल उगा सकते है, इस हिसाब से देखे तो किसान भाइयों को एक बेहतर कमाई का जरिया ओल के रूप में मिल सकता है। तो देर किस बात की, सर्दी का मौसम है, तब भी आप सिंचाई के बेहतर प्रबंधन के साथ ओल की खेती शुरू कर सकते हैं।
अब समय पर खाद आपूर्ति सुनिश्चित करेगी उत्तर प्रदेश सरकार, कृषि मंत्री और रेल मंत्री के बीच हुई बातचीत

अब समय पर खाद आपूर्ति सुनिश्चित करेगी उत्तर प्रदेश सरकार, कृषि मंत्री और रेल मंत्री के बीच हुई बातचीत

किसानों के लिए खाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है, जिसके बिना आज के आधुनिक युग में खेती कर पाना बहुत हद तक संभव नहीं है। इतने महत्वपूर्ण घटक होने के बावजूद कई बार देखा गया है, कि किसानों को खाद समय से नहीं मिल पाती। जिसके कारण किसानों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान झेलना पड़ता है। इसलिए अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसानों को समय पर खाद उपलब्ध करवाने के लिए कमर कस ली है। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है, कि यह सुनिश्चित किया जा रहा है, कि किसानों को समय पर गुणवत्तापूर्ण खाद मिले। ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न झेलनी पड़े, साथ ही किसानों को खाद की कमी से किसी भी प्रकार का नुकसान न हो।

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किसानों को मिलेगा आसानी से खाद-बीज, रेट में भारी गिरावट इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बातचीत की है। जिसमें उन्होंने ट्रेन के माध्यम से खाद की ढुलाई का मुद्दा उठाया है। साथ ही खाद की ढुलाई में हो रही देरी की तरफ भी ध्यान आकृष्ट कराया है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को बताया है, कि वर्तमान में डीएपी और यूरिया खाद की ढुलाई में बंदरगाह से स्टेशन तक खाद की बोरियों को पहुंचाने में 8 से 10 दिन का समय लग जाता है। साथ ही कई स्टेशन ऐसे हैं, जहां प्रशासन ने खाद की ढुलाई को प्रतिबंधित कर दिया है। जिसके कारण खाद की ढुलाई में अनावश्यक समय लगता है। इस वजह से किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पाती और किसानों को बुवाई करते समय परेशानी का सामना करना पड़ता है।

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किसानों को भरपूर डीएपी, यूरिया और एसएसपी खाद देने जा रही है ये सरकार इस पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खाद की ढुलाई में लगने वाले समय को कम करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय रेल अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करेगी, जिससे उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में खाद को उपलब्ध करवाने में कम से कम समय लगे। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कृषि मुख्य व्यवसाय है। यहां 140 लाख हेक्टेयर जमीन में रबी की फसल बुवाई होती है। इसके साथ ही 26 लाख हेक्टेयर जमीन में गन्ने की फसल ली जाती है। फसलों को बिना खाद के उपजाना आसान नहीं है। इसलिए राज्य में खाद की भारी मांग रहती है। इसलिए रेलवे को चाहिए कि उत्तर प्रदेश में खाद की सप्लाई समय पर सुनिश्चित करे, जिससे किसान आसानी से बुवाई कर पाएं।

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अब किसानों को नहीं झेलनी पड़ेगी यूरिया की किल्लत उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि इस साल रबी की फसल के समय खाद की आपूर्ति बहुत ही धीमी गति से हो रही है। जिसके कारण रबी की फसल की बुवाई प्रभावित हो रही है। उर्वरक आपूर्तिकर्ता कंपनियों ने जानकारी दी कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाहों जैसे- कीनाडा, कृष्णापटनम, गंगावरम, विशाखापत्तनम और पारादीप में खाद के स्टॉक रखे हुए हैं। वहां से रेक उपलब्ध न हो पाने के कारण खाद की जल्द से जल्द आपूर्ति करने में देरी हो रही है। इन बंदरगाहों में 149,800 मिलियन टन खाद वितरण के लिए रखी गई थी। जिसमें से नवंबर तक मात्र 82,143 मिलियन टन खाद की आपूर्ति की जा सकी है। शेष खाद की आपूर्ति जल्द से जल्द पूरी करवाने की कोशिश की जा रही है। सूर्य प्रताप शाही ने केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मांग की है, कि दैनिक आधार पर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य को खाद के 10-12 रैक उपलब्ध कराएं जाएं। फिलहाल राज्य को प्रतिदिन 3 से 4 रेक ही उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उस खाद को सहकारी समितियों के माध्यम से जल्द से जल्द किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। रेल मंत्री ने कहा है, कि अभी फिलहाल 25 से 30 रेक रास्ते में हैं जो जल्द ही अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएंगे। खाद की मुख्य आपूर्तिकर्ता संस्था इफको(IFFCO) लगातार उत्तर प्रदेश के किसानों की मांग को पूरा करने की कोशिश कर रही है।
इस राज्य में यूरिया की कमी आने से किसानों में खलबली, 100 से 150 रुपए तक महँगा खरीदने को मजबूर

इस राज्य में यूरिया की कमी आने से किसानों में खलबली, 100 से 150 रुपए तक महँगा खरीदने को मजबूर

बिहार राज्य के किसान खाद की कमी होने की वजह से काफी चिंताग्रस्त हैं। बिहार के कृषि सचिव एन सररवाना कुमार के ने बताया है, कि राज्य को वर्तमान में खरीफ सीजन के तुलनात्मक केंद्र सरकार द्वारा 32 फीसद कम यूरिया (Urea) प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि, विगत माह में यूरिया की आपूर्ति सुचारू होने के बाद भी, रिपोर्ट के मुताबिक, बिहार राज्य में जनवरी माह हेतु आवंटित 10,30,000 मीट्रिक टन यूरिया में से तकरीबन 7,00,105 मीट्रिक टन (एमटी) ही खाद मिल पाया है। इसी वजह से बिहार को खाद की कमी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को समयनुसार खाद ना मिलने के कारण उनको पैदावार में कमी होने की चिंता काफी परेशान कर रही है। लेकिन, केंद्र सरकार के मुताबिक, बिहार राज्य को भी बाकी समस्त राज्यों के समरूप खाद उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं मीडिया खबरों के अनुरूप, केंद्र सरकार द्वारा दावा करने के बाद भी प्रदेश में कृषकों को खाद की किल्लत सता रही है। विगत वर्ष दिसंबर में आवंटित क्षमता के 97 प्रतिशत से अधिक खाद की आपूर्ति की गई थी। दरअसल, विभाग को आशा है, कि जनवरी माह में राज्य को उसका समुचित खाद प्राप्त हो सकता है। सिंचाई के दौरान उत्पन्न हुई खाद की कमी की वजह से अनाधिकृत व्यापारियों में मनमाने भाव पर खाद विक्रय किया है। अनाधिकृत व्यापारियों ने मौके का फायदा उठाकर 50 किलो के उरिया के पैकेट को जिसका सरकारी भाव 260 रुपए है। लेकिन, खाद की कमी की स्थिति में उसी 50 किलो के उरिया के पैकेट को 350-400 रुपये के मध्य विक्रय किया जा रहा है।


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इसी दौरान, इस महीने यूरिया की उपलब्धता में आयी कमी के संदर्भ में समस्त जिला कृषि पदाधिकारियों (डीएओ) को पंचायत स्तर तक कृषकों को यूरिया के परिवहन एवं वितरण संबंधित गतिविधियों पर निगरानी व जागरुकता बरतने के निर्देश दिये हैं। आपको यह भी बतादें कि हाल ही में बीते खरीफ सीजन के दरमियान, पूरे बिहार राज्य में 6,200 उर्वरक दुकानों पर छापेमारी हुई थी। साथ ही, यूरिया संबंधित समस्या को उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध 117 प्राथमिकी दर्ज हुई थीं। आपको बतादें कि विगत वर्ष के अक्टूबर व नवंबर माह में, बिहार को वादा की गई राशि की अपेक्षा में तकरीबन 60 फीसद खाद आपूर्ति मिल पायी थी। देखा जाए तो, यूरिया की आपूर्ति में विगत माह की तुलना में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। परंतु, वर्तमान में संपूर्ण खरीफ सीजन की सीमा के तुलनात्मक कुल उर्वरक की कमी 32 फीसद है।