भारत सरकार द्वारा 6 रबी फसलों की एमएसपी में की गई बढ़ोतरी से किसानों में खुशी की लहर

By: MeriKheti
Published on: 22-Oct-2023

भारत सरकार ने सरसों, गेहूं, मसूर और चना समेत 6 रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी कर दी है। इससे विशेष कर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के करोड़ों किसानों को लाभ मिलेगा। साथ ही, किसानों की आमदनी भी बढ़ जाएगी। केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को दिवाली का शानदार तोहफा प्रदान किया गया है। उसने गेहूं सहित 6 रबी फसलों की एमएसपी बढ़ा दी है। इससे भारत के करोड़ों किसानों का लाभ मिलेगा। उनकी आमदनी में भी काफी इजाफा होगा। विशेष बात यह है, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा रबी फसलों की एमएसपी में 2% से लगाकर 7% फीसद तक की वृद्धि की है। वहीं, केंद्रीय कैबिनेट द्वारा एमएसपी की बढ़ोतरी पर मुहर भी लग चुकी है। मतलब कि फसल सीजन 2024- 25 के लिए जब रबी फसलों की खरीद आरंभ होगी, तो किसानों को नवीन एमएसपी की दर से धनराशि मिलेगी।

रबी फसल में आने वाली फसलें

गेहूं, अलसी, सरसों, कुसुम, मटर, चना एवं जौ रबी फसल में आते हैं। इनकी बुवाई अक्टूबर माह से नवंबर माह के बीच की जाती है। विशेष बात यह है, कि रबी फसलों की सर्वाधिक खेती उत्तर भारत के राज्यों में ही की जाती है। गेंहू की बात करें तो उत्तर प्रदेश इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कहा जाता है। इसके पश्चात मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का नंबर आता है। वर्तमान में केंद्र सरकार ने गेहूं की एमएसपी में 150 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बढ़ोतरी की है। इसके उपरांत गेहूं की एमएसपी रबी मार्केटिंग सीजन 2024-25 के लिए 2275 रुपये प्रति क्विंटल हो गई। मतलब, कि पीएम मोदी के कैबिनेट के निर्णय से , गुजरात, बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के करोड़ों किसानों को काफी ज्यादा लाभ मिलेगा।

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भारत में सरसों का कहाँ और कितना उत्पादन किया जाता है

भारत में इसी प्रकार सरसों की पैदावार में राजस्थान अव्वल राज्य है। इसकी भारत में कुल उत्पादित सरसों में 46.7 फीसद भागीदारी है। इसका मतलब यह हुआ है, कि राजस्थान एकमात्र 46.7 फीसद सरसों की पैदावार करती है। इसके पश्चात उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पश्चिम बंगाल का नंबर आता है। फिलहाल, केंद्र सरकार ने सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 200 रुपये प्रति क्विंटल की दर से इजाफा किया है। इसके साथ ही सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6550 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुँच चुका है। ऐसी स्थिति में इन राज्यों के किसानों को बेहद लाभ मिलेगा।

सरसों का उत्पादन क्षेत्रफल बढ़ने से महंगाई में गिरावट आएगी

साथ ही, कृषि विशेषज्ञों का कहना है, कि भारत में खपत के अनुसार सरसों की पैदावार काफी कम होती है। ऐसी परिस्थिति में विदेश से खाद्य तेलों का आयात करना पड़ता है। परंतु, केंद्र सरकार द्वारा एमएसपी में बढ़ोतरी करने का निर्णय समुचित समय पर लिया गया है। क्योंकि, वर्तमान में सरसों की बिजाई का सीजन चल रहा है। आपकी जानकारी के लिए बतादें, कि एमएसपी में इजाफा होने से कृषक अधिक कमाई करने के लिए अधिक क्षेत्रफल में सरसों की बिजाई करेंगे। इससे भारत में सरसों का उत्पादन बढ़ जाएगा, जिससे सरसों के तेल की कीमतों में गिरावट आ सकती है। इससे महंगाई में भी काफी गिरावट आएगी।

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