एमएसपी

बतादें, कि छत्तीसगढ़ राज्य में धान खरीद बहुत ही तीव्रता से की जा रही है। फिलहाल, 55 लाख मीट्रिक टन धान खरीद राज्य सरकार द्वारा हो चुकी है। 14 लाख धान कृषकों के खाते में साढ़े 11 हजार करोड़ रूपये की धनराशि भी भेज दी गयी है। भारत में धान…

भारत के साथ दुनिया भर में गेहूं खाना बनाने का एक मुख्य स्रोत है। अगर वैश्विक हालातों पर गौर करें, तो इन दिनों दुनिया भर में गेहूं की मांग तेजी से बढ़ी है। जिसके कारण गेहूं के दामों में तेजी से इजाफा देखने को मिला है। दरअसल, गेहूं का…

एमपी में मूंग-उड़द खरीद पंजीकरण पूर्ण 32 जिलों में 741 खरीद केन्द्र निर्धारित मध्य प्रदेश में मिनिमम सपोर्ट प्राइज (Minimum Support Price/MSP/एमएसपी) अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग (Mung bean) और उड़द की खरीद 8 अगस्त से शुरू होगी।…

भोपाल। मूंग (Mung bean) के भाव को एमएसपी (MSP) या न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) तक पहुंचाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। मध्यप्रदेश की मंडियों में जल्दी ही मूंग के दामों में तेजी आ सकती है। दूसरे…

विपक्ष ने लिखित में मांगा जवाब, किसान संगठन रुष्ट, नए आंदोलन की तैयारी लीगल गारंटी ऑफ एमएसपी (Legal Guarantee of MSP) यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी संबंधी केंद्र सरकार के कदम पर विपक्ष गरम है, जबकि गारंटी की मांग करने वाले किसान संगठनों…

कृषि मंत्रालय ने फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)(MSP), प्राकृतिक खेती और फसल विविधीकरण एवं अन्य प्रमुख विषयों पर सुझाव देने के लिए 29 सदस्यीय एक वृहद कमेटी का गठन करने की जानकारी दी है। इन्होंने किया किनारा : न्यूनतम समर्थन…

अब गंगा के पांच किलोमीटर इलाके में आर्गेनिक खेती को बढ़ावा 2025 तक देश के सभी गांवों को आप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा ड्रोन के इस्तेमाल से खेती कराने की पेशकश, किसानों को फायदा होने का दावा कृषि विश्वविद्यालय खोलने के लिए राज्य…

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्र को सम्बोधित करते हुए 14 महीने से विवादों में घिरे चले आ रहे तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान करके पूरे राष्ट्र को चौंका दिया। इन तीनों कृषि कानूनों को लेकर किसान लगातार आंदोलन करते चले…

अभी तक सरकार केवल किसानों की आय दोगुनी करने का मंत्र दे रही है। सरकार को लग रहा है कि तीन कृषि कानूनों से खेती-किसानी की तसबीर और तकदीर बदल जाएगी लेकिन ऐसा संभव नहीं दिखता। इसके लिए जरूरी तंत्र सरकार के पास नहीं है, यदि होता तो हर जिले…