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नांदेड स्थित कपास अनुसंधान केंद्र ने विकसित की कपास की तीन नवीन किस्में

नांदेड स्थित कपास अनुसंधान केंद्र ने विकसित की कपास की तीन नवीन किस्में

किसान भाइयों की जानकारी के लिए बतादें, कि नांदेड़ मौजूद कपास अनुसंधान केंद्र ने विगत छह साल के शोध के उपरांत कपास की तीन बीटी किस्में विकसित की हैं। इन किस्मों को हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित केंद्रीय किस्म चयन समिति की बैठक में स्वीकृत दी गई है। दावा यह भी किया गया है, क‍ि इनके बीजों का तीन वर्ष तक इस्तेमाल किया जा सकता है। वसंतराव नाइक मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, परभणी के नांदेड़ मौजूद कपास अनुसंधान केंद्र ने कपास की तीन नवीन किस्में इजात की हैं। अब इन किस्मों से किसानों को अधिक फायदा होगा। किसानों के लिए बीज की लागत को कम करने में सहायता मिलेगी। बतादें, कि पैदावार भी काफी अच्छी होगी। इन क‍िस्मों को शुष्क जमीन वाले इलाकों में भी उगाया जा सकता है। यह बीटी क‍िस्म है, बीटी कॉटन के बीज के ल‍िए किसानों को निजी कंपनियों पर आश्रित रहना पड़ता था, ज‍िससे उन्हें बीज पर अधिक धनराशि खर्च करनी पड़ती थी। वर्तमान में नवीन क‍िस्में किसानों को एक विकल्प मुहैय्या कराएगी। यूनिवर्सिटी की तरफ से यह दावा किया गया है।

कपास की तीन नई किस्में इजात की गई

नांदेड़ मौजूद कपास अनुसंधान केंद्र ने विगत छह साल के शोध के पश्चात कपास की तीन बीटी किस्में इजात की हैं। इनमें एनएच 1901 बीटी, एनएच 1902 बीटी एवं एनएच 1904 बीटी शम्मिलित हैं। इन किस्मों को वर्तमान में नई दिल्ली में आयोजित केंद्रीय किस्म चयन समिति की बैठक में स्वीकृति दी गई है। इनकी बिजाई लागत संकर किस्मों की तुलना में कम होने का दावा क‍िया गया है। दावा यह भी किया गया है, क‍ि इनके बीजों का तीन वर्ष तक इस्तेमाल किया जा सकता है। ये भी पढ़े: कपास की खेती की संपूर्ण जानकारी

ये किस्में क‍िन राज्यों के ल‍िए विकसित की गई हैं

बतादें, कि इन किस्मों में खादों का उपयोग भी कम होगा। हालांकि, किसानों की तरफ से कपास की ऐसी किस्मों की मांग है। परंतु, किस्मों की अनुपलब्धता की वजह राज्य में सबसे ज्यादा संकर कपास की खेती की गई है। इस जरूरत को ध्यान में रखते हुए ही नवीन क‍िस्में तैयार की गई हैं। महाराष्ट्र प्रमुख कपास उत्पादक राज्य है। यहां बड़े पैमाने पर क‍िसान कॉटन की खेती पर न‍िर्भर हैं। ये तीन नवीन क‍िस्में महाराष्ट्र, गुजरात एवं मध्य प्रदेश के ल‍िए उपयुक्त हैं।

दक्ष‍िण भारत के ल‍िए विकसित की गई अलग क‍िस्म

यह दावा किया गया है, क‍ि परभणी कृषि विश्वविद्यालय कपास की सीधी किस्मों को बीटी तकनीक में परिवर्तित करने वाला राज्य का पहला कृषि विश्वविद्यालय बन चुका है। इससे पूर्व यह प्रयोग नागपुर के केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र ने किया था। यह किस्म अब किसानों को आगामी वर्ष में खेती के लिए उपलब्ध होगी। साथ ही, परभणी के मेहबूब बाग कपास अनुसंधान केंद्र ने स्वदेशी कपास की एक सीधी किस्म 'पीए 833' विकसित की है, जो दक्षिण भारत के लिए अनुकूल है। ये भी पढ़े: किसानों के लिए सफेद सोना साबित हो रही कपास की खेती : MSP से डबल हो गए कपास के दाम

विकसित की गई इन तीन नवीन क‍िस्मों की विशेषता

कपास की इन तीन नवीन क‍िस्मों में संकर किस्म के मुकाबले में कम रासायनिक उर्वरकों की जरूरत होती है। इस किस्म में रस चूसने वाले कीट, जीवाणु झुलसा रोग और पत्ती धब्बा रोग नहीं लगता है। यह इन रोगों के प्रत‍ि बेहद सहनशील है। इस किस्म की कपास का उत्पादन 35 से 37 प्रतिशत है। धागों की लंबाई मध्यम है। मजबूती और टिकाऊपन भी काफी अच्छा है। यूनिवर्सिटी का दावा है, कि यह किस्म सघन खेती के लिए भी अच्छी है।
गेहूं की यह नई किस्म मोटापे और डायबिटीज के लिए रामबाण साबित होगी

गेहूं की यह नई किस्म मोटापे और डायबिटीज के लिए रामबाण साबित होगी

आपकी जानकारी के लिए बतादें, कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स डिपार्टमेंट ने गेंहू की PBW RS1 किस्म को विकसित किया है। इससे किसानों को कम लागत। यह किस्म मोटापे और शुगर के इंसुलेशन के स्तर को बढ़ने नहीं देती है। यह किस्म हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। गेंहू रबी सीजन की एक सबसे प्रमुख फसल है। साथ ही, यह खाने के मकसद से काफी पौष्टिक अनाज है। इसको अधिकांश लोग आहार के रूप में उपयोग किया जाता है। ज्यादातर लोग गेंहू के आटे से निर्मित रोटियों का सेवन करते हैं। किसान गेंहू की फसल से काफी अच्छी आमदनी भी कर लेते हैं। साथ ही, लुधियाना स्थित पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स डिपार्टमेंट ने गेहूं की एक ऐसी किस्म तैयार की है, जो मोटापे एवं शुगर के इन्सुलिन स्तर को बढ़ने नहीं देगी। इस वजह से गेहूं की ये किस्म सेहत के लिए काफी लाभदायक साबित होगी। इस बार रबी के सीजन में किसानों को यह बीज लगाने के लिए प्रदान किया जाएगा। साथ ही, इसकी फसल को किस तरह तैयार करना है, इसका प्रशिक्षण भी किसान भाइयों को दिया जाएगा।

गेहूं की PBW RS1 किस्म कितने समय में तैयार होती है

सामान्य तौर पर आपने सुना होगा कि जो भी लोग मोटापे से ग्रसित होते हैं, उन्हें गेहूं का सेवन करने के लिए डॉक्टर मना कर देते हैं। परंतु, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स डिपार्टमेंट के कृषि वैज्ञानिकों ने लगभग 8 से 10 साल में गेहूं की बहुत सी किस्मों पर शोध कर के PBW RS1 किस्म तैयार किया है, जिसको खाने से अब डॉक्टर भी मना नहीं करेंगे। क्योंकि गेहूं की ये नई किस्म मोटापे को रोकने में सहायता करेगी।

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PBW RS1 गेहूं के क्या-क्या लाभ हैं

कृषि वैज्ञानिकों द्वारा गेहूं की ये जो स्पेशल किस्म विकसित की है इसके अनेकों लाभ हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी ही फायदेमंद साबित होगा। इस गेहूं का नियमित सेवन करने से मोटापे एवं शुगर जैसी समस्या पर काबू पाया जा सकता है। इस गेहूं की किस्म में न्यूट्रा सिटिकल वैल्यूज अधिक हैं। इसमें रेजिस्टेंस स्टार्च का कॉन्टेंट भी उपलब्ध है।

विकसित की गई गेहूं की यह नवीन किस्म 2024 अप्रैल माह के पश्चात बाजार में मिलेगी

इसके दाने डायबिटिक मरीजों के लिए भी काफी लाभकारी साबित होंगे। यह फाइबर की भांति शीघ्र ही डाइजेस्ट हो जाएगी। यह गेहूं 2024 अप्रैल महीने के बाद से बाजार में मौजूद रहेगी। वहीं, इस नए बीज की फसल तो कम होगी, परंतु बाजार में इसका भाव ज्यादा मिलेगा।
दलहनी फसलों पर छत्तीसढ़ में आज से होगा अनुसंधान

दलहनी फसलों पर छत्तीसढ़ में आज से होगा अनुसंधान

विकास के लिए रायपुर में आज से जुटेंगे, देश भर के सौ से अधिक कृषि वैज्ञानिक

रायपुर। छत्तीसगढ़ में वर्तमान समय में लगभग 11 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में दलहनी फसलें ली जा रहीं है, जिनमें अरहर, चना, मूंग, उड़द, मसूर, कुल्थी, तिवड़ा, राजमा एवं मटर प्रमुख हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में दलहनी फसलों पर अनुसंधान एवं प्रसार कार्य हेतु तीन
अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाएं - मुलार्प फसलें (मूंग, उड़द, मसूर, तिवड़ा, राजमा, मटर), चना एवं अरहर संचालित की जा रहीं है जिसके तहत नवीन उन्नत किस्मों के विकास, उत्पादन तकनीक एवं कृषकों के खतों पर अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन का कार्य किया जा रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा अब तक विभिन्न दलहनी फसलों की उन्नतशील एवं रोगरोधी कुल 25 किस्मों का विकास किया जा चुका है, जिनमें मूंग की 2, उड़द की 1, अरहर की 3, कुल्थी की 6, लोबिया की 1, चना की 5, मटर की 4, तिवड़ा की 2 एवं मसूर की 1 किस्में प्रमुख हैं।


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छत्तीसगढ़ राज्य गठन के उपरान्त पिछले 20 वर्षों में प्रदेश में दलहनी फसलों के रकबे में 26 प्रतिशत, उत्पादन में 53.6 प्रतिशत तथा उत्पादकता में 18.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके बावजूद प्रदेश में दलहनी फसलों के विस्तार एवं विकास की असीम संभावनाएं हैं। इसी के तहत देश में दलहनी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान एवं विकास हेतु कार्य योजना एवं रणनीति तैयार करने, देश के विभिन्न राज्यों के 100 से अधिक दलहन वैज्ञानिक, 17 एवं 18 अगस्त को कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में जुटेंगे। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के सहयोग से यहां दो दिवसीय रबी दलहन कार्यशाला एवं वार्षिक समूह बैठक का आयोजन किया जा रहा है। कृषि महाविद्यालय रायपुर के सभागृह में आयोजित इस कार्यशाला का शुभारंभ प्रदेश के कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे करेंगे। शुभारंभ समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के उप महानिदेशक डॉ. टी.आर. शर्मा, सहायक महानिदेशक डॉ. संजीव शर्मा, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर के निदेशक डॉ. बंसा सिंह तथा भारतीय धान अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के निदेशक डॉ. आर.एम. सुंदरम भी उपस्थित रहेंगे। समारोह की अध्यक्षता इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल करेंगे। इस दो दिवसीय रबी दलहन कार्यशाला में चना, मूंग, उड़द, मसूर, तिवड़ा, राजमा एवं मटर का उत्पादन बढ़ाने हेतु नवीन उन्नत किस्मों के विकास एवं अनुसंधान पर विचार-मंथन किया जाएगा।


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भारत आज मांग से ज्यादा कर रहा अनाज का उत्पादन

उल्लेखनीय है कि भारत में हरित क्रांति अभियान के उपरान्त देश ने अनाज उत्पादन के क्षेत्र में आत्म निर्भरता हासिल कर ली है और आज हम मांग से ज्यादा अनाज का उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन, आज भी हमारा देश दलहन एवं तिलहन फसलों के उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर नहीं बन सका है और इन फसलों का विदेशों से बड़ी मात्रा में आयात करना पड़ता हैै। वर्ष 2021-22 में भारत ने लगभग 27 लाख मीट्रिक टन दलहनी फसलों का आयात किया है। देश को दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लगातार प्रयास किये जा रहें हैं। केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा किसानों को दलहनी फसलें उगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वैसे तो भारत विश्व का प्रमुख दलहन उत्पादक देश है और देश के 37 प्रतिशत कृषि क्षेत्र में दलहनी फसलों की खेती की जाती है। विश्व के कुल दलहन उत्पादन का एक चौथाई उत्पादन भारत में होता है, लेकिन खपत अधिक होने के कारण प्रतिवर्ष लाखों टन दलहनी फसलों का आयात करना पड़ता है।

यह समन्वयक करेंगे चर्चा

इस दो दिवसीय कार्यशाला में इन संभावनाओं को तलाशने तथा उन्हें मूर्त रूप देने का कार्य किया जाएगा। कार्यशाला में अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना चना के परियोजना समन्वयक डॉ. जी.पी. दीक्षित, अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना मुलार्प के परियोजना समन्वयक डॉ. आई.पी. सिंह, सहित देश में संचालित 60 अनुसंधान केन्द्रों के कृषि वैज्ञानिक शामिल होंगे।
ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देगी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी

ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देगी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी

चंडीगढ़। ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं और किसानों के लिए चौ. चरन सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी (Chaudhary Charan Singh Haryana Agriculture University (CCSHAU) Hisar, Haryana ) स्टार्टअप्स (startups)  को बढ़ावा देने जा रही है। ऐसे किसान जो अपनी फसल के उत्पादन को बदलना चाहते हैं, उनके लिए यह अच्छा विकल्प हो सकता है।

वास्तव में चौ. चरन सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हरियाणा ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है।

एग्री बिजनेस इन्क्यूबेशन सेंटर (एबीक - (Agri-business Incubation Centre -ABIC)) चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (सीसीएसएचएयू) हिसार, हरियाणा में होस्ट किया गया है और नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड) द्वारा समर्थित है। एबीक कृषि व्यवसाय और उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी के उत्थान व नवीनीकरण और कौशल विकास का सहारा लेगी। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इस योजना के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाना चाहती है। यूनिवर्सिटी इस योजना से किसानों और बेरोजगार युवाओं को जोड़कर स्टार्टअप के लिए नई तकनीकी व आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी।

65 कम्पनियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है पिछले तीन सालों में

हरियाणा की चौ. चरन सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता के अनुसार पिछले तीन सालों में 65 कम्पनियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इससे बेरोजगार युवाओं और किसानों को स्वरोजगार स्थापित कराने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही इच्छुक उम्मीदवारों को पूर्ण तकनीकी जानकारी प्रदान की जाएगी। अब तक इस योजना के लिए 27 इनक्यूबेटि (incubatee) को 3.15 करोड़ रुपए का अनुदान राशि प्राप्त हो चूका है, जो 250 से अधिक लोगों को स्वरोजगार प्रदान करने जा रहा है।
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सामाजिक संस्था नाबार्ड भी कर रही है सहयोग

एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की इस योजना को सफल बनाने के लिए सामाजिक संस्था नाबार्ड भी भरपूर सहयोग कर रही है। एग्री बिजनेस इन्क्यूबेशन सेंटर (एबीक) को अपनी गतिविधियों को बढाने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए और नाबार्ड ऐसे प्रयास में अपना योगदान देने को तैयार रहती है। पिछले दशकों से लगातार एबीक का प्रदर्शन काफी शानदार रहा है। केन्द्र ने भी विशेष तौर पर इसकी सराहना की है।
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युवाओं के लिए बेहतर विकल्प

इस योजना के अंतर्गत किसानों को स्वरोजगार के साथ-साथ युवाओं को भी शामिल किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना युवाओं के लिए एक बेहतर विकल्प है। किसानों के उत्पादों की प्रोसेसिंग, मूल्य संवर्धन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और सर्विसिंग तमाम महत्वपूर्ण कार्यों के लिए मार्गदर्शन के साथ वो अपना खुद का एक व्यवसाय खड़ा कर सकते हैं। जो भविष्य के लिए अच्छा अवसर हो सकता है। ------ लोकेन्द्र नरवार
पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा पराली से निर्मित किया गया बागवानी प्लांटर्स से होंगे ये लाभ

पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा पराली से निर्मित किया गया बागवानी प्लांटर्स से होंगे ये लाभ

विशेषज्ञों के अनुसार शहरों में बढ़ रहे बागवानी के शौक के बीच पराली के इन नर्सरी प्लांटर्स का प्रयोग किचन बागवानी अथवा सामान्य पौधरोपण हेतु किया जा सकता है। देश में धान की कटाई के उपरांत पराली को खत्म करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाता है। अधिकाँश किसान इस पराली का समुचित प्रबंधन करने की जगह जलाकर प्रदूषण में भागीदार बनते हैं। इसकी वजह से पर्यावरण प्रदूषण में वृध्दि हुई है व लोगों का स्वास्थ्य बेहद दुष्प्रभावित होता है। इस समस्या को मूल जड़ से समाप्त करने हेतु सरकार व वैज्ञानिक निरंतर कोशिश कर रहे हैं, जिसके बावजूद इस वर्ष भी बेहद संख्या में पराली जलाने की घटनाएं देखने को मिली हैं। बतादें कि, पराली के समुचित प्रबंधन हेतु विभिन्न राज्यों में पराली को पशु चारा बनाने को खरीदा जा रहा है।

पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा यह उपाय निकाला गया

पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (PAU) द्वारा पराली के समुचित प्रबंधन करने हेतु उपाय निकाला गया है। दरअसल, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट आफ अपैरल एंड टेक्सटाइल ने पराली से नर्सरी प्लांटर्स निर्मित किये हैं। इन प्लांटर्स की सहायता से प्लास्टिक व सीमेंट के प्लांटर्स के आधीन कम रहेंगे व पेड़-पौधे भी उचित तरीके से उन्नति करेंगे। विषेशज्ञों के अनुसार शहरों में तीव्रता से बड़ रहे बागवानी के खुमार के बीच इन नर्सरी प्लांटर्स का प्रयोग किचन बागवानी के लिए भी हो पायेगा। पराली के इन प्लांटर्स में उत्पादित होने वाली सब्जियां स्वास्थ्य हेतु अत्यंत लाभकारी होंगी।


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पराली से निर्मित होंगे प्लांटर्स

कृषि विशेषज्ञों के अनुसार पराली से निर्मित नर्सरी प्लांटर्स किसानों के एवं किचन बागवानी का शौक रखने वालों हेतु भी लाभकारी है। निश्चित रूप से इससे प्लास्टिक के प्लांटर्स पर निर्भरता में कमी आएगी। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट आफ अपैरल एंड टेक्सटाइल की रिसर्च एसोसिएट डॉ. मनीषा सेठी जी का कहना है, कि वर्तमान दौर में पेड़-पौधे लगाने का शौक बढ़ रहा है। आज तक लोग पौधे लगाने हेतु प्लास्टिक के प्लांटर्स का प्रयोग कर रहे थे। दरअसल प्लास्टिक प्लांटर्स से प्रदूषण बढ़ता है, इसलिए पराली से बने नर्सरी प्लांटर्स अब प्लास्टिक प्लांटर्स की जगह ले रहे हैं।

किस प्रकार से होगा उपयोग

विशेषज्ञों ने कहा है, कि केवल किचन बागवानी हेतु नहीं, पराली से बने प्लांटर्स को पौधा सहित भूमि में भी लगाया जा सकता है। पूर्ण रूप से पराली निर्मित इस प्लांटर्स में किसी भी अन्य पदार्थ का उपयोग नहीं हुआ है। इसके प्रयोग से भूमि में भी उर्वरक की पूर्ति होगी व खरपतवार से भी निपटा जा सकेगा। कृषि वैज्ञानिकों द्वारा इन प्लांटर्स में पौधरोपण का परीक्षण भी किया जा चुका है। विशेषज्ञों ने इस पराली के प्लांटर का भाव १० से १५ रुपये करीब है, यदि प्लांटर को मशीन द्वारा निर्मित किया जाये तो २ से ३ रुपये में बन सकता है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा प्रशिक्षण लेकर किसान व युवा प्लांटर बना सकते हैं। किसान खेती करते समय प्लांटर मैनुफैक्चरिंग यूनिट स्थापित कर इनका उत्पादन कर अन्य नर्सरियों को विक्रय कर सकते हैं।
बंजर और शुष्क भूमि में खेती को मिलेगा बढ़ावा, टीएनएयू ने तैयार किये लाल चंदन

बंजर और शुष्क भूमि में खेती को मिलेगा बढ़ावा, टीएनएयू ने तैयार किये लाल चंदन

तमिलनाडु में खास कृषि बजट में बंजर और शुष्क भूमि में खेती को बढ़ावा देने के लिए जरूरी कदम उठाया है. दरअसल तमिलनाडु कृषि विश्विद्यालय यानि की टीएनएयू ने फारेस्ट कॉलेज एंड रिसर्च में सबसे ज्यादा फायदे देने वाले लाल चंदन के पौधे तैयार किये हैं. टीएनएयू (TNAU) के कुलपति के मुताबिक तमिलनाडु ने अपने वन क्षेत्र को बढ़ाने का लक्ष्य रखा है. जोकि 17 फीसद से बढ़ाकर करीब 30 फीसद तक किया जाएगा. जिसमें लाल चंदन को उगाया जाएगा. बता दें लाल चंदन उगाने से किसानों को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा. क्योंकि बाजार में लाल चंदन की लकड़ी की बिक्री पर काफी अच्छा रिटर्न मिलता है. वहीं सरकार की तरफ से प्राइवेट जमीनों पर लाल चंदन के पेड़ उगाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है.

किसानों को मिलेगा अच्छा मुनाफा

जानकारी के मुताबिक एक बड़े
लाल चंदन के पेड़ की लकड़ी की कटाई करने के लिए 18 साल का इंतजार करना होता है. लेकिन इंतजार के बाद हर पेड़ से 1 क्विंटल तक की लकड़ी मिलती है. जिसकी वजह से किसानों को अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है. एक एकड़ की जमीन में आप करीब तीन-तीन मीटर की दूरी पर करीब एक साथ 450 पेड़ उगा सकते हैं. आपको बता दें कि, लाल चंदन के पौधे में तने से लेकर जड़ों तक में एक खास तरह की इंजीनियरिंग प्रणाली शामिल की गयी है. इसकी मदद से ज्यादा उपज मिल सकेगी. इस लाल चंदन की खास किस्म को तेजी से बढ़ने वाले पौधों की प्रजातियों के लिए विकसित किया गया है. ये भी पढ़ें: आज लगाएं यह पौधा, बारह साल में बन जाएंगे करोड़पति लाला चंदन के इस पौधे को विकसित करने के पीछे कृषि भूमि से बेहद दुर्लभ, और संकट से घिरी पेड़ों की प्रजातियों की खेती को बढ़ावा देना है. साइंटिस्ट बताते है कि, अच्छे तरीके से किये गये पौधों का रोपण, ड्रिप से सिंचाई और अच्छे जड़ प्रबंधन के तरीकों से लाल चंदन के विकास को बढ़ावा मिल सकता है.
महिला सशक्तिकरण हेतु हुनर से रोजगार समारोह को Merikheti की टीम ने किया कवर

महिला सशक्तिकरण हेतु हुनर से रोजगार समारोह को Merikheti की टीम ने किया कवर

महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार और बहुत सारी संस्थाएं अपने अपने स्तर से भरपूर प्रयास कर रही हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में 19 मार्च दिन रविवार को हुनर से रोजगार समारोह को संबोधित किया है। इसके अंतर्गत महिलाओं ने वहां अपने-अपने हुनर का प्रदर्शन किया। आपको बतादें कि मिल्लेट्स से बने उत्पादों को कार्यक्रम के दौरान महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया गया। साथ ही, उन्होंने सफल हुई महिलाओं की जीवन कहानी को भी बताया। वहां आई बहुत सी महिला किसानों ने खुद से बनाई गई बहुत से उपयोगी उत्पादों को समारोह के दौरान माननीय राज्यपाल जी को दिखाया और अपने हुनर व कला का प्रदर्शन भी किया था। महिला किसानों ने राज्यपाल जी के सामने अपनी प्रदर्शनी की है। Merikheti की टीम ने वहां पहुँचकर पुरे समारोह की प्रत्येक गतिविधि को कवर किया।

सरदार वल्लभभाई पटेल प्रौद्योगिकी एवं कृषि विश्वविद्यालय में हुआ समारोह

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल जी ने मेरठ में उपस्थित सरदार वल्लभभाई पटेल प्रौघोगिकी एवं कृषि विश्वविद्यालय में महिलाओं के लिए हुनर से रोजगार कार्यक्रम का समारोह किया गया। इस पूर्वनियोजित महिला किसान सशक्तिकरण समारोह के दौरान कृषि विश्वविद्यालय के उच्च अधिकारी उपस्थित रहे। राज्यपाल आनंदी बेन ने कृषि विश्वविद्यालय की क्षात्राओं को भी संबोधित किया है। ये भी देखें: राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने मोटे अनाजों के उत्पादों को किया प्रोत्साहित

मेरीखेती की टीम ने मेरठ में हुए हुनर से रोजगार समारोह को कवर किया

मेरीखेती की टीम ने समारोह में जाकर महिला किसानों के द्वारा की गई प्रदर्शनी को कवर किया। जिसमें अगरबत्ती निर्माता, मोमबत्ती निर्माता, मसालों की पैकिंग, मशरूम उत्पादक आदि महिलाओं की कलाकृतियां एवं उत्पादों को कवर किया है। साथ ही, महिलाओं ने मोटे अनाज को सरकार द्वारा प्रोत्साहन मिलने से प्रेरित होकर मोटे अनाजों से निर्मित उत्पादों को भी प्रदर्शनी में रखा था। महामहिम राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने इन सभी महिलाओं द्वारा की गई प्रदर्शनी को देखा और उनका उत्साहवर्धन भी किया।

महिला सशक्तिकरण हुनर से रोजगार समारोह में कई दिग्गज हस्तियां मौजूद रही

महिला सशक्तिकरण के लिए आयोजित किए गए इस समारोह में उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल आनंदी बेन पटेल, उत्तर प्रदेश के राज्य कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, पशुपालन दुग्ध व मत्स्य पालन राज्यमंत्री संजीव बाल्यान, सरदार वल्लभभाई पटेल प्रौद्योगिकी एवं कृषि विश्वविद्यालय के वाईस चांसलर केके सिंह, पूसा के कृषि वैज्ञानिक डॉ विपिन कुमार आदि कृषि क्षेत्र की दिग्गज हस्तियां उपस्थित रहीं। समारोह में मौजूद महानुभावों ने महिला सशक्तिकरण और उनके परिश्रम व रचनात्मक सोच के बारे में अपने विचार साझा किये।
गुजरात कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर डॉ एस रमन ने फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर तैयार किया

गुजरात कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर डॉ एस रमन ने फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर तैयार किया

गुजरात कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर डॉ. एस रमन जल की खपत कम करने के लिए फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर विकसित किया है। इसकी सहायता से 50% प्रतिशत तक सिंचाई हेतु उपयोग किए जाने वाले पानी की बचत की जा सकती है। गुजरात कृषि विश्वविद्यालय के एक पूर्व प्रोफेसर द्वारा एक ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। इसकी सहायता से फसलों के लिए उत्पन्न होने वाली पानी और ऊर्जा की जरुरत को 50% प्रतिशत तक कम किया जा सकता है। बतादें, कि तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय ने डॉ. एस रमन के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके सूक्ष्म एवं ड्रिप सिंचाई पर शोध किया है। इसके जरिए सिंचाई करने से फसल का अच्छी तरह से विकास हुआ है। क्योंकि जल की समान रूप से आपूर्ति हुई एवं पौधों को ज्यादा पानी नहीं दिया गया था। केले की फसल में सिंचाई की दर 50% प्रतिशत कम हुई है। रमन ने माइक्रो इरिगेशन शेड्यूलिंग एवं फर्टिगेशन हेतु सॉफ्टवेयर निर्मित करने का दावा किया है। सॉफ्टवेयर विकास के अलग-अलग चरणों में फसल के पानी की जरूरतों का अंदाजा लगाने हेतु एक जलवायु तकनीक का इस्तेमाल करता है। ये भी पढ़े: भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कि सुझाई इस वैज्ञानिक तकनीक से करें करेले की बेमौसमी खेती यह साफ्टवेयर जिला स्तर के मौसम से जुड़े आंकड़ों के आधार पर फसल में जल की आवश्यकताओं की गणना करता है। यह जल की जरूरतों का मूल्यांकन करते वक्त फसल ज्यामिति की भी जांच करता है। यह रिक्ति और मिट्टी के प्रकार पर आधारित सूक्ष्म सिंचाई की प्रक्रिया को भी बताता है। उन्होंने बताया है, कि इस साफ्टवेयर को एक क्षेत्र में हांसिल होने वाली प्रभावी बारिश के आधार पर एक विशिष्ट दिन के लिए जल की जरुरत का विश्लेषण कर सकता है। वहीं, इसको नियमित रूप से अपडेट भी कर सकते है। फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि और बागवानी जैसे विभागों द्वारा इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इसके अंतर्गत मृदा एवं फसल के प्रगति के चरण के आधार पर उर्वरक के इस्तेमाल करने के प्रावधान हैं। बतादें, कि इस प्रक्रिया में पोटेशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस के इस्तेमाल के पैटर्न पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। यह अतिरिक्त उर्वरक अनुप्रयोगों की जरूरतों से बचकर किसान भाइयों के धन को बचा सकता है। उन्होंने बताया है, कि यह सरकार को जल में घुलनशील उर्वरक के आयात की मात्रा में गिरावट करने में भी सहायता करेगा। केंद्र व राज्य सरकारें भी अत्यधिक जल की खपत को लेकर चिंतित हैं। बिहार समेत कई अन्य राज्यों में भी भूजल स्तर में गिरावट देखने को मिली है। भूजल स्तर को संतुलित करने के लिए सरकारें अपने अपने स्तर से हर संभव प्रयास करती हैं। ड्रिप सिंचाई के लिए सरकार किसानों को ड्रिप सिंचाई हेतु उपयोग होने वाले उपकरणों पर अनुदान प्रदान करती हैं।
जर्दालु आम को समस्त राज्यपाल व LG को उपहार स्वरूप भेजेगा बिहार कृषि विश्वविद्यालय

जर्दालु आम को समस्त राज्यपाल व LG को उपहार स्वरूप भेजेगा बिहार कृषि विश्वविद्यालय

बिहार राज्य के भागलपुर जनपद को जर्दालु आम की वजह से ही प्रसिद्धि मिली है। बतादें, कि भागलपुर में सर्वाधिक जर्दालु आम के ही बाग हैं। जर्दालु आम एक अगेती किस्म है। इसी कड़ी में बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने यह निर्णय किया है, कि इस बार वह देश के समस्त राज्यपाल एवं उप राज्यपालों के लिए जर्दालु आम भेजा जाएगा। मतलब कि राज्यपाल समेत राजभवन के अधिकारियों द्वारा भी इसका स्वाद लिया जाएगा। साथ ही, विशेषज्ञों ने कहा है, कि कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से जर्दालु आम का विपणन और ब्रांडिंग करने हेतु निर्णय लिया गया है। अब हम यह जानेंगे कि जर्दालु आम में ऐसी कौनसी विशेषता है, जिसके चलते इसको भारत के समस्त राजभवनों को उपहार के तौर पर दिए जाने का फैसला लिया गया है। ये भी पढ़े: आम की खास किस्मों से होगी दोगुनी पैदावार, सरकार ने की तैयारी दैनिक जागरण की खबर के अनुसार, वैसे तो उत्तरी बिहार राज्य में विभिन्न प्रकार के आम की प्रजातियों का उत्पादन किया जाता है। परंतु, इनमें से जर्दालु आम सर्वाधिक प्रसिद्ध है। यह आम खुद के बेहतरीन स्वाद की वजह से जाना जाता है। इसकी मिठास मिश्री की भांति होती है। इसके अंदर रेशे ना के समान होते हैं। यही कारण है, कि जर्दालु आम मुंह में डालते ही मक्खन की भांति घुल जाता है। लोग इसका जूस निकालने हेतु विशेष रूप से इस्तेमाल करते हैं।

जर्दालु आम में कितना वजन होता है

भागलपुर जनपद को जर्दालु आम की वजह से ही जाना जाता है। भागलपुर में सर्वाधिक जर्दालु आम के बाग पाए जाते हैं। इसको आम की एक अगेती प्रजाति है। वैसे तो आम में मंजर बसंत के उपरांत आने चालू हो जाते हैं। परंतु, इसमें जनवरी माह से ही मंजर आने शुरू हो जाते हैं। बतादें कि 20 फरवरी के उपरांत टिकोले आम का रूप धारण कर लेते हैं, जो कि जून माह से पकने चालू हो जाते हैं। हालांकि, इससे पूर्व यह सेवन करने योग्य बाजार में आ जाते हैं। इस आम आकार भी अन्य किस्मों की तुलना में काफी बड़ा होता है। बतादें, कि इसके एक आम का वजन 200 ग्राम से ज्यादा होता है। साथ ही, इसका छिलका थोड़ा मोटा भी होता है। इस वजह से लोग इसको अचार लगाने में भी बेहद इस्तेमाल किया करते हैं।

25 टन आम का उत्पादन केवल एक हेक्टेयर के बगीचे से होता है

जर्दालु आम को उसके रंग से आसानी से पहचाना जा सकता है। पकने के उपरांत जर्दालु आम का रंग हलका पीला एवं नारंगी हो जाता है। अब इस स्थिति में लोग इसको सहजता से पहचाना जा सकता है। इसमें तकरीबन 67 फीसद गूदा रहता है। रेशा तो बिल्कुल मौजूद नहीं होता है। किसान भाई इसके एक पेड़ से एक सीजन में 2000 फलों की तुड़ाई कर सकते हैं। एक हेक्टेयर के बाग से 25 टन आम का उत्पादन मिलता है। बतादें, कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर इससे पूर्व भी बहुत सारे नेताओं एवं संवैधानिक पद पर विराजमान लोगों को जर्दालु आम भेजा जा चुका है। बीते वर्ष इसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं राष्ट्रपति को जर्दालु आम उपहार में दिया था। साथ ही, इसको विदेशों में भी नामचीन लोगों को उपहार स्वरुप दिया जाता रहा है।
मेरीखेती की टीम ने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आयोजित मेले को कवर किया

मेरीखेती की टीम ने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आयोजित मेले को कवर किया

पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में दो दिवसीय किसान व पशुपालन मेले का भव्य आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यहां पहुंचकर कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन देने वाले लोगों को पुरस्कार दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री मान ने कहा कि पंजाब की खेती की आन बान शान एवं पंजाबियों के दिलों के करीब पीएयू ने कृषि क्षेत्र को दिशा दिखाई है। मेले में आकर किसानों ने काफी नवीन तकनीकों के बारे में जाना। सीएम भगवंत मान ने इस दौरान कहा कि जब मैं आ रहा था तो नहर वाले रास्ते पर मुझे यह देखकर खुशी हुई कि पंजाब के नौजवानों ने हाथों में बीजों की बोरियां पकड़ी हुई थीं और वे खेती के लिए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि अब खेती के तरीके बदल गए हैं। साइंस ने कृषि को और एडवांस कर दिया है। खेत में सिंचाई के भी अब एक नहीं कई तरीके आ गए हैं।

भारत में पंजाब बासमती चावल का सबसे बड़ा उत्पादक: मुख्यमंत्री भगवंत मान

सीएम भगवंत मान ने कार्यक्रम में कहा कि पंजाब सरकार ने
बासमती चावल की खेती करने के लिए किसानों को प्रोत्साहन दिया है। भारत में पंजाब बासमती का सबसे बड़ा उत्पादक है। हमने विदेश में बासमती को लेकर मापदण्डों के विषय में पता किया। विदेश में बासमती के लिए जिन कीटनाशक दवाइयों को लेकर प्रतिबंधित थी। हमारी सरकार द्वारा उन दस की दस स्प्रे पर रोक लगा दी। ताकि बासमती को ज्यादा से ज्यादा खरीदा जाए।

मेरीखेती के संवाददाता ने कृषि मंत्री से की बात

मेरीखेती के संवाददाता सोनेश पाठक जी ने पंजाब के कृषि मंत्री श्री गुरमीत सिंह खुडियां से अपनी वेबसाइट से संबंधित समस्त किसान हितेषी कार्यों के बारे में अवगत कराया। साथ ही, उन्होंने कृषि क्षेत्र में आधुनिक एवं नवीनतम मशीनरी के उपयोग और महत्व के संदर्भ में भी चर्चा की। पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है। यहां कृषि उद्योग की सफलता के लिए काफी अवसर होते हैं।
मेरठ के सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि विवि में 17 से 19 अक्टूबर को किसान मेले का आयोजन किया जाएगा

मेरठ के सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि विवि में 17 से 19 अक्टूबर को किसान मेले का आयोजन किया जाएगा

सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी में 17 से 19 अक्टूबर में कृषि मेले का बिगुल बज चुका है। तीन दिवसीय अखिल भारतीय किसान मेला कृषि कुंभ के तौर पर आयोजित किया जाएगा। मेले में किसानों की प्रत्येक समस्या का निराकरण किया जाएगा एवं नई-नई जानकारी प्रदान की जाऐंगी। मेले का प्रमुख आकर्षण केन्द्र पशु प्रदर्शनी होगी। 17, 18 और 19 अक्टूबर को लगने वाले कृषि मेले की सभी तैयारी पूर्ण कर ली गई है। पशु प्रदर्शनी मुख्य आकर्षण विवि के कुलपति का कहना है, कि मेले को यादगार बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाऐंगे। मेले में पशु प्रदर्शनी मुख्य आकर्षण होगी। प्रदर्शनी में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत कई राज्यों के किसान अपने पशुओं को लेकर पहुंचगे।

  

विशेषज्ञ देंगे किसानों को जानकारी

मेले में हर दिन किसान गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें किसानों को कृषि वैज्ञानिक नए रिसर्च की जानकारी देंगे। कृषि विशेषज्ञ फसलों में लगने वाले रोग व उनके उपचार की जानकारी देंगे। किसानों को बताया जाएगा कि कैसे वह प्रतिकूल मौसम में फसलों का प्रबंधन करें ताकि उत्पादन प्रभावित न हो। आपको जानकर हर्ष होगा, कि अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी दिनांक 17-19 अक्टूबर 2023 तक विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में आयोजित किया जाएगा।

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मेले का मुख्य आकर्षण एवं स्थान

मेले में पशु प्रदर्शनी, ड्रोन का सजीव प्रदर्शन, मनोरंजन हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रम, मेला समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह, कृषि उद्योग प्रदर्शनी, मनोरंजन हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित होंगे। अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी का आयोजन विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में किया जाएगा। जो कि दिल्ली - देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 पर दिल्ली से तकरीबन 56 किलोमीटर और मेरठ शहर से करीब 10 किमी की दूरी पर सिवाया मोदीपुरम में स्थित है।

सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में किसान मेला का हुआ शुभारंभ

सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में किसान मेला का हुआ शुभारंभ

सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विवि में 17 अक्टूबर से तीन दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। इस किसान मेले में कृषि विश्वविद्यालय से संबंधित सभी विज्ञान केंद्रों एवं बहुत सारी कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाए हैं। यह कार्यक्रम 17 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक चलेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विवि में 17 अक्टूबर के पहले दिन कार्यक्रम का शुभारंभ महामहिम राज्यपाल आनंदी बेन पटेल के द्वारा फीता काटकर किया गया। कार्यक्रम के दौरान जहां पर कृषि विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त विज्ञान केंद्रों एवं विभिन्न कंपनियों ने अपने स्टॉल स्थापित किए।

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यूपी की राज्यपाल, श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने आईसीएआर-भारतीय कदन्न (श्री अन्न) अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद का किया सर्वेक्षण आपकी जानकारी के लिए बतादें, कि इस मेले के जरिए किसानों को एक साथ लाने की कोशिश की जा रही है। सरदार वल्लभभाई पटेल विश्वविद्यालय में इस मेले के दौरान गोलू-2 उन्नत नस्ल का भैंसा और डॉग शो मुख्य आकर्षण का केंद्र बने हैं। साथ ही, कृषि मेले का प्रमुख मकसद किसानों की दिक्कत परेशानियों का निवारण करना भी है। इसके अतिरिक्त फल -फूल, सब्जी, नवीनतम तकनीक को प्रोत्साहन देने के लिए यह मंच उपलब्ध कराया गया है। आज सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में मेले के दौरान मेरठ में महामहिम राज्यपाल महोदया उत्तर प्रदेश, श्रीमती आनंदी बेन पटेल जी द्वारा अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी का उद्घाटन एवं अवलोकन किया गया। साथ ही, 19वें एशियन गेम्स की पदक विजेत्री बेटीयों पारुल चौधरी एवं किरण बालियान को भी सम्मानित किया गया। मेले के इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार में कृषि राज्य मंत्री श्री बलदेव सिंह औलख जी, @svpuat के कुलपति डॉ के के सिंह जी, कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल समिति के अध्यक्ष डॉ संजय सिंह जी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की कुलपति श्रीमती संगीता शुक्ला जी, वरिष्ठ वैज्ञानिकगण, किसान एवं छात्र उपस्थित रहे।